सप्तरी – राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १ सय २२ बिघा जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाँच वर्षपछि दर्ता खारेज भएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका–९ (साबिक रंगपुर गाविस ५) मा रहेको वन क्षेत्रको १ सय २२ बिघा जग्गा फिर्ता भएको हो।

गत कात्तिक २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त बैठकको निर्णयपछि मालपोत कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। सो जग्गा २६ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। व्यक्तिको नाममा रहेको वनको जग्गाकोे से्रस्ता बदर गरी १ सय २२ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए।

गुजरा खोल्सीदेखि पूर्व आवादी गाउँदेखि पश्चिम, बागमती सिँचाइको नहरदेखि दक्षिण, गुजरा खोल्सीदेखि उत्तरको वन क्षेत्रको सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। सर्लाही, ओखलढुंगा, काठमाडौं, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, रौतहटलगायतका जिल्लाका २६ जनाले २०७२ सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए।

वन ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधित ऐनको दफा १६ को उपदफा २ क बमोजिम करिब ८२ दशमलव ९० हेक्टर जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको हो। राष्ट्रिय वनको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले केही वर्ष अघिदेखि दर्ता खारेज गराउने प्रक्रिया थालेको थियो। भूमाफियाले वन क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएपछि प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता खारेज गरिएको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए।

कित्ता नम्बर १ देखि २६ सम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको सो जग्गा डिभिजन वन कार्यालयको फैसलाले २०७६ पुस ७ गते नै बदर गरेको थियो। नक्कली कागजातको आधारमा नापी कार्यालय रौतहटले सो जग्गाको २०७२ जेठ ६ गते पुर्जा वितरण गरी फिल्ड बुक र नक्सा कायम गरेको थियो।

व्यक्तिले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरे पनि उक्त जमिन कसैले भोगचलन गर्न सकेको थिएनन्। सो स्थानमा वन कार्यालयले तारबार गरी वर्षौंअघि वृक्षरोपण गरेको थियो। वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको भन्दै दुई वर्षअघि वन कार्यालयले तत्कालीन रंगपुर गाविसका अध्यक्ष हरिनारायण बन्ठा र वन कार्यालयका तत्कालीन रेन्जर तथा हाल सहायक वन अघिकृत रामकेवल यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो।