सप्तरी : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्दा जसपाले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्वसमाजवादी धार वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासमा रहेका बेला पूर्वराजपा धारका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले आफ्ना १६ सांसदलाई त्यसमा लाग्न नदिएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिए ।

तर अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यति बेला पनि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा जसपाभित्र अहिल्यैदेखि ठाकुर र यादव पक्षबीच रस्साकसी छ ।

शनिबारसम्मको परिदृश्य हेर्दा पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष बहुमतमा छ । यादव पक्षका केही सांसदलाई आफूतिर तानेर ठाकुर पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षको बहुमतमा पुगेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा दुवै पक्षमा १५/१५ सांसद देखिएका थिए । एक/एक जना अनुपस्थित थिए । नेता शरदसिंह भण्डारीका अनुसार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकले नै ह्विप नलगाउने निर्णय गरेकाले यसअघि दुवै पक्षबाट भएका गतिविधि पार्टी निर्णयविपरीत भने होइनन् । ‘उपेन्द्रजी सत्ता गठबन्धनमा लाग्नुभयो, हामी तटस्थ बस्यौं । वैकल्पिक सरकार गठन भएर सरकारमै गएको भए पार्टी निर्णयविपरीत हुन्थ्यो,’ पूर्वराजपा धारका नेता भण्डारीले भने, ‘हामीले पनि ओलीजीबाट माग सम्बोधन भए सहयोग गर्छौं भनेका छौं । भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधन गर्नुभयो भने सरकारमा जाने/नजाने विषयलाई पार्टीबाटै निर्णय गराउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा निर्णय लिने र ह्विप लगाउने मुख्य थलो संसदीय दल हो । दुई पार्टी एकीकृत भए पनि जसपामा संसदीय दल समायोजन भएको छैन । दलको विधान बनेको छैन । एकपटकबाहेक संयुक्त दलको बैठक बसेको छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत देखाएर यादव पक्षले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने देखेपछि ठाकुर पक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबाट अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धामा छ ।

पछिल्लो विवादको उत्कर्ष महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने एकलौटी निर्णयबाट भएको छ । ठाकुर पक्षले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबाट महतोलाई दलको नेता बनाएको हो । यो हदको विवादको बीजारोपण भने लुम्बिनीका चार प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गराइएको घटनाबाटै भएको हो । लुम्बिनीमा जसपाका ६ सांसदमध्ये चार जनाले अध्यक्ष यादवकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षको पहलमा उतिखेरै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