हङकङमा ४७ जना अधिकारकर्मीलाई सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूलाई गत वर्ष पारित गरिएको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत आइतबार मुद्दा लगाइएको हो ।

हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर अभियानकर्मी बेनी ताई सञ्चारकर्मीसँग ।हङकङ सरकारले गत महिना ५५ जना अधिकारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये ४७ जनालाई मुद्दा लगाइएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । उनीहरूलाई सोमबार अदालतमा पेस गरिने समयअगावै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरी थुनामा बस्न भनिएको छ ।ती अधिकारकर्मीहरूले सन् २०२० को संसदीय चुनावमा विपक्षी दलका उम्मेदवार छान्न अनधिकृत रूपमा प्रारम्भिक चुनाव गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाइएको हो । चीन तथा हङकङका अधिकारीले उक्त चुनाव सत्ता हत्याउने कोसिस भएको दाबी गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।‘प्रहरीले शासन सत्ता उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा सामेल भएका ४७ जनाविरुद्ध आज मुद्दा लगाएको छ,’ प्रहरीद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार मुद्दा लगाइएकामा ३९ जना पुरुष र ८ जना महिला छन् । उनीहरू २३ देखि ६४ वर्षका रहेको जनाइएको छ ।

चीनले गत वर्ष हङकङमा स्थायित्वका लागि आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो । तर आलोचकहरूले उक्त कानुनले फरक मत राख्ने अधिकार तथा हङकङको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको बताउँदै आएका छन् ।हङकङका लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सुपुर्दगी कानुनको विरोधमा सन् २०१९ मा शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ती प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै गएपछि केही लोकतन्त्र पक्षधरहरूको ज्यान गएको थियो भने कतिपय घाइते भएका थिए । प्रदर्शन नियन्त्रणमा नआएपछि चीनले हङकङका लागि नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याएको हो ।मुद्दा लगाइएकामध्ये केही परिचित लोकतन्त्र पक्षधर अभियानकर्ताहरू छन् । ‘लोकतन्त्र भनेको स्वर्गबाट आएको उपहार होइन ।

यो धेरै मानिसहरूको कठोर तपस्याले प्राप्त हुने हो,’ ३३ वर्षीय जिम्मी सामले भने, ‘हामी बलियो हुनेछौं र हाम्रो लोकतन्त्र ल्याउने चाहनाका लागि लड्ने छौं ।’