धरान । मेडिकल उपकरण सप्लाई गर्ने केही व्यापारीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति हटाउने खेल सुरु गरेका छन्। व्यापारीहरुले प्रतिष्ठानका हालका उपकुलपति हटाई आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्तिका लागि नेतामार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दबाब सिर्जना गरेका हुन्।

तत्कालीन उपकुलपति डा बलिभद्र दासको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पहिलो पटक २०७३ जेठ १० गते १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिष्ठानले २०७३ जेठ ३० गते एमआरआई खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर बोलपत्रमा व्यापारीले पेस गरे अनुसारको एमआरआई उपकरण प्रतिष्ठानका लागि उपयुक्त नहुने ठहर गरी सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो।

तत्कालीन उपकुलपति दासको समयावधि सकिएपछि करिब ३ महिना प्रतिष्ठान उपकुलपतिविहीन बन्यो। पछि नयाँ उपकुलपतिमा डा राजकुमार रौनियार नियुक्त भएपछि खरिद शाखाले २०७४ बैसाख १२ गते पहिला खरिद गर्न लागेको भन्दा आधुनिक एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो आधारमा २०७४ जेठ २२ गते एमआरआई खरिदका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भयो। प्रतिष्ठानले सोही बोलपत्र अनुसार एमआरआई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको १.५ टेस्ला एमआरआईमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो।

सोही उजुरीका आधारमा बोलपत्र आह्वान भएकै समयमा अख्तियारले छानबिन थाल्यो। अख्तियार स्रोतका अनुसार सो छानबिनमा रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारले प्रतिष्ठानलाई मौखिक सहमति दिएको थियो। सोही आधारमा प्रतिष्ठानले खरिद प्रक्रिया अघि बढायो।

तर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै करिब ६ महिनापछि व्यापारीहरुले पुनः छानबिन गर्न आफू निकट नेतामार्फत अख्तियारलाई दबाब सिर्जना गरेका थिए। व्यापारीको दबाबकै कारण उपकरण टेन्डरको प्रक्रिया अवरुद्ध छ।

१० वर्ष पुरानो एमआरआई हटाई प्रतिष्ठानले नयाँ एमआरआई खरिद गर्न लागेको थियो। तर व्यापारीहरुले आफूलाई टेन्डर नपरेपछि अख्तियारमा उजुरी गरेर खरिद प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खेल सुरु गरे । पटक-पटककाे अवरोधका कारण प्रतिष्ठानमा आधुनिक उपकरणहरु अभाव हुँदै गएको छ।

अख्तियारले हाल एमआरआईसँग सम्बन्धित रेडियोलोजी विभागका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं बोलाई बयान लिन सुरु गरेको छ। अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि प्रतिष्ठानले पुनः खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ। ‘उपकुलपति हटाउन व्यापारीहरुले अख्तियारको सहारा लिएको देखिन्छ,’ प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने।

एक चिकित्सकका अनुसार अख्तियार उजुरी पर्ने डरले महँगा उपकरण खरिद गर्न अस्पताल प्रशासन हच्किने गरेका छन्। जसका कारण बिरामीहरु महँगो शुल्कमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन बाध्य भएका छन्।
‘व्यापारीहरुको आपसी टकरावले प्रतिष्ठानमा आधुनिक उपकरण खरिद गर्ने अवस्था छैन,’ प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब बिरामी परेका छन्। अनियमिततामा छानबिन गर्नु राम्रो भए पनि उपकरण अस्पताल भित्रिन नदिनु बिरामीमाथिको अन्याय हो।’

तपाईको प्रतिक्रिया