सप्तरी – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ जारी रहने छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

संंवैधानिक इजलासमै राख्ने कि बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ चलिरहेको छ । सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित सरकार पक्षका अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् ।

यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ दिएका थिए।