विराटनगर/कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विराटनगर जुट मिल्सले गरेको साधारण सभाको अभिलेख नराख्ने भएको छ। रजिस्ट्रार गीता हुमागाईंले रजिस्ट्रारको कार्यालयले बारम्बार दिएको निर्देशनलाई मिल्स व्यवस्थापनले अटेर गरेको हुँदा साधारण सभाको अभिलेख नराख्ने जानकारी दिएकी हुन् ।मिल्सको साधारण सभा गत पुस १९ गते काठमाडौंको होटल हिमालयमा डाकिएको थियो । उक्त साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि पुस २८ गते पुनः बोलाइएको थियो ।

पहिलो पटक स्थगित भएर दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा कुल २५ प्रतिशत लगानी भएका सेयरधनी उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार पुस २८ गते वानेश्वरस्थित सिद्धार्थ फुडल्यान्डमा साधारण सभा सम्पत्र भएको अध्यक्ष वसन्त वनले जानकारी दिए ।अध्यक्ष वनका अनुसार गत वर्ष पनि साधारण सभा निर्धारित मितिभन्दा ढिलो भएकाले ३२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । त्यसैले अडिट रिपोर्ट पारित गर्न र मिल्सका नियमित कामलाई वैधता दिन साधारण सभा आवश्यक थियो ।

सोही अनुसार सिद्धार्थ फुडल्यान्डमा साधारण सभा सम्पत्र भएको छ ।तर गत पुस १९ र २८ का दुबै साधारण सभामा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुसूदन बुर्लाकोटीले मन्त्रालयको निर्देशनलाई मिल्स व्यवस्थापनले ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको हुँदा मन्त्रालयले प्रतिनिधि नपठाएको बताए ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि नचाहिने जिकिर
अध्यक्ष वनले जुट मिल्सको साधारण सभामा उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व बाध्यकारी नभएको जिकिर गरे । ‘आजका दिनमा मिल्समा सरकारको सेयर लगानी ३३ प्रतिशतमात्र हो’, वसन्तको भनाइ थियो, ‘मिल्सको सेयरमा अल्पमत भएको सरकारका प्रतिनिधि साधारण सभामा आए ठिकै छ, नआए पनि साधारण सभा वैध हुन्छ । अल्पमतमा रहेको सरकारको उपस्थिति अनिवार्य छ भन्नु फाल्तु तर्क हो ।’

रजिष्टारको जिकिर
‘मिल्सको २०६६ जेठ २७ को विशेष साधारण सभाले मिल्समा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको थियो तर मिल्स व्यवस्थापनले अहिलेसम्म त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको छैन’, रजिस्ट्रार हुमागाईंले भनिन्, ‘यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रजिस्ट्रारको कार्यालयले मिल्स व्यवस्थापनलाई पटकपटक पत्र पठाएको छ । तर व्यवस्थापनले सधैँ अटेर गरिरहेको छ ।’

रजिस्ट्रारका अनुसार सरकारको सेयर लगानी ६८ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयले रजिस्ट्रार कार्यालयलाई बारम्बार निर्देशन र दबाब दिँदै आएको छ तर मिल्स व्यवस्थापनको असहयोगका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।मिल्सलाई पे अफ गर्ने बेलामा २०६६ सालमा सरकारले आफ्नो सेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने मात्र मिल्सलाई ५५ करोड रुपैयाँ दिने शर्त राखेको थियो । जसअनुसार मिल्सको विशेष साधारण सभाले सरकारको शर्त स्वीकार गर्दै ६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मिल्समा सरकारको सेयर लगानी ४६ प्रतिशत थियो ।

मिल चल्न नदिने प्रपञ्च
मिल्सका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेले सरकारको सेयर लगानी ६८ प्रतिशत पुर्याउने भन्ने मिल्सको विशेष साधारण सभाको निर्णय मनगढन्ते कुरा हो र निर्णय नै होइन भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

मिल्सको साधारण सभाले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको आफूहरूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष वन र सञ्चालक काफ्लेको दाबी छ ।‘मिल्सको विशेष साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हामीले कतै भेटेका छैनौँ’, काफ्लेले भने, ‘हुँदै नभएको कुरामा उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अत्तो थापेका हुन् । त्यहाँका केही अधिकारीहरू पूर्वाग्रही छन् । मिल्स चल्न नदिने र हामीलाई दुःख दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् ।’

