सप्तरी – विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरीले बताइन्।सर्वसाधारणले चलाउने मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्री जस्ता सामग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हो।

औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन नकसकेको नेपालमा विद्युतीय फोहोरको जोखिम झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरीले बताइन्।नेपाल प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले विगतमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने बताइन्।“अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहोर हुने गरेको छ। अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो। अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरूको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ,” उनले भनिन्।विद्युतीय फोहोरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको निश्कर्ष छ।सर्वसाधारणले चलाउने मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्री जस्ता सामग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हो।आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुननसके गम्भीर वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ।पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रूपमा आउने छ। यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भीर समस्याका रूपमा आउने पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको भनाइ छ।“मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन। वातावरणलाई चुनौती दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थितरूपमा नियमन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

वातावरण संरक्षणको जिम्मा पाएको वातावरण विभागले पनि अहिलेसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस काम नभएको बताएको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले आफूहरूलाई यसका बारेमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक फोहोरलगायतको व्यवस्थापनमै लागिपरेको बताए।“विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनौं। यस बारेमा हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन,” उनले भने, “अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ।”नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो।केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानुन बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले कानुनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको जानकारी दिए। तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन।