विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी थालिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी यही माघ २५ गते बैठक बोलाएको छ । बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भएको हो । तर, मुख्यमन्त्री राई पक्षका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बन गरिएका १६ जना सांसद्लाई बैठकमा सहभागी गराइए बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन् ।माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेश–१ संसद्को हिउँदे अधिवेशन मात्र तीन मिनेट चलेको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशप्रमुखको शुभकामना सन्देश पढेर बैठक स्थगन गरेका थिए । नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न द्विविधा देखिएकै बेला संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भएको हो ।प्रदेशसभा सचिवालयमा एकातिर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने अर्कोतिर संसदीय दलको हैसियतमा राईले मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका नेकपाका सांसद् भीम आचार्यसहित १६ जना सांसद्लाई निलम्बन गरेका छन् । प्रदेश–१ मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रस्ताव पारित गर्न अथवा बचाउ गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको मत निर्णायक देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यसको प्रस्तावक आङ्बो नै थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुस १२ गते नेकपामा ३७ जना सांसद्ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विवादबीच नेकपाका दुवै समूहबाट एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने होड नै चलेको छ ।प्रदेशमा कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेका कारण दुवै समूहलाई सरकार जोगाउन, ढाल्न र नयाँ बनाउन कठिनाइ देखिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, “नेकपाभित्रको विवाद प्रदेशसभाको नियमित बैठक र कारबाहीमा देखिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ । हामीले अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा समर्थन गर्ने भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्णय अनि प्रदेशको आवश्यकता हेरेर नै हुन्छ ।” उनले कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न अथवा विफल गराउन कांग्रेसको मत निर्णायक मानिएको छ । सरकार बनाउन ४७ सांसद् चाहिन्छ । प्रदेश–१ मा ९३ सांसद् छन । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ समेत नेकपामा ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक/एक सांसद् छन् ।

विधेयकविहीन हिउँदे अधिवेशन :
सरकारले प्रदेशसभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर, सचिवालयमा विधेयक दर्ता नहुँदा बिजनेस अभाव देखिएको छ । प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित हालसम्म ४२ विधेयक पारित भएका छन् । धेरैका नियमावली नबन्दा कार्यान्वनयमा समेत आउन सकेका छैनन् ।