सप्तरी – बिमा भुक्तानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै चौतर्फी दबाब भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिने व्यवस्था मिलाउन नियामक निकाय बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशनलगत्तै समितिले मातहतका सबै बिमा कम्पनीलाई सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन पत्राचार गर्ने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा समितिलाई बिमा भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो गराउन आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएलगत्तै समितिले आवश्यक गृहकार्य थालेको हो ।

सर्वसाधारणले सास्ती पाएर अत्यधिक गुनासो आउन थालेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्री पौडेलले मंगलबार सरोकारवाला निकायसँग कोरोना बिमाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले जतिसक्दो छिटोे दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिका अध्यक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको सोही निर्देशनका आधारमा बिमा समितिले अब कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले त्यससम्बन्धी कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमित बिरामीले पाउनुपर्ने बिमाको दाबी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन विशेष हटलाइन टेलिफोनसहितको ‘हेल्पडेस्क’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दंगालका अनुसार हटलाइनको आवश्यक व्यवस्थापन बिमा समितिले नै गर्नेछ ।

सो छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेलगायत उपस्थित थिए ।

छलफलका क्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले हालसम्म दाबीका लागि आवेदन भई रोकिएका सबै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको बताए । उनले बिमितको आवश्यक कागजात पूरा भई दाबी परेकालाई नरोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराए । बिमा समितिले कोरोना बिमा कार्यान्वयनको सुरुका चरणमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बुझाएर ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा समितिलाई बिमा भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएलगत्तै समितिले पनि आवश्यक गृहकार्य थालेको हो ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या गुणात्मक रूपमा बढेर दाबी भुक्तानी माग गर्नेहरूको चाप बढेपछि भने बिमा कम्पनी आत्तिएका थिए । जसका कारण सुरुमा निकै आकर्षक रूपमा कोरोना बिमा गराउनेतर्फ आकर्षक प्याकेज बनाएका विभिन्न बिमा कम्पनीले हाल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अत्यधिक रूपमा बढेको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा भएका सुविधा बिस्तारै कटौती गर्दै बिमकलाई दुःख दिएका थिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले गत ११ चैतदेखि करिब ४ महिनासम्म गरेको लकडाउनको अवधिभित्र बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई कोरोना बिमाप्रति आकर्षण बढाउन निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो ।

सर्वसाधारणबीच प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको सामूहिक बिमा गरे बिरामी भएको अवस्थामा निकै राहत हुने अपेक्षा थियो । तर, हाल बिमा कम्पनीहरूले कोरोना संक्रमितलाई दाबी भुक्तानी दिन अनेकौं झमेला थपेर लामो समय झुलाइरहेको पाइएको छ । केही बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पीसीआर रिपोर्टको सक्कलप्रति नै बmुभाउनुपर्ने भनिरहेका छन् भने केहीले भने अनलाइनको रिपोर्टलाई नै मानेर भुक्तानी दिइरहेका छन् । यसरी कोरोना बिमकलाई बिमा कम्पनीपिच्छे फरक फरक नियम बनाएर झुलाइएकाले अहिले संक्रमित बिरामीले बिमा भुक्तानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको अधिकांश दाबीकर्ताको गुनसो छ ।

हाल सामान्य व्यक्तिले पनि सानो रकम जम्मा गरेर भोलिका दिनमा कोरोनाबाट बिरामी भएको खण्डमा केही आर्थिक भार कम हुने भन्दै बिमा कम्पनी धाउन थालेको देखिन्छ । हालसम्म मुलुकमा विभिन्न बिमा कम्पनीले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ र अधिकतम १ लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गराएका छन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि सबै बिमा कम्पनी मिलेर सामूहिक रूपमा जोखिम वहन गर्ने भएका छन् । सबै बिमा कम्पनी मिलेर सामूहिक रूपमा जोखिम वहन गर्न सुरु गरिएको बिमामा हालसम्म २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कुल १ अर्ब १ करोड ९१ लाख प्रिमियम रकम संकलन गरेका छन् । हालसम्म करिब १७ लाख ७० हजार ९ सय व्यक्तिले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । बिमा समितिका अनुसार हाल करिब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।

पछिल्लो सयमय बिमा समितिले पनि धेरै पटक बिमासम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरी सुरुका बेलाको भन्दा बिमकले पाउने सुविधा घटाएर कोरोना संक्रमितलाई जम्मा २५ हजार रुपैयाँ र अन्य रकम अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुझाएको बिलअनुसारको रकम मात्र दिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

गत ७ वैशाखबाट सुरु भएको ‘कोरोना बिमा’ बिमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विरोधकाबीच थालनी भएका कारण अहिले अप्ठ्यारोमा परेको सम्बन्धित विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या र जोखिम बढेपछि धेरै व्यक्तिले कोरोना बिमा गरे । २० वटा बिमा कम्पनीहरू मिलेर सामूहिक रुपमा जोखिम वहन गर्न पुलको व्यवस्था गर्दै आएका थिए । बिमा समितिद्वारा संशोधित कोरोना बिमा निर्देशिकामा दाबी भुक्तानीका लागि गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण आम नागरिक कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट बोकेर होम आइसोलेसनमा बसेको सिफारिस लिन स्थानीय निकायको कार्यालय, कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब र बिमा कम्पनीमा दैनिक जसो धाइरहेका छन् ।

पीसीआर परीक्षण गराउँदा बिमितको नाम गल्ती भएकाले सच्याउन अस्पताललाई अनुरोध गर्दा व्यक्ति स्वयं आउनुपर्ने भनिएको र संक्रमित व्यक्ति अस्पताल र बिमा कम्पनी पुगेर आफ्नो नाम सच्याएर पेस गर्दा पनि संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टसहित बिमा दाबी गर्नेहरूसँग बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिले निर्देशनमा भनेका कागजात भौतिक रूपमा नै नआएसम्म दाबीको प्रक्रिया अघि नबढाउने बताउँदै आएका थिए । यस्तो झमेलाले आफूहरू निकै मर्कामा परेको बताउँदै काठमाडौं नयाँबजार खुसिबुका रमेश श्रेष्ठले भने, ‘कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिले होस् वा अन्य जसले भए पनि स्थानीय निकायको सिफारिस, पीसीआर रिर्पोटको सक्कल प्रति, नागरिकताको प्रतिलिपि र दाबीका लागि तयार पारिएको फर्ममा दाबी गर्ने स्वयंको दस्तखत भएको निवेदनसहित दाबी गर्नुपर्छ ।’

सोही कारण अब भुक्तानी दिनैपर्ने भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ । सुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउनेबित्तिकै १ लाखको गरेको भए पूरै रकम पाउने भनिएकामा पछिल्लो पटक गत भदौको अन्तिम सातादेखि बिमा गर्नेहरूको हकमा बिमासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै समितिले कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा २५ प्रतिशत रकम तत्कालै र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम अस्पताल वा होम आइसोलेसनमा बसेको स्थानीय तहको सिफारिस पेस गरिसकेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ मा सरकारी एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।