यस्तो छ रहस्य
मिल्सका एक सेयरधनी प्रमोद लोहनीका अनुसार मिल्सका अहिलेका सञ्चालकले मिल्सको २०६६ सालको निर्णय पुस्तिका नै लुकाएका छन् ।

‘मिल्सको २०६६ जेठ २७ को विशेष साधारण साधारण सभाले सरकारको सेयर लगानीलाई ६८ प्रतिशत पुर्याउने भत्रे निर्णय लेखिएको निर्णय पुस्तिका उनीहरूले लुकाएका छन्’, सेयरधनी लोहनीको आरोप थियो, ‘निर्णय पुस्तिका लुकाएर थाहा नपाएको बहाना गरिरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालयलगायतका कारबाही गर्ने सरकारी निकाय निरीह देखिएका छन् ।’

खोई निर्णय पुस्तिका ?
प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आफू मिल्समा ०७२ असारमा अध्यक्ष भएर आउँदा प्रशासन समूहका कर्मचारी तारानाथ तिमिल्सिनासित कागजपत्र बुझेको र तिमिल्सिनाले निर्णय पुस्तिका नदिएको बताए ।

कर्मचारी तिमिल्सिनाले मिल्सका कम्पनी सचिव महेश हमालले मिल्सबाट जागिर छाड्दा दिएका कागजपत्र आफूले तत्कालीन अध्यक्ष काफ्लेलाई सबै जिम्मा लगाएको जानकारी दिए ।‘निर्णय पुस्तिका त कम्पनी सचिव वा अध्यक्षमध्ये एक जनासित हुन्थ्यो, प्रशासन फाँटको दराजमा राख्ने चलन थिएन र अहिले पनि छैन’, तारानाथले भने, ‘त्यसैले निर्णय पुस्तिका काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा वा तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेल वा पूर्व कम्पनी सचिव महेश हमालसित हुनुपर्छ ।’

मिल्सका पूर्व कम्पनी सचिव हमालले आफूले काम छाड्दा निर्णय पुस्तिका मिल्सकै काठमाडौंस्थित कार्यालयमा जिम्मा लगाएको बताए ।‘मैले २०७२ वैशाखमा मिल्सको जागिर छाडेँ, असारसम्म तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेल कार्यरत थिए’, हमालले भने, ‘मैले काठमाडौंस्थित कार्यालयमा पोखरेललाई निर्णय पुस्तिका जिम्मा लगाएको हुँ ।’उनले व्यवस्थापन सम्हाल्न निर्णय पुस्तिका नचाहिने बताउँदै एउटा निर्णय पुस्तिकाको निहुँ पारेर व्यवस्थापननै जिम्मा नदिने निर्णय न्यायोचित मान्न नसकिने बताए।

प्रवक्ता बुर्लाकोटीले ०६६ जेठ २७ मा मिल्सको विशेष साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सरकारी निकायमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिए ।‘निर्णय पुस्तिका छैन र हरायो भने पनि निर्णय हामीसित छ’, उद्योग प्रवक्ताको भनाइ थियो, ‘अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखा, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सबै निर्णय सुरक्षित छन् । निर्णय पुस्तिका हराएर केही फरक परेको छैन ।’

उनले सरकारी प्रकृया लामो हुने भएकाले केही ढिला भएको बताए।विशाल बजारको सेयर विवाद २२ वर्षपछि मिल्यो । २०५२ मा सुरु भएको विवाद २०७४ मा मिल्यो । विराटनगर जुट मिल्समा पनि विशाल बजारकै प्रकृतिको समस्या आएको छ ।’‘केही समय अवश्य लाग्नसक्छ’, प्रवक्ता बुर्लाकोटीले भने, ‘तर हेर्दै जानूस्, लेखेर राख्नूस्, सरकारसहित सर्वसाधारणको लगानी भएको मिललाई २ जनाले बेचेर खान सक्तैनन् । उद्योग मन्त्रालयले यसो गर्न दिँदैन ।’

बिजमाण्डु

तपाईको प्रतिक्रिया