सप्तरी — मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन भन्दै ल्याइएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामा कर्जा सुरक्षण र बिमामा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको छ । यही असोज ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ को तेस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । परिमार्जित व्यवस्था मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि कर्जा सुरक्षणबापत शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । ‘कर्जा सुरक्षण शुल्क अनुदानमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यावसायिक तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउँदा लाग्ने ५० प्रतिशत अनुदान शुल्क उपलब्ध हुनेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । यो व्यवस्थापछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत मात्र सरकारले अनुदान दिनेछ ।

परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार अब ऋणीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसायको बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछन् । यसअघि कुल बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । ‘बिमा प्रिमियम अनुदान १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा लिई गरिने व्यवसायको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा कृषि कर्जाको परिभाषा परिमार्जिन गरी दायरा फराकिलो बनाइएको छ । ब्याज अनुदानको सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैंकहरू कटिबद्ध भए पनि पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले झन् निरुत्साहित गराएको बैंकहरूले बताएका छन् । ‘बैंकहरूले आधार ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत ब्याज मात्र जोडेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्,’ बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले भने, ‘अब बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा तिर्नुपर्ने शुल्कको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसले बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।’ सरकारको कार्यक्रम भएकाले बैंकहरूले प्रभावकारी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूलाई उक्त कार्यान्वयनमा केही असजिलो हुने देखिन्छ ।’

सहुलियत कर्जामा सरकारले ‘युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा’ थप गरेको छ । योसँगै अब नागरिकले विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यो कर्जा प्राप्त गर्न माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह शिक्षा उत्तीर्ण गरेको र सीप विकास उद्यमशीलता तालिम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग तालिम केन्द्रलगायतबाट तालिम लिएको हुनुपर्नेछ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंकले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ र ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सातवटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो ।

गत मंसिरमा कार्यविधि परिमार्जन गरी कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा थपिएको हो । अहिले पुनः ‘युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा’ थप गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । तोकिएको संख्या ०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ । तर, कोभिडको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा यो कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।