काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादको निरूपण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगको गत शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सबै आयुक्तको कार्यविभाजन गरेको थियो ।

कार्यविभाजनअनुसार आयोगले राजनीतिक दल, दल दर्ता, राजनीतिक दलको नियमन तथा विवाद निरूपणको जिम्मेवारी निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको हो । उनी केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।आयुक्तहरूको कार्यविभाजनसँगै नेकपाभित्रको विवादका विषयको निरूपणको प्रक्रियासमेत सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगमा दलीय विवादबारे आएका पत्रलाई विभिन्न शाखा महाशाखामार्फत प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने काम भइरहेको, ती विभिन्न निकायले प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका आयुक्तलाई राय पेस गर्ने र जिम्मेवारी पाएका आयुक्तले समेत अध्ययन गरेपछि आयोगको बैठकमा सोबारे छलफल हुने आयोगले बताएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले नेकपा विवादबारे निरूपण प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।‘निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु गरिसक्यो । आयोगका सम्बन्धित शाखाले त्यसतर्फ काम गरिरहेका छन्, अध्ययनपछि आएका रायबाट आयोगले सर्वसम्मत रूपमा एक मतका साथ विवादको निरूपण गर्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाभित्र विभाजन देखिँदै आएको छ । नेकपाको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पछिल्लो पटक २० माघमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।यसअघि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले फरक फरक रूपमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको र आफ्नो समूह आधिकारिक रहेको भन्दै पठाएको पत्र आयोगले अस्वीकृत गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुनः आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको हो ।उनीहरूले आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार वैधानिकताको दाबी पेस गरेको बताउँदै आएका छन् । सो समूहले कानुनअनुसार रीत पु-याएर २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित औपचारिक रूपमा वैधानिकताको दाबी गरेको जनाएको छ ।
आयोगले पुराना ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिक मानेकाले आफ्नो समूहले पुनः २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको नेकपा नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि आयोगले दुवै पक्षबाट आधिकारिकता दाबी नभएको र ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक रहेको भन्दै पछि थप गरी पठाएका विवरण अद्यावधिक नगरी दुवै पक्षलाई १२ माघमा पत्र पठाएको थियो ।आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट आधिकारिकता माग दाबी गरी पेस गरेको पत्र आयोगले दर्ता गरेको र प्राप्त पत्रका आधारमा कानुनी प्रक्रियालाई समेत आयोगले हेर्दै अघि बढेको जानकारी दिए ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन त्यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो मिति कुन दिनलाई मान्ने भन्नेमा आयोग अन्योलमा छ ।तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने निवेदन दर्ता गराउँदा आयोगले पत्र पठाएपछिको मितिलाई विवाद सुरु मिति मान्नुपर्ने बताएको छ ।

आधिकारिकता टुंगो लाग्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने :
नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगमा प्राप्त सबै कागजात कानुनअनुसार भएको पाइए कम्तीमा ४५ दिन समय लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोगलाई विवाद टुंगाउन समय लाग्ने देखिएको हो ।दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेस भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ ।

१५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले पुनः १० दिन समय थप गर्न सक्नेछ । त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ भने आवश्यक परे पेस गरिएका सदस्यहरूको नामावलीमा सनाखतको प्रक्रियासमेत हुनेछ ।