काठमाडौं । सरकारले ल्याएको राहदानीसम्बन्धी नया कानुनमा कुनै व्यक्तिको पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखे तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था सम्म हुनु पर्ने प्रस्ताब संसदमा पेस गरेको छ। राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली एजेन्टले पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्दा श्रम शोषणमा परेको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संसोधन गर्न लागेको हो ।
नयाँ विधेयकमा राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरीवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको हो।

विधेयकमा पासपोर्टसमेत वर्गिकरण गरिएको छ। कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानीको व्यवस्था गरिएको हो।

विधेयकमा पासपोर्टको अवधि बाँकी रहँदै नयाँ पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। पासपोर्टको पाना भरिइ पर्‍याप्त पाना नभएको अवस्थामा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि पासपोर्टको मिति भए पनि पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विधेयक संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया