सप्तरी – यो मुलुकमा नयाँ नेपाल बनाउने नाममा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । अहिले नयाँ नेपालको न्वारान गरेर देशलाई संघीय गणतन्त्रमा लगिएको छ । संघीयता हाम्रो देशको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग हो । यो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्न जान्ने राजनीतिक विज्ञहरू नभएको जानकार बताउँछन् । विश्वमा संघीय व्यवस्थालाई अनुशरण गरेका करिब दुई दर्जन देश मात्र छन् । रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अस्टे«लियाजस्ता विशाल क्षेत्र भएका मुलुकमा संघीयता छ । यी देशहरू भौगोलिक दृष्टिमा धेरै ठूला भएकाले व्यावहारिक रूपमा केन्द्रबाट राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनाले संघीयता अपनाएका हुन् । कतिपय अवस्थामा साना राज्यले पनि आर्थिक विकासमाथि ध्यान दिएर संघीयतामा गएका पनि छन् । स्विट्जरल्यान्ड यसको एउटा दृष्टान्त हो । दक्षिण अफ्रिकामा संघीय व्यवस्थामा भए तापनि केन्द्रीय राज्य नै बलियो देखिन्छ ।

विश्व जगत्मा संघीय राज्य प्रणालीका सम्बन्धमा विशेष गरेर दुईवटा अवधारणा पाइन्छन् । एउटा नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लेनिनवादी अवधारणा र अर्को मानवअधिकार उन्मुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणा । सामान्यतः संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको अवधारणा विश्व समुदायबाट अनुमोदित व्यवस्था हो । नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणाको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । मानवअधिकारअन्तर्गत देशका जात, जाति, आदिवासी एवं पिछडा वर्गले आआफ्ना हक अधिकारलाई प्राप्त गर्न वा संरक्षण गर्नका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारमा जोड दिने कुरालाई गलत भन्न नसकिएला । परन्तु, हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीय व्यवस्थाले देखाएको बाटोले भद्रगोल नेपालको संकेत गरेको छ ।

राजनीतिक दलले संघीयतासहितको लोकतन्त्रलाई जनतन्त्र, समुदायतन्त्र वा स्वायत्तशासन व्यवस्थालाई उत्तम व्यवस्थाको रूपमा जनतालाई बुझाउने प्रयास गरे । तर, हाम्रो देशमा संघीय प्रणालीको प्रयोगले जातीय एवं क्षेत्रीयलगायतका द्वन्द्व बढाउने काम ग¥यो । अझै पनि हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकलाई विखण्डन ल्याउने, सांस्कृतिक धरोहरमाथि प्रहार गर्ने र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्ने राजनीतिक प्रयास जारी छ । सदियौंदेखि झाँगिएको सामाजिक सद्भावमा भाँजो हाल्ने, जात, जाति, वर्ग र धर्मालम्बीको बीचमा असहिष्णु चेतनाको विकास गराउने कामले समाज अराजक बन्दै छ ।

राजनीतिक दलद्वारा यो वा त्यो नाममा नागरिकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरी मुलुकलाई भद्रगोलको चक्रमा फसाउने काम बन्द गरियोस्

अहिले राज्यको नयाँ संरचनाअन्तर्गत देशलाई केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा विभाजन गरी ७ सय ६१ वटा सरकार बनाइएको छ । देशभरि ८ सय ८४ जना सांसद, दर्जनौं मन्त्री, हजारौं जनप्रतिनिधि छन् । यति सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशमा उल्लिखित भद्दा राज्यको संरचनालाई मुलुककोे आर्थिक अवस्थाले धान्न नै नसक्ने अवस्था छ । यति ठूलो प्रशासनिक आर्थिक व्ययभार बढाएर देशको प्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ? मुलुकमा सुशासन र जावफदेहिता नभएकाले केन्द्रदेखि पालिकासम्म भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा राज्यको पुनसंरचनाअन्तर्गत स्थानीय पालिकालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । हो रहेछ, सिंहदरबारमा जसरी भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरो गाडेको थियो र छ । अहिले त्यसैगरी गाउँपालिका भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त भएको अवस्था छ । यति मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जेसीबी र स्क्याभेटरका मालिक भएका छन् । गाडी ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भीरपाखामा डोजर लगाइएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सरकारको कार्यशैली योभन्दा भद्रगोल के हुन सक्छ ?

राजनीतिक क्षेत्र भद्रगोल भएपछि अन्य क्षेत्र लथालिंग हुँदारहेछन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले गहिरोसँग अनुभव गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलले संघीयतालाई राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा असल राज्य प्रणाली भने । संघीयता आएपछि विकासमा जादुको छडीझैं हुने वकालत गरियो । संघीय राज्य व्यवस्थाले स्थानीय तहका नागरिकमा आफ्नो, गाउँ, ठाउँ र बस्तीमा सामाजिक, आर्थिक, भौतिकलगायतका आधारभूत आवश्यकताको निर्माण गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भनियो । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक निकाससहितको अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय लोकसत्ताको अभ्यास हो भनेर सिद्घान्तका गफ चुटियो । आखिर जनताका लागि नयाँ नेपाल ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझंै भएको छ ।

नेपालको विकास र समृद्घिका मुहान थुनिएको संघीयता नभएर होइन । इमानदार नेतृत्वको कमीले हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, नातावाद, आफन्तवाद, पार्टीवाद, स्वार्थ र कुशल नेतृत्वको अभावले हो । विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको शासन हाबी भएको कारणले गर्दा हो । राजनीतिक झगडामा देशलाई फँसाएर नेपालको भविष्य र नेपालीको भाग्यमा राज्यले खेलबाड गर्ने नेतृत्वका कारणले हो । राज्यले पिछडिएको लक्षितवर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि राष्ट्रिय योजनाहरू बनाउनुपर्दछ । उनीहरूलाई गाँस, बास र कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक आयअर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ । नागरिकलाई आशे होइन, आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने अवसर दिनुपर्दछ तथापि उल्लिखित कुराहरूमा सरकार उदासीन छ ।

विशेषज्ञ एवं सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारले मुलुक सीमित व्यक्तिको अदूरदर्शी क्रियाकलापले धरापमा पर्दै गएको विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । समाजमा प्रवाह भइरहेका अनेक विचार, विमर्श, अनुभूति, आलोचना, टीकाटिप्पणी आदिको बीचमा देशलाई हेर्दा नयाँ नेपालको नाममा देशका हरेक क्षेत्र भद्रगोल हुँदै गएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल, स्वास्थ्य क्षेत्र भद्रगोल, प्रशासनिक क्षेत्र भद्रगोल, उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्र भद्रगोल । त्यसैगरी सामाजिक सद्भाव भद्रगोल, विकास योजनाको कार्यान्वयन भद्रगोल, प्रान्तीय सरकारको अवस्था भद्रगोल र त्यत्तिकै भद्रगोल स्थानीय तहको कार्यशैली ।

मुलुकमा सुशासन र जावफदेहिता कमजोर हुँदै गएकाले केन्द्रदेखि पालिकासम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार आउने गरेका छन्

समाजमा जातिय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीयलगायतका विभेद व्याप्त छन् । नेपालमा उल्लिखित विभेदको अन्त्य गर्न संघीयता नै चाहिने होइन । समाजमा शैक्षिक चेतनाको विकास नभई सामाजिक विभेदको अन्त्य सम्भव हुँदैन । समाजमा रोजगारमूलक शिक्षाबिना आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुँदैनन् । नागरिकको आर्थिक उन्नति नभई वर्गीय विभेदको सीमा घट्न सक्दैन । राज्यले नागरिकलाई सीप मुलुक गुणस्तरीय शिक्षा दिई आर्थिक अवसरको वितरण गर्दै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा जानुपर्नेमा राजनीतिक जागरण र मौलिक अधिकारलाई संविधानमा दस्तावेजीकरण गरी समाज बदल्ने विधि अख्तियार ग¥यो । फलत ः समाजको गरिबी, अभाव र पछौटेपन हट्न सकेन । ‘नाँच्न आउँदैन आँगन टेढो’ भनेझैं राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली नयाँ नेपाल बनाउनेभन्दा भद्रगोल नेपाल बनाउनेमा काम गरिरहेको छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा हिमाल, पहाड र तराइलाई छुट्याउने भुल कदापि गर्नुहुँदैन । सदियांैदेखि हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात, जाति, धर्म र वर्गका समुदायका बीचमा रहेको मेलमिलापमा भाजो हाल्ने काम भइरहेको छ । नेपाली समाजमा रहेको पुख्र्यौली सम्बन्ध, धार्मिक सहिष्णुता, मेला पर्वहरूले ल्याउने धार्मिक एवं सामाजिक सन्देश, लोककल्याणकारी चिन्तनलगायतका अटुट सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक विभाजन गराउने राजनीतिक दुष्कर्म समाजमा सुहाउने कुरा होइन । राजनीतिक दलले देशको आर्थिक विकास र सुशासनमा स्थापित गर्ने काम छाडेर गरिबी, अभाव र अशिक्षाले थलिएका जनतालाई उछाल्ने, उत्तेजित बनाउने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यले अझै भद्रगोलको स्थिति आउने सम्भावना बढिरहेको छ । सीमित राजनीतिक नेतृत्व र परिचालित समूहको स्वार्थका लागि नागरिक विभाजित हुन चाहदैनन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरी आर्थिक विकास र समृद्घिको बाटोमा देशलाई हिँडाउनु आजको आवश्यकता हो । नागरिकले भोग्नुपरेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता समस्याको निराकरण गर्नका लागि राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ । नागरिकलाई सधंै तड्पाउने, भोट बैंक बनाउने र उनीहरूको गरिबीको नाम भजाएर देशको सुविधामा हालीमुहाली गर्ने राजनीतिक दुष्कर्मको अन्त्य हुन जरुरी छ । नागरिकलाई शान्ति, सद्भाव, मेलमिलाप, आपसी मैत्रीभावसहितको समृद्घ नेपाल चाहिएको छ । मुलुकमा आर्थिक विकास चाहिएको छ । आयआर्जनको अवसर चाहिएको छ । राजनीतिक दलले यो वा त्यो नाममा नागरिकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरी मुलुकलाई भद्रगोलको चक्रमा फसाउने काम बन्द गरियोस् ।