इटहरीः २०६९ साल यता खरिदार तहदेखि नै कम्प्युटर अनिवार्य जानेका व्यक्तिलाई मात्र लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । अधिकृत स्तरको कर्मचारीले एक जना कम्प्युटर सहायक राख्न पाउने प्रावधान पनि हाल खारेज भइसकेको छ । सरकारले कम्प्युटर जानेका कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्त गर्ने नियम बनाउनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कम्प्युटर तालिम पनि दिने गरेको छ । तर सामान्य प्रशासनको कर्मचारीले समेत गर्न सक्ने कामलाई पनि इटहरी उपमहानगरले भने विशेष कम्प्युटर चलाउन जान्ने कर्मचारी राख्ने तयारी शुरु गरेको हो । इटहरी नगरसरकारको ३० औँ कार्यपालिका बैठकले सूचना प्रविधि सहायक राख्ने निर्णय गरेको छ । यसरी दरबन्दी नै सिर्जना गरेर राख्न लागेको सूचना प्रविधि सहायकको काम भने सामान्य प्रशासनको कर्मचारीले पनि गर्न सक्छन् ।

आजभोलि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले दैनिक कामकाजमा आउने कम्प्युटरको ज्ञान जानेकै हुनुपर्ने नियम छ । लोक सेवा आयोगले २०६९ बाट लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रममा कम्प्युटरसम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा लिने गरिन्छ ।

आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कम्प्युटरसम्बन्धी सीप परीक्षण गर्दछ र त्यसमा उत्तीर्ण भएकालाई योग्यताक्रमअनुसार नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । ‘कम्प्युटरसम्बन्धी सीप परीक्षण गर्दा टाइप, फाइल निर्माण, प्रिन्टलगायतका परीक्षण गरिन्छ,’ निजामती सेवाकै एक कर्मचारीले भन, ‘वार्ड कार्यालयमा सम्पादन हुने सेवा आधारभूत कम्युटर ज्ञान भएको मान्छेले गर्न सक्दछन् । कुनै विशेष कर्मचारी ल्याउनु आवश्यक देखिँदैन ।’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती कर्मचारीले भने ‘वार्डमा अहिले सफ्टवेयरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पञ्जीकरणसम्बन्धी काम मात्र कम्युटरको लागि नयाँ हो । तर त्यो कामको सन्दर्भमा ५ दिनको सेवाकालीन तालिम दिने हो भने लोकसेवा पास भएर आएका उपलब्ध कर्मचारीले नै गर्न सक्दछन् ।’ ‘तर ५ दिनको तालिम दिएर भइरहेकै कर्मचारीले गर्न सक्ने कामलाई पनि नयाँ कर्मचारी राख्न खोज्नु गलत हो’, इटहरीका स्थानीय युवा प्रमोद भट्टराई भन्छन्, ‘यसले अध्ययनबिना नै प्रक्रिया मिलाएर आफ्नालाई नयाँ कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ यदि कर्मचारी नै चाहिएकै भए पनि कुन वडामा कति चाहिएका छन् सर्वेक्षण गरिनुपर्ने र विधि तथा प्रक्रिया मिच्दै राखेको पाइन्छ । खारेज भएको कम्प्युटर पदलाई ब्यँुताउने प्रयास सरकारले संसदमा पेश गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कम्प्युटर अपरेटरको पद खारेज हुनेछ । तर इटहरी सरकारले भने घुमाउरो ढङ्गले कम्प्युटर अपरेटर नियुक्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ती पदहरूमा विज्ञापन खुलाइने छैन ।

नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पद र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन । त्यस्ता पदहरू रिक्त भएमा स्वतः खारेज हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा ८ को उपदफा ६ मा उल्लेख गरिएको छ । पहुँचावालालाई अवसर पु¥याउन करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन बनेन ! स्थानीय कर्मचारीबाट मात्र कार्यसम्पादन गर्न नसकिने र नभ्याइने कारण देखाउँदै इटहरीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने चलन बढेको भन्दै आलोचना बढेको छ । धेरैजसो प्राविधिक कर्मचारी इन्जिनियर, सब ओभरसियार, कमप्युटर प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, गाडी चालक, माली लगायत पदमा करार र ज्यालादारी नियुक्त गरिन्छ । यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहले कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूमा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कानुनको मस्यौदा बनाएर पठाएकोमा नगरले सो सम्बन्धमा हालसम्म कानुन बनाएको छैन । कार्यपालिकाको बैठकको एजेन्डामा सरल रूपमा भागबण्डा गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भएकाले हालसम्म करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुन नबनाएको स्रोत बताउँछ ।

हरीउपमहानगर कार्यपालिकाले विधि र प्रक्रिया मिच्दै गैरकानुनी प्रक्रियाबाट करारका कर्मचारी राखेको विषयमा जनप्रतिनिधि बीचमै कुरा बाझिएको छ । प्रतिक्रिया दिनुहोस

@purbibazar

तपाईको प्रतिक्रिया