सप्तरी – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने १२ जना रिट निवेदकको निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो ।

सो आदेशअनुसार अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलसाले सो रिटमाथि आगामी आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेछ ।‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको नभएकाले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाऊँ,’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७-९-२२ को निवेदन पेस भयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नुपरेन । कानुनबमोजिम गर्ने ।’प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा शुक्रबार भएको बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन ।‘राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गर्दा संविधानको धारा थपेको देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सिफारिसमा नै नभएको अनुमोदनमा संविधानको धारा किन थपियो ?’वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिसबारे जानकारी लिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सर्वोच्चमा पेस भएर पनि सो फाइल सरकारले फिर्ता लिइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा आफ्नो राय दिन गठित एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर सुुनवाइ गर्न सुझाव दिएका थिए । मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो राय दिँदै उनले सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थपेर सुनुवाइ हुनुपर्ने राय राखेका हुन् ।सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भनी चलाइएको हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोकल्पित भन्दै त्यस्तो भ्रम नफैलाउन केही सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएको छ । साथै सर्वोच्च प्रशासनले त्यस प्रकारको समाचारप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यस प्रकारका भ्रमपूर्ण समाचार लेख्नेहरू कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत पारेको छ ।सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार र कार्यहरू पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुने भन्दै कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यापालिकको स्वच्छता र अदालतको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक विषय हो ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनशाय राखी सत्यतथ्य यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आम नागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यस प्रकारको कार्यबाट सम्पूर्ण प्रेस जगत्प्रतिको विश्सनीयतामा समेत आँच आउन सक्ने अवस्था रहने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको हो ।