काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुवै पक्षलाई आधिकारिक नमान्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार साँझ बसेको आयोगको बैठकले दुवैपक्षलाई आधिकारीकता नदिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।दुवै पक्षको मागदावी अनुसार अभिलेखमा संसोधन, परिवर्तन वा हेरफेर हुन नसक्ने निर्णय आयोगले गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।आयोगमा साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै पक्षलाई दिने निर्णय भएको छ ।

दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर, ऐनको सो दफामा नै दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपदफा (२) भनिएको छ, ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।’
उपदफा (३) मा यही विषय थप प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’

आयोगको पछिल्लो निर्णसँगै अब कागजमा साविककै अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, त्यसैगरि महासचिवमा विष्णु पौडेल रहने छन्।संसद विघटनपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा हाल दुई समुहमा विभाजित छ। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दावी गर्दै अयोगमा कागजपत्र पेश गरेका थिए।विभाजित भएका समुहले दल मान्यताका लागि पेश गरेको कागजपत्र पर्याप्त नभएको भन्दै आयोगले कसैलाई पनि दलको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अब के हुन्छ ?

आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि अब नेकपामा के हुन्छ भन्ने चासो सबै तिर देखिएको छ । दुबै समूहका नेता कार्यकर्ताले आयोगको निर्णयलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर एक अर्का विरुद्ध टिप्पणी गरिरहेका छन् ।आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब दुवै वा कुनै एक समूह दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन लिएर आयोग जाने सम्भावना छ  ।दुई पक्षमा सहमति हुन धारा ४३ र ४४ अनुसार निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ । तर, आइतबार राति मात्र आयोगको निर्णय आएकाले दुवै समूह कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।नेकपाको ओली पक्षका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र हेरिसकेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।

‘मुख्य कुरा त पहिला हामीले निर्वाचन आयोगको पत्र हेर्छौँ । तर, हाम्रो हकमा त्यसले तात्विक फरक पार्दैन । हामीले कसैलाई हटाएका छैनौँ । कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ । विधानमा जे व्यवस्था थियो, त्यसको पालना गरेका छौँ,’ उनले भने ।नेकपा विधानअनुसार दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको केन्द्रीय कमिटीले त्यो दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि कमिटी विस्तार गरिएको ज्ञवालीको तर्क छ । आफूहरुले नेकपा विभाजित भयो नभनेको, केही साथीहरूले गलत बाटो रोजेको उनको भनाई छ । निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि आयोगको पत्र औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्रै आधिकारिक धारणा राख्ने जानकारी दिए ।उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको पत्र आइसकेपछि मात्रै हाम्रो पार्टीले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन्छ । पत्रमा के÷कसो छ ?, के लेखिएको छ, त्यो सबै पहिला हेर्नुपर्छ ।’सोही समूहका अर्का नेताले निर्वाचन आयोगले दफा ४३ वा ४४ अनुसार निर्णय दिने भए त्यहीअनुसार पनि जान सकिने बताए । ‘विधान र दलसम्बन्धी कानुनले पनि बहुमत खोजेको छ । हामी बहुमतमा छौँ । ओलीमाथि हामीले गरेको कारबाहीलाई आयोगमा अद्यावधिक गर्न खोजेका थियौँ । त्यो अद्यावधिक भएन भने दल विभाजनसम्बन्धी दफालाई समातेर आयोगमा जान्छौँ । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई अनुशासनको कारबाही भइसकेकाले अब पछि फर्किने अवस्था छैन,’ उनले भने ।