अहिले नेपाली नागरिकको ध्यान भरतपुर १९ नम्बर वडाको वरिपरी घुमिरहेको छ । ऐतिहासिक उपलब्धीको संस्थागत विकास साथै संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्थानीय तहको निर्वाचन ३ प्रदेशमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ । धेरै स्थानमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो काम अगाडि बढाईसकेका छन् । तर विडम्वना अहिलेसम्म भरतपुरवासीले भने मतपरिणामको अन्तिम नतिजा पाएका छैनन् । पछिल्ला नियोजित घटनाहरुको पक्षपोषण गर्दै निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय सुनाएको छ, जुन निर्णय आम जनता, मतदाता, नेपाली नागरिक र राजनीतिक बुज्रुकहरुका लागि अप्रत्यासित र आश्चर्यलाग्दो बन्यो । संवैधानिक निकायबाट गरिने निर्णयप्रतिको अपेक्षा अलिकति भए पनि विवेकपूर्ण रहला भन्ने बुझाई थियो तर विडम्वना त्यस्तो हुन सकेन । अन्ततः नियोजित घटनाको जन्जीरमा कानुनलाई पारियो । मतगणना स्थलको तत्कालीन अवस्था सबैलाई थाहा छ । अझ त्यहाँ राज्यबाट खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखले समेत माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको कुरा प्रष्ट रुपमा नेपाली भाषामा नै भनेका छन् । मतपत्र च्यातेर पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका माओवादी कार्यकर्ता त्यसको प्रमाण हुन् ।

यही निर्वाचन आयोग हो जसले दोलखाको वैत्यरश्वर गाउँपालिकामा मतदान केन्द्र कब्जा गरेर निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित गर्ने घटनाको भिडियो सहित बाहिर आउँदा पनि वास्ता गरेन । जनता त्रसित बने तर त्यहाँ पुन निर्वाचनको आवश्यकता ठानिएन । नेपालमा कानुनी आँखाबाट हेर्ने हो भने कानुनको अनभिज्ञता कसैका लागि क्षम्य हुँदैन । तर यहाँ त कानुनको अपव्याख्या गरि निर्णयमा प्रभावित पार्नेलाई त्यो भन्दा बढी सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । कानुनमा यस्तो लेखिएको छ “मतगणना पुरा हुनु भन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्शान भएमा ।” तर त्यहाँको अवस्था यी मध्ये केही थिएन । अझ निर्वाचन आयोगद्वारा जारि गरिएको विज्ञप्ति पढ्ने हो भने त मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाई भन्ने सम्मको शब्द प्रयोग गरिएको छ यो भन्दा बढी कानुनको दुरुपयोग अरु दिनु पर्ने छैन । जुन वारदातस्थल प्रहरीको नियन्त्रणमा छ र मतपत्र च्यात्नेलाई प्रहरीले पक्राऊ गरी मतपत्र पोको पारिसकेको छ, ती प्रहरी अधिकारी गणनास्थल सुरक्षित भएको भन्छन् । त्यो घटना हुँदा घटनास्थलमा नभएका निर्वाचन अधिकृत कसले मतपत्र च्यात्यो पनि थाहा छैन भन्छन् र गणनास्थल णभूमितुल्य भयो, ज्यान जोगाउन मुस्किल भयो, कब्जा भयो भन्छन् । निर्वाचन अधिकृतको बदनियत त्यसबाटै पुष्टि हुन्छ ।

 

योगमायाको सहासिक सत्याग्रहदेखि अहिलेसम्मका महिला आन्दोलनले चुलिएको गरिमामाथि भरतपुरमा प्रधानमन्त्री पदको शिखण्डी थापेर खडा गरिएको रेणु दाहालको उम्मेदवारी र त्यसपछिका उनका जंगली कामले धावा बोलेको छ । जित्नका लागि पुन मतदान र त्यसका लागि मतपत्र च्यात्ने रेणुको ब्यवहारले महिला आन्दोलनको शीर झुकेको छ । अझ नेपालमा राजनीति गर्ने जोश, जाँगर र साहसका साथ अगाडि बढेका महिलाको मनोवलमा ठेस लागेको छ ।

नेपालमा योगमाया न्यौपाने लगायतका साहसिक महिलाहरुले समाज सुधारका विभिन्न पक्षमा विसं १९७४ का समयमा संगठित रुपमा गरिएको ऐतिहासिक आन्दोलन देखि जनआन्दोलन २०६२–०६३ सम्म आइपुग्दा महिलाहरुका अधिकारमा भएका दस्ताबेज पल्टाउने हो भने कुनै दन्त्यकथा भन्दा कम लाग्दैन । अहिले महिलाहरुले दस्तावेजमा मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमा नै राज्यका महत्वपूर्ण तहमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएका छन् र हरेक सम्भावनाहरुमा महिला समान रुपमा देखिएका छन् । एक सय वर्षको यो यात्रामा नेपाली महिला आन्दोलन सामान्य धार्मिक सुधार, समाज सेवा र जागरण तथा महिला कल्याणको भूमिकाबाट विकसित र परिवर्तित हुँदै राज्यको समग्र्र रुपान्तरण र नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । नेपालमा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा नै महिला भएको कुराले हामी नेपाली महिलाको शीर विश्व सामु गर्विलो बनेको छ । अझ हामी यो विषयमा अमेरिका भन्दा अग्रगामी भएको दाबी गरिरहेका छौं । तर भरतपुरमा रेणु दाहालको उम्मेदवारी र त्यस पछाडिका प्रोपोगाण्डाले हाम्रो शीर झुकेको छ । अझ नेपालमा राजनीति गर्ने जोश, जाँगर र साहसका साथ अगाडि बढेका महिलाहरुमा निकै ठूलो ठेस लागेको छ । जनताको मतको प्रतिनिधि भन्दा बढी प्रचण्डकी छोरी भईन् रेणु । व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनको महत्व बुझन नसक्ने रेणु त कमजोर नै हुन् अझ प्रचण्डले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कुराले नेपाली राजनीतिप्रतिको निराशा अझ बढाएको छ । नेपाली राजनीतिमा यो गम्भीर भुल भएको टिप्पणी सबै राजनीतिक पार्टीका नेता, कानुनविद र अधिकार कर्मीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै बोलेका छन् र लोकतन्त्रको भविष्य प्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन् । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य आफ्नो ट्वीटर वालमा लेख्नुहुन्छ ‘भरतपुरको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ, विकृतिजन्य छ ।

