नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नकेपा) दाहाल–माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेपछि अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भनी लिखित जवाफ बुझाएको बताए । उनले भने, ‘अदालतको मानहानी बारे जे रिट परेको थियो त्यसको बारेमा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानी हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन । म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्प्रिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आए ।’

नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले संविधान नै नष्ट गर्नेगरी संविधानविरुद्धको काम गरेकाले आफ्नो दलीय कर्तव्यअनुरुप जनतालाई सुसूचित गरेको तर अदालतको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई आक्षेप नलगाएको भनि अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको बताए । उनले भने, ‘अध्यक्षले अदालतप्रति मेरो सम्मान नै छ । अदालतले गरेको आदेश अथवा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अदालतले पनि संविधान अनुसार न गर्ने हो । हाम्रो जुलुस हेरेर गर्ने होइन ।’प्रधानमन्त्रीको धम्की सुनेर गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको हेरेर गर्ने होईन । त्यसकारण अदालतले संविधान हेरेर गर्ने भएको हुनाले म विश्वस्त छु कि अदालतबाट पनि संविधान अनुसारकै काम हुन्छ । हामी नेपाली सबैले अदालत प्रति विश्वास गर्छांै । मेरो एउटा कर्तव्य पनि हो यो संविधानलाई नै नष्ट गर्नेगरी संविधान विरुद्धको काम सरकारले गरेको हुनाले मैले कार्यपालिकाको धज्जी उडाएको हुँ । बिरोध गरेको हुँ । कार्यपालिकाको त्यो काम जनतालाई सुसूचित गर्ने मेरो दलीय कर्तव्य हो । म दलको अध्यक्षको हैसियतको कर्तव्य हो । त्यसकारणले मैले जनतालाई प्रशस्त मात्रामा सुनाउनको निम्ति जनतालाई जम्मा गरेर जनताकहाँ गएर यो मैले सुनाएको हुँ । यही सुनाउने क्रममा विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई विश्लेषण गरेका थिए । व्याख्या गर्नुभयो मेरो कुरालाई । मेरो कुरालाई मन पराएर प्रसारित गरे । कतिले बिरोध गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर बिरोध गरे ।

त्यो पनि उहाँहरूको हकको कुरा हो । त्यसकारण यही त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो । हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता यही हो । त्यसकारण अदालतको गरिमालाई अदालतको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई मैले कुनै प्रकारको आक्षेप आउने काम गरेको छैन र होइन । यो काम, यो रिट निवेदनचाहिँ सरकारले प्रायोजित गरेर उसैको निर्देशनमा आफूले गरेको काम ठीक छ भन्नाको निम्ति विभिन्न उडन्ते खबरहरूलाई सङ्कलन गरेर जुन रिट निवेदन हालेको छ अदालतमा त्यो अनर्गल हो ।उडुवा हो र त्यो सरकारको प्रायोजित तरिका हो भन्नुभएको छ ।’ गत माघमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

अधिवक्ता समिर हायूले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार दाहाललाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो ।