सप्तरी,२० असोज: विराटनगर विमानस्थललाई अन्तार्रष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्न तीन तहका सरकारबीच समझदारी भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, १ नं. प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच विमानस्थल स्तरोन्नतीसम्बन्धि त्रिपक्षीय लागतसाझेदारी सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा विराटनगरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघराज काफ्ले, विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईन्द्रमणि पोखरेल र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन ।
समझदारीपत्रमा १५०० मिटर लम्बाईको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३००० मिटरको बनाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले खासगरी जग्गाको मुआब्जाको लागि ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत बेहोर्ने समझदारी भएको छ ।
विमानस्थलको विस्तारको लागि यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो भने लागत सहभागिता पनि जनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा पुग्नेगरी क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पु¥याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाएको छ ।
विमानस्थलको डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक कामसमेत प्राधिकरणलको मातहतमा रहनेछ । विमानस्थल निर्माणको अन्य कामको लागि पनि यथासक्य लागत साझेदारीको पहल गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि तीन तहको सरकारबीच लागत साझेदारीको अवधारणमा अगाढि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु प्रदेशको लागि गौरबपूर्ण ऐतिहासिक क्षण भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतीले प्रदेशको राजधानी विराटनगर मात्र नभएर सिंगो प्रदेशकै विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । विमानस्थलको विकास तथा विस्तारका लागी भएको त्रिपक्षीय समझदारीलाई संघीयता कार्यान्वयनको कडीको रुपमा लिन सकिने प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट विमानस्थल निर्माणको लागि प्रस्ताब पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले जानकारी दिए । नयाँ संरचना र नयाँ मोडेलसहित निर्माण हुन गईरहेको अन्तराष्ट्रियस्तरको विराटनगर विमानस्थलले समृद्धिको आधार तय गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले बताए ।
संघीय मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले डिपिआर निर्माणसहित जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउने जनाएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि गतवर्ष उत्तर–दक्षिण चौडाईका लागि आावश्यक केही जमिन सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । विमानस्थल ३ हजार मिटरमा विस्तार भए धावन मार्गको मध्यबिन्दुबाट १७० मिटर उत्तरदक्षिण चौडाई आावश्यक पर्ने हुँदा थप जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था हुने प्राधिकरणका विराटनगर प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिए।
विराटनगर विमानस्थल २५ सय मिटरमा विस्तार गर्दा पश्चिम केशलिया नदी पूर्वका जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । तर, धावन मार्ग ३ हजार मिटरमा बिस्तार गर्ने तय भएपछि नदीमा पुल हाल्नुपर्ने वा नदीको बहाव परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, तत्काललाई जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेपनि विमानस्थल भने २५ सय मिटरमै विस्तार हुने बताइएको छ ।