इटहरी / इटहरी उपमहानगरपालिकाको राजस्व फाँटका कर्मचारीले कम्प्युटर सफ्टवेर बिगारेर ७१ लाखभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेको विषयमा मंगलबारबाट अख्तियारले छानबिन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले राजस्व जम्मा गर्ने तरिका, काटिने रसिद र दैनिक संकलन हुने राजस्व दाखिलालगायत विषयमा इटहरी उपमहानगरको राजस्व शाखामै पुगेर बिस्तृत जानकारी लिएको छ ।


राजस्व शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले सफ्टवेयर बिगारेर राजस्व हिनामिना गरेको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सूक्षम ढंगले छानबिन थालेको हो । प्रत्येक दिन जम्मा भएको राजस्व बैंक दाखिला गरी भौचर आम्दानी बाँध्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ६ महिना÷वर्ष दिनपछि मात्र राजस्व दाखिला गर्ने गरिएको छ । बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कर्मचारीले मिलेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको खुलासा भएपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो । स्रोतका अनुसार दैनिक जम्मा हुने राजस्व उपमहानगरका लेखा शाखाका र योजना शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीले सहकारी तथा जग्गा खरिदमा लगानी गर्दै आएका थिए ।
अख्तियार इटहरी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार राजस्व ठीकसँग संकलन भएको छ–छैन भनेर प्रारम्भिक चरणको जानकारी लिने काम भएको छ । राजस्वमा हुने गरेको अनियमितता र सिस्टम गडबढीपछि भएको काम र जम्मा भएको राजस्वबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
नगरपालिकाले राजस्व शाखामा कम्युटरमा नयाँ सफ्टवेयर हालेपछि भएको गडबढीका कारण ०७३ साउन महिनादेखि असोज महिनासम्मको सबैखाले राजस्व जम्माको रेकर्ड नै उडेको छ । त्यही फाइदा उठाउँदै संकलित राजस्वमा ७१ लाख कम अर्थात् अनियमितता भएको जानकारीलाई पुष्टि गराउन खोज्दा राजस्व फाँटका नायब सुब्बा अर्जुन सुवेदीले कुनै डाटा दिन नसक्ने बताएका थिए ।
सफ्टवेयर बिग्रिएपछि अहिले स्थानीयले गत वर्षसम्म एकीकृत सम्पत्ति कर र अन्य राजस्व बुझाएको भए पनि ०७० सालदेखि नै जरिमानासहित पुनः दोहोरो कर स्थानीयले तिरिरहनु परेको छ ।
सिस्टम गडबढ भएका बेला राजस्व तिर्न आएका धेरै सेवाग्राही फर्किएकाले राजस्व कम भएको राजस्व शाखा प्रमुख अर्जुन सुवेदी बताउँछन् । तर, लेखा शाखाले सोही बेलाको राजस्व विगत वर्षको भन्दा २ करोड बढी संकलन भएको देखाएको छ । अर्थात् सिस्टम दुरुस्त पार्ने हुँदा राजस्व बढी संकलन भएको देखिएको छ ।
सञ्चारकर्मीले तथ्यांक माग्न थालेपछि तिलमिलाएका कर्मचारीले इटहरी, विराटनगर, धरानलगायत स्थानबाट सिस्टम मिलाउन सक्ने प्राविधिकको खोजी गरी मेचीबाट प्राविधिक ल्याएर हतारमा डाटा दुरुस्त बनाउने काम रातारात गरेका छन् । मेचीका प्राविधिकले पनि सिस्टम दुरुस्त मिलाउन नसकेपछि आफ्नो कर्तुत लुकाउन काठमाडौंबाट प्राविधिक ल्याएर सिस्टम दुरुस्त पार्ने काम गरिएको छ । राजस्व शाखाका नायव सुब्बा सुवेदीले राजधानीबाट आएका प्राविधिकले तथ्यांक दुरुस्त पारिदिएको बताए ।
स्रोत भन्छ, ‘प्रत्येक महिना राजस्व बैंकमा दाखिला गरी त्यसको रिपोर्ट लेखामा बुझाउनुको साटो राजस्वमा उठेको रकम मिटर ब्याजमा लगाउने, कर्मचारीका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगाउने, जमिन खरिद गर्ने र वर्षदिन हुन लागेपछि असार अन्तिममा मात्र दाखिला गर्ने गरेका छन् ।’
यसो गर्दा करोडौं रुपैयाँ बिनाब्याज आफूले चलाउन पाइने र त्यसैबाट व्यापारिक खेलोफड्को कर्मचारीले मिलेर गर्ने गरेको स्रोतले दाबी ग¥यो । एकातिर सिस्टम गडबढ भएको बहानामा राजस्व कम संकलन भएको देखाइएको छ भने अर्काेतर्फ उक्त समयमा कर तिर्नेबाट नगरपालिकाले अहिले जरिमानासहित दोहोरो शुल्क लिइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ०७३ भदौ १२ गते करलगायतको रेकर्ड राख्ने इन्फोटेक नामक सफ्टवेयर सञ्चालननिम्ति इटहरी उपमहानगरलाई दियो । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको सांग्रिला सफ्टवेयर हटाइयो । मन्त्रालयले दिएको सफ्टवेयरले ०७३ साउन २६ गते असोज ३ गतेसम्म काम गरेन । त्यत्तिबेला जम्मा भएको राजस्वको रेकर्डसमेत उड्यो । पछि नगरपालिकाले पुरानै सांग्रिला सिस्टम अपडेट गरेर चलायो । जसका कारण सांग्रिलाले इनस्टल गरेको सुरुको मितिबाटै कर काट्न सुरु ग¥यो । त्यही भएर तिरको राजस्व पनि जरिमानासहित स्थानीयले पुनः तिर्न बाध्य भएको अवस्था हो ।
दोहोरो कर तिरेकाको कर फिर्ता गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले बताए । तर, सिस्टम गडबढ भएको बेलाको राजस्व कति हिनामिना भयो भन्ने रेकर्ड हेरेर मात्र भन्न सकिने बताए । हिनामिना भएको पाइए उनले कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए । राजस्व शाखाबाट संकलित रकम प्रत्येक महिना लेखामा रेकर्ड बुझाउनुपर्ने नियम रहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया