सप्तरी -उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडले सीमावर्ती बजार र खुल्ला व्यापारबारे अध्ययन गर्न सरकारले चाँडै नै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको छलफलमा राज्यमन्त्री दुगडले समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने बताए ।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार नेपाली उपभोक्ताका कारण सधैं गुल्जार हुने गरेका छन् । भारतीय बजारकै कारण सीमावर्ती नेपाली बजारको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । कोभिडका कारण नाका बन्द भएपछि यसपटकको दसैं र तिहारमा भने नेपाली बजारमा राम्रै कारोबार भएको छ । नाकामा कडाइ गर्ने हो भने नेपाली बजार गुल्जार हुने व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिलेको जस्तै सीमा नाका कडाइ गर्ने हो भने सरकारले तोकेको जति पनि कर तिर्न आफूहरू तयार रहेको नेपाली व्यवसायी र व्यापारीको भनाइ छ । “नेपाली व्यापारीहरूको समस्या सरकारले बुझेको छ,” राज्यमन्त्री दुगडले उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीको गुनासो सुनिसकेपछि भने, “त्यसका लागि सरकार गम्भीर छ । कुन–कुनै वस्तुको भन्सार वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनले मूल्य पाउँछन् भन्ने विषय पनि समितिले नै टुंगो लगाउँछ ।”
बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेट, सिमेन्ट, अण्डा, कुखुरालगायतका वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ । यी उत्पादनहरू तस्करीमार्फत आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल परेको छ । चिनी, कपडालगायतका वस्तु नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण भारतीय बजारप्रति बढी देखिने गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार दर शून्यमा झार्न यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका छन् । भारतीय सीमावर्ती नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य झण्डै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ कम पर्छ । “दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाएर भए पनि नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी बजारमै खरिद गर्ने वातावरण बनाउन सरकार कटिवद्ध छ,” राज्यमन्त्री दुगडले भने, “म आफैं उद्योगी पनि भएकाले उद्योगी व्यवसायीको समस्या मलाई सबै थाहा छ । त्यसो भएकाले व्यवसायीले महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।”
त्यस्तै उनले यही एक महिनाभित्र सीमा नाका खुलिसक्ने जानकारी दिए । पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले मंसिर ३० गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द राखेको छ । एक महिनाभित्र सीमा क्षेत्र खोल्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको दाबी गर्दै मन्त्री दुगडले यसका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अध्ययन दलको गठन गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार अध्ययन दलमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि पनि समावेश गरिनेछन् । अध्ययन दलले सिमाना खोल्दा के कस्तो कार्यविधि अपनाउनु पर्छ भनेर अध्ययन गरी सात दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सरकारले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सीमा खोल्ने निर्णय गर्नेछ ।
उनले स्वदेशमा सुती कपडाको उत्पादन भइरहेको तथा मुलुक परनिर्भर रहेका त्यस्ता अत्यावश्कीय वस्तुहरूको आयात हुँदा परिवहनमा सब्सिडी दिने, भन्सार दर न्यून गर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाई नेपालीहरूको क्रयशक्ति वृद्धि गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए । अध्यक्ष मुन्दडाले विस्कुटलगायत आत्मनिर्भर हुन सकिने वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुनसरीको अमडुवामा अवस्थित खाली जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले भारतीय मजदुर आउन नपाउँदा नेपालका इँटा उद्योगहरू संकटमा परेकाले मजदुर र प्राविधिक ल्याउन सहजीकरण गरिदिन राज्यमन्त्री दुगडसँग आग्रह गरेका थिए ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाले उद्योगहरूका सरकारी काम कारबाहीहरू छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “कसैले उद्योग दर्ता गर्न चाहन्छ भने सबै काम एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ । लगानीकर्ता यता र उता दर्गुदादगुर्दै हैरान हुने अवस्था छ अहिले ।”