हार्ने देखेमा केही मतपत्र च्यातिदिने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा छ ।’ स्वाभाविक छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जित्नका लागि सहभागी भईन्छ । तर परिणामले यस्तो देखाएन भने आपूmलाई सच्याउने कि फरक बाटो रोजेर जीतको घोषणा गर्ने ? संविधानसभा निर्वाचनमा रेणु दाहाल काठमाडांै १ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार उठेकी थिईन्, पराजित भईन् निकै कम मतका साथ । के नेपालभरी जहाँ गए पनि जनताले रेणुलाई जिताइदिनु पर्ने ? के बाबुले प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाएका छोरा÷छोरीले मात्रै राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिकाउन खोजेका हौं ? तिम्रो हैसियतका विषयमा अब जनता धेरै भ्रममा छैनन् भनेर त प्रथम चरणको निर्वाचनमा नै जनताले बुझाइसकेका छन् । छोरीलाई सक्षम बनाउन नसकेको कुरा त तिम्रो व्यवहारबाट पुष्टि भैसकेको छ कम्तीमा रेणु दाहालको अस्तित्व त बचाउन देउ प्रचण्ड । आज भरतपुर निर्वाचनमा देखिएको प्रचण्डको व्यवहारले पक्कै पनि हरेक बाबु आमालाई झस्काएको छ । असल अभिभावक बन्न छोराछोरीलाई सक्षम र निष्ठावान बनाउनु पर्छ भनेर ।

बढ्दो आधुनिकीकरण, सहरीकरण, आर्थिक अवस्था, बसाइसराई, शिक्षा र समाजमा बढेको खुलापनले धेरै परम्परागत संरचनाहरु भत्किएका छन् र तिनीहरुले नयाँ आयाम खोजिरहेका छन् । स्थानीय सरकार देखि राज्यका हरेक इकाइमा महिलाको विशेष भूमिका रहने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । विशेष गरी न्याय दिलाउने कुरा उपप्रमुखलाई दिने कानुन बनाईएको छ जुन महिलाको नेतृत्वप्रति लक्षित देखिन्छ । मनोवैज्ञानिक पक्षबाट हेर्दा हाम्र्रो सामाजिक परम्परा र संस्कारलाई हेर्दा महिलाका समस्या समाधान गर्ने कुराप्रतिको विश्वासको रुपमा हेरिए झैं लाग्छ । तथापि आज नेपालको जुनसुकै भूगोल, जात, धर्म, वर्ण भएका छोरी पनि निश्चित राजनीतिक योग्यता राखेमा नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जुन जिम्मेवारीमा पनि पुग्नका लागि कानुनतः सक्षम भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले पछिल्लो समय छोरा र छोरीप्रति देखाएको उदारता हेर्दा लाग्छ, उनी मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् र अहिले थोरै संख्यामा भए पनि आफ्नै पार्टीको पक्षमा रहेका जनताप्रति उपहास गरिहेका छन् । नेपाली महिलाहरुको सबैभन्दा महत्पूर्ण संवेदना भएको पक्ष पहिचान र सम्मान हो । उनले छोरीको विजयलाई प्रतिष्ठा बनाएको कुराले आफ्नी छोरीलाई पहिचानको रक्षा गर्न उनले नदिएको पुष्टी हुन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभीमानको मुद्दामा त पहिला नै नेकपा माओवादी केन्द्र समाप्त भईसकेको छ । भरतपुर १९ मा पुनः मतदान हुने निर्णयसँग जोडिएर आउने राजनीतिक पार्टीका प्रतिक्रिया र उठाउने कदमले जनतासामु पुष्टि गर्नेछ कि लोकतन्त्रको रक्षक नेकपा एमाले मात्रै हो वा अरु पनि छन् ? संविधानको कार्यान्वयन सँगै जनताका पक्षमा नेकपा एमाले मात्रै हो कि अरुले पनि यसमा सहभागिता जनाउँछन् ? निर्वाचन आयोगको निर्णय पश्चात यो २४ घन्टाको समयमा हेर्दा लाग्छः साच्चै नेकपा एमाले पार्टी यहाँ नभए हाम्रो स्वाधीनता, स्वाभीमान सँगै नेपालको संविधान गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ । सत्तासँग इमान बेचेर राजनीति गर्ने पार्टीबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? २०० वर्ष लामो राजाको शासन परिवर्तन गरेका न्यायप्रेमी नेपाली जनतामा अब धेरै भ्रम छैन, सहि र गलत छुटयाउनका लागि । नातावाद सहितको गलत नेतृत्वबाट अब मुलुकको समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले नीतिहरुको मुल नीति राजनीतिलाई सहि नेतृत्व छनोटका लागि यस्ता गलत घटनाको आज भण्डाफोर गर्नु पर्ने विषय र भोलिका लागि निर्णायक विषय बन्नु पर्दछ ।

-लेखक अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् 

@chakrapath

तपाईको प्रतिक्रिया