प्रदेश २ का ८ जिल्लाको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडबीच बुधबार प्रदेश २ मा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको हो । प्राधिकरणले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेर टाटा प्रोजेक्ट, भारतले ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहितका ३३÷११ केभी, १६ दशमलव ६ एमभिए क्षमताका ८ वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ । यसैगरी, ३३÷११ केभी, ८ एमभिए क्षमताका दुईवटा सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ । ती सबस्टेसनको क्षमता १४८ दशमलव ८ एमभिए हुनेछ ।
साथै, प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन र १ हजार सर्किट किलोमिटर ४ सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैंकमार्फत सञ्चालित हुनेछ । प्राधिकरणका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा आयोजना प्रमुखहरू विमल चौधरी (लट १), रोशन खड्का (लट २ र ४), रन्धीर पाठक (लट ३) र अमित भगत (लट ५), लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, इन्जिनियरहरू वसन्त नेपाल र विषमविनोद खनालले र टाटा प्रोजेक्टका तर्फबाट महाप्रबन्धकहरू श्याम नारायण मित्तल र मनोजकुमार पटनायकले हस्ताक्षर गरे । आयोजनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ९ सय दिन अर्थात् ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काम सम्पन्न भएपछि प्रदेशको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आई हाल सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरू र घरायसी ग्राहकहरूले पर्याप्त र विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकालले बताए । उनले उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
निर्धारित समयभन्दा पहिले नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइने टाटा प्रोजेक्टका आयोजना प्रमुख सन्दीप कुमारले प्रतिबद्धता जनाए । आयोजनाबाट प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा काम हुनेछ ।