सप्तरी – गैरराजनीतिक र गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै नागरिक समाज र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। अधिकारकर्मी डा। देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडी तथा नागरिक समाजले आइतबार अलगअलग विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गैरकानुनी भन्दै विरोध गरेका हुन्।

अधिकारकर्मी डा पाण्डे र पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिप्रति विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले पदको दुरूपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गर्नु अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धि पक्षधर समस्त नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अमूक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक, जनआकांक्षा र मुलुकको हितविपरीत छ। प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ।’उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनः सुचारु गर्न अपिल गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग हुन भनेका छन्। कैयौं आन्दोलन र लडाइँपछि बनेको नेपालको सविधानले समेटेका उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चाल्नु निन्दनीय भएको विज्ञप्तिमा छ। ‘राज्य व्यवस्थालाई अझ समावेशी, सहभागितामूलक र समुन्नत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा प्राप्त उपलब्धिमाथि जिम्मेवार कोणहरूबाट नै निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ, यसले संविधान र जनताको अधिकारलाई नै धरापमा पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधान जारी भएसँगै तीनै तहको निर्वाचनपछि सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो हुन सकेन।’मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व जनताको अपेक्षामा खरो उत्रन नसकेको र भ्रष्टाचारका ठूलाठूला घटना र दण्डहीनताप्रति उदासीन बनेका कारणले पनि नागरिक आक्रोशित भइरहेको विज्ञप्तिमा छ। राजनीतिलाई विकासमुखी, राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, सेवामुखी र समग्र समाजलाई उद्यममुखी बनाउन नसक्नु सरकार र दलहरूको अक्षम्य कमजोरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन र सत्तासीनहरूको कमजोरीका कारण सुषुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन विरोधीहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुन पनि विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको छ।’ अधिकारकर्मीद्वयले नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णा अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीप्रति क्षमा याचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।