सप्तरी – चीनतर्फका दुवै नाका एक वर्षदेखि बन्द हुँदा नेपालको चीनतर्फ स्थल मार्गबाट हुने व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।नेपालले चीनसँग गर्ने व्यापारको करिब २० प्रतिशत स्थालमार्गबाट हुँदै आएको छ भने ८० प्रतिशत समुद्रबाट भारत हुँदै हुने गर्छ।

नाका बन्द हुँदा स्थल मार्गबाट हुने व्यापार अहिले २० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरेको छ। रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकाबाट हुने व्यापार १३ प्रतिशतले झर्दा नाका खुलाउने विषयमा नेपाल र चीनबीच कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन।कोरोना महामारीको कारण स्थल मार्गबाट चीनतर्फ हुने निर्यात त गत वर्षदेखि नै बन्द रहेको छ। चीनतर्फका मुख्य दुई नाकामध्ये तातोपानी–खासा गत वर्ष कात्तिकदेखि बन्द छ भने रसुवागढी–केरुङ पनि गत वर्ष माघदेखि बन्द छ।नाका बन्द हुँदा व्यापारको कुल तथ्याङ्क नै परिवर्तन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भारततर्फ ११.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फ ४३.५ प्रतिशतले घटेको छ। वस्तु आयाततर्फ पनि २०७६/७७ मा चीनतर्फ ११.५ प्रतिशतले घटेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चीनतर्फ ६० प्रतिशले निर्यात घटेको छ भने २५ प्रतिशत आयात घटेको छ।माघदेखि साउनसम्म चीनले स्थल मार्गबाट एउटा ट्रक पनि नेपाल छिराएन। साउनदेखि भने दुवै नाकाबाट दैनिक ४ वटा कन्टेनर छोड्ने गरेकोले २५ प्रतिशत मात्रै आयात घटेको देखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। त्यो दैनिक ४ कन्टेनर पनि नियमित नभएको चीनतर्फ व्यवसायमा आश्रित व्यवसायी तथा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन्।‘माघदेखि नाकामा १२ सय कन्टेनर बसिरहेका छन्, त्यसमा न नेपाल सरकारले ध्यान दियो न चिनियाँ पक्षले’, अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, ‘यसले गर्दा साना व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेका छन्।’

सरकारी पक्षले भने नाका खुलाउन पहल भइरहेको बताउने गरेको छ। तर चीनले नै चासो नदेखाउँदा समस्या समाधान नभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।‘चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई त्यति ठूलो रुपमा लिने गरेको पाइँदैन। त्यसमा पनि अहिलेको समस्या भनेको स्थलमार्गको हो, जहाँबाट २० प्रतिशत मात्रै व्यापार हुँदै आएको छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘चीनले नै बेवास्ता गर्दा यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो।’विश्वभर ठूलो व्यापार गर्ने चीनका लागि नेपालसँगको यो व्यापार केही पनि होइन। तर नेपाली व्यवसायीका लागि यसले नै ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। स्थलमार्ग हुँदै चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सञ्चालन हुने नेपालका साना औषधी उद्योगी, कपडा तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापार गर्ने व्यवसायी समस्यामा परहेका हुन्।‘नेपालसँगको व्यापार चीनका लागि ठूलो होइन तर नेपालको लागि त ठूलै समस्या हो’, कटुवाल भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालले यस विषयमा उच्च स्तरमा नै छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा समाधान नहुने देखिन्छ।’वाणिज्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने पटकपटक प्रयास गर्दा पनि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँग छलफल नै गर्न नसकिएको बताए।मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार नाकाको समस्या समाधान गर्न गत वर्षदेखि नै मन्त्रालयका सचिवले राजदूतलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाउँदा पनि उनले समय दिएकी छैनन्।‘वाणिज्य तथा आपूर्तीको विषयमा छलफल गर्न भारतीय राजदूत पटकपटक मन्त्रालय आउनु भएको छ तर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले हामीलाई समय नै दिनु भएन’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ दूतावासका अन्य अधिकारीसँग भेटेर समस्या समाधान भएन, राजदूतसँग नै छलफल गर्न पाए समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने हो।’चिनियाँ दूतावासले भने महामारीका कारण नाका बन्द रहेपनि खोल्ने प्रयास भइरहेको जनाउने गरेको छ। राजदूत यान्छीले अक्टोबर ४ मा यस्तै एउटा ट्विट गरेकी थिइन्।‘चीन र नेपालको संयुक्त प्रयासमा आज झाङ्मु (तातोपानी) बन्दरगाह खोलिएको कुरा सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो’, यान्छीले भनेकी छन्, ‘तातोपानी र रसुवागढी दुवै बन्दरगाहले नेपालमा दैनिक आवश्यकताका सामाग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउने छन्।’नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात प्रोटोकल सम्झौता भएपछि दुई वर्षअघि चीनतर्फ सुख्खा र सामुद्रिक गरेर सात वटा बन्दरगाह खुला गरिएको थियो। सरकारले चीनतर्फबाट पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने उदेश्यले चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो।नेपाल र चीनबीच भएको सहमति अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनको तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङ्झियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने छ। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

वाणिज्य मन्त्रालयका ती अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले त नाका नै बन्द भएर स्थलमार्गबाट हुने व्यापार नै झन् ठप्प भएको छ, अब यही स्थालमार्गबाट व्यापार गर्ने गरी गरिएको त्यो सम्झौता के कार्यान्वयनमा अउला र?’