काठमाडौं – नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको छ। विदेशी सामान बेच्ने क्रम बढ्दै गएपछि नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको हो।
उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योग क्षेत्रमा ३ अर्ब २७ करोड ७० लाख रूपैयाँले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा लगानी पनि घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना ( साउनदेखि चैत्रसम्म) १ खर्ब ३६ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तर गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ३९ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा साउनदेखि फागुनसम्म ८ खर्ब ६३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ व्यापारघाटा भएको थियो। तर पनि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीले उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न खासै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बालुवाटारमा उद्योगी/व्यापारी उपस्थित कार्यक्रममा विदेशबाट सामान किनेर बेच्ने क्रम उचित नभएको भन्दै उत्पादनतर्फ जोड दिएका थिए। आयात प्रतिष्ठान हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरे पनि त्यस अनुरूप लगानीको वातावरण नभएको उद्योगी/व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि कृषिमा २ खर्ब भन्दा बढीको आयात भइरहेको छ। कृषिमा ६७ प्रतिशत जनता आश्रित छन्। तर कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ। कृषिलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उत्पादन घट्नुका साथै व्यापारघाटा बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता गरेका छन्। गत आवमा दुई सय ४९ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। पछिल्लो समयमा उर्जामा लगानी बढेको देखिन्छ। तर अन्य क्षेत्रका उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन। विभागका अनुसार कृषि तथा बन पैदावर, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीमा कमी आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि उद्योगमा लगानी कमी आएको उद्योगीहरू बताउँछन्। नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी उर्जामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खनिजजन्य उद्योगमा भएको छ। नेपालमा प्रशस्त खनिजजन्य सम्भावना भए पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। सरकारले धौवादी फलाम खानी उत्खनन् गर्ने योजना बनाए पनि पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। अन्य खानीको सम्भावना भए पनि उद्योगी क्षेत्रमा उत्साह आउँन नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
चालु आवको ९ महिना अवधिमा उर्जामा ९९ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ, उत्पादनमा १५ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ, कृषि तथा बन पैदावरमा चार अर्ब २८ करोड ५५ लाख रूपैयाँ र पर्यटनमा आठ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै सेवामा पाँच अर्ब ४० करोड ७१ लाख, खनिजमा १२ करोड ३४ लाख, पूर्वाधारमा १ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा ६५ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योगबाट करिब १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यसअनुसार लगानी भए नभएको, रोजगारी सिर्जना भए नभएको विभागले यकिन तथ्यांक अपडेट गर्न सकेको छैन। साउनदेखि फागुनसम्म ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा पनि ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। कृषिजन्य उद्योगले पनि करिब ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउन वाध्य भएको बताइन्छ।
विभागका अनुसार चालू आवमा २५ वटा उर्जा, १८ वटा कृषि तथा बन पैदावारजन्य उद्योग र पाँच वटा सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यस्तै ५५ वटा उत्पादनमूलक, ३१/३१ वटा सेवामूलक र पर्यटनमूलक र दुई वटा पूर्वाधार र एउटा खनिजजन्य उद्योगको प्रस्ताव गरिएको छ।
वैदेशिक लगानी १ खर्ब ८३ अर्ब
नेपालमा हालसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको हो।
राष्ट्रबैंकका अनुसार आव २०७५/७६ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.८ प्रतिशतले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटेर १ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ कायम भएको हो। आव ०७४/७५ सम्म विदेशी लगानी २ खर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। कम्पनीहरूको विदेशी लगानीको सञ्चिती रकममा ह्रास आएसँगै विदेशी लगानी घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चुक्ता पुँजी ८८ अर्ब (४८.२ प्रतिशत), सञ्चितीका रूपमा ७८ अर्ब रूपैयाँ (४२.८ प्रतिशत) र ऋणका रूपमा १६ अर्ब रूपैयाँ (९ प्रतिशत ) विदेशी लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुने देशमा पहिलो भारत र दोस्रोमा चीन छन्। भारतबाट मात्रै कुल वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत (५६ अर्ब रूपैयाँ) र चीनबाट १५ प्रतिशत (२७ अर्ब ५६ करोड) रूपैयाँ लगानी भएको छ। विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो मुलुक ‘ट्याक्स हेवन’ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट (१३.६ प्रतिशत) २४ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ भित्रिएको छ। आयरल्यान्ड, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिकालगायत ५३ मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएका १ सय ५३ वटा कम्पनी छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो।
विदेशी लगानी सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा भित्रिएको छ। सेवा क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्र्तगत प्रशोधन तथा खानी उद्योगमा २८.६ प्रतिशत, विद्युत, पानी, ग्यासमा २० प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ। सेवा क्षेत्रअन्र्तगत बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमालगायत वित्तीय क्षेत्रमा २७.७ प्रतिशत लगानी आएको छ।
अध्ययनअनुसार प्रस्तावको ३४ प्रतिशत मात्रै लगानी आएको देखिएको छ। उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृति गरेको तुलनामा ३४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाउँछ। लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभावलगायतका कारणले विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।