सप्तरी – हालै सार्वजनिक अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेज अनुसार लद्दाखको ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’(एएलसी) अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सैन्य अवरोध हुनुभन्दा २ वर्षअघि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति बनायो जसमा चीनसँगको सीमा विवाद जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न भारतलाई कूटनीतिक र सैन्य सहयोग दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् एउटा अनुमानित सीमांकन रेखा जसले भारत नियन्त्रित क्षेत्र र चीन नियन्त्रित क्षेत्रलाई छुट्याउँछ ।

सन् २०१८ को शुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ का वेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले निर्माण गरेको रणनीतिलाई समर्थन गरे ।
ह्वाइट हाउसले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा ब्रिफिङ, जसलाई ‘गोप्य’ र ‘विदेशी नागरिकका लागि होइन’ भन्दै वर्गीकृत गरिएको थियो, गत हप्ता यस गोप्य दस्तावेजलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएअनुसार यही बुधवार(आज) सार्वजनिक गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टर एबीसी न्यूजले मंगलवार सो दस्तावेज प्राप्त गरिसकेको छ ।अमेरिकाले कूटनीतिक, सैन्य र गोप्य माध्यमबाट चीनसँगको सीमा विवाद जस्ता महाद्वीपीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भारतलाई मद्दत गर्ने योजना बनाएको भनेर एबिसी न्यूजले उक्त दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै प्रसारण गरेको छ ।

दस्तावेजका अनुसार अमेरिकाको उद्देश्य भनेको ‘भारतलाई सुरक्षा प्रदायकको रूपमा स्थापित गर्न भारतको क्षमतावृद्धि र उन्नतिलाई तीव्र गती प्रदान गर्नु’ हो । ‘रक्षा सहकार्य र अन्तरक्रियाशीलता स्विकार गरी विस्तारको लागि एक मजबूत आधार’ निर्माण गरेर आफ्नो ‘रक्षा व्यापार विस्तार गर्ने र सुरक्षा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न क्षमता विस्तार गर्ने’ अमेरिकाको लक्ष्य रहेको छ ।उक्त दस्तावेजमा जापान र अष्ट्रेलियासँगको सहकार्य र भारतसँगको चौतर्फी सुरक्षा सम्बन्धलाई अझै गहन बनाउन ‘अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अष्ट्रेलिया, भारत र जापानका साथ लागू गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।पछिल्लो ३ वर्षमा अमेरिकाले प्रत्येक २+२ मन्त्री बैठकमा एउटा–एउटा गरी जम्मा ३ वटा मूख्य सुरक्षा सम्झौताहरु हस्ताक्षर गरिसकेको छ जुन संवेदनशील सैन्य जानकारीको आदानप्रदान र परिष्कृत प्राविधिको हस्तान्तरणमा सहयोग पु-याउने किसिमका छन् ।यी सम्झौताहरू कम्यूनिकेसन कम्प्याटेबिलिटी एण्ड सेक्यूरिटी एग्रिमेन्ट, द इन्डस्ट्रियल सेक्यूरिटी एनेक्स टू द जेनेरल सेक्यूरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेसन एग्रिमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट हुन् ।हालै भएको बिदाइ भाषणमा निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले यी सम्झौताहरू विशेष रूपमा उल्लेख गरेका थिए र यसले द्वीपक्षीय रक्षा साझेदारीलाई उच्च बनाएको बताएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा जस्टरले भारत–चीन सीमा गतिरोधका बीच अमेरिका ‘अत्यन्तै सहायक’ भएको समेत बताए । यद्यपि उनले यसबारे थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेका थिए ।उनले भनेका थिए, ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका विषयमा हामी दुवै राष्ट्रको एउटै दृष्टिकोण छ र यो एक समावेशी दृष्टिकोण हो जसले सबै देशलाई विकसित हुन र समृद्ध हुने अवसर प्रदान गर्छ ।’