सप्तरी – जापानले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियत ऋण सुविधालाई बढाएर करिब १० अर्ब ४० लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ । यसै सम्बन्धमा मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
जापानले नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिने नीतिगत ऋणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा राजदूत किकुता र अर्थ सचिव मरासिनीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने नीतिगत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि दिइने ऋणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा जाइकाका प्रमुख आसाकुमा युमिको र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
हस्ताक्षरपछि जापानी राजदूत किकुताले कोरोना महामारीले थलिएको अर्थ व्यवस्थालाई पुनः उकास्न र देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले जापानले सहुलियत ऋण सुविधामा वृद्धि गरेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना जापानले मित्र राष्ट्र नेपाललाई महामारीसँग लड्न कोरोनाविरुद्धको खोपका साथै अन्य स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै जापान समुन्नत नेपालका लागि सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताउनुभयो ।