धनकुटा, २३ माघ । धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै आन्दोलनरत पक्ष र सरकारका प्रतिनिधिबिच भएको वार्ता मंगलबार अपरान्ह सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको दुई पक्ष बीचको वार्तामा मुख्यतः दुई विषयमा सहमति भएको छ । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्ति तथा क्षति भएका सरकारी संरचना विवरण केन्द्रीय सरकारलाई बुझाउने र जिल्लामा भएका सरकारी जग्गा तथा भवनहरुको पुनः मुल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधनका लागि सरकारले धनकुटामा प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञबहादुर खत्री, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ज्ञानविक्रम शाह र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश प्रमुख हरिहर पौडेललाई पठाएको छ । वार्ताका क्रममा सचिव खत्रीले उल्लेख्य सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकाले केही नगुमेको भन्दै यथार्थ भौतिक संरचनाको विवरण पेश गर्ने जानकारी दिए ।

धनकुटा राजधानी निर्माण संघर्ष समितिले जिल्लालाई एक नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइतेको उपचार र क्षति भएका संरचनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, धनकुटाको झुटो विवरण पेस गर्ने क्षेत्रीय प्रशासक तथा आन्दोलन दमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई कारबाहीको माग सहित वार्तामा सहभागी भएको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वार्तामा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंक चौहान, आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अर्जुन राई, नेपाली कांग्रेसका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका ऋषिराम ढुंगाना, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका टिकाप्रसाद घिमिरे लगायत सहभागी थिए । निरन्तर ५४ दिनसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका धनकुटाबासीको मागबारे सरकारी टोलीले चासो दिएको हो

तपाईको प्रतिक्रिया