काठमाडौं – नेपाली आकाशमा उडान गर्दा विदेशी एयरलाइन्सले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन पाउने भएका छन्।

१० हजार फिटमाथिको उचाइमा फोन कल, इन्टरनेट तथा एसएमएस सुविधा प्रदान गर्न पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार चैत ९ गते बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो सुविधा प्रदान गर्नसक्ने गरी अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)को अनुमति प्राप्त एयरलाइन्सले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। आईकाओको अनुमतिका आधारमा प्राधिकरणले विदेशी एयरलाइन्सलाई ‘नो अब्जेक्सन’ उपलब्ध गराउनेछ। यसरी सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपालभित्रको फ्रिक्वेन्सी प्रणालीमा भने कुनै अवरोध हुन नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। फ्रिक्वेन्सी अवरोध हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै १० हजार फिटमाथिको उचाइमा मात्र यस्तो सुविधा दिन पाउने गरी प्राधिकरणले अनुमति दिने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

छिमेकी देश भारतले पनि सन् २०१८ डिसेम्बरमा भारतीय आकाशमा विदेशी तथा भारतीय जहाजहरूले इन्टरनेट तथा फोन कल गर्नसक्ने सुविधा खुला गरेको थियो। त्यस्तै कतार एयरलाइन्स, सिङ्गापुर एयरलाइन्स, इत्तिहादलगायत नेपालमा उडान सेवा उपलब्ध गराइरहेका ठूला जहाज कम्पनीले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यद्यपि नेपाली आकाशमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले अहिलेसम्म त्यस्ता एयरलाइन्सले यो सुविधा उपलब्ध गराउन पाएका छैनन्।एयरलाइन्स कम्पनीले जहाजमै इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग यस्तो सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वभर आधा दर्जन यस्ता सेवा प्रदायकले जहाजमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् रो ४४, भायास्याट, गोगो इन्टरनेट, अनएयरलगायत कम्पनीले जहाजमै वाईफाई तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराउँछन्। नेपाली आकाशमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भए पनि यो नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग भने सम्बन्धित छैन। विदेशी एयरलाइन्सका लागि यो सुविधा उपयोगी भए पनि नेपालका आन्तरिक वायु सेवा प्रदायकले भने यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाली आकाशमा प्रवेश गर्ने र नेपाली आकाश हुँदै बाहिरिने अवस्थामा नेपालको सीमाभित्र एयरलाइन्सहरूले इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्नेछन्। १० हजार फिटभन्दा कम उचाइमा जहाज उडान र अवतरणको तयारी चरणमा रहने र उक्त उचाइभन्दा कम अवस्थामा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवामा असर पार्नसक्ने भएकाले यो उचाइ कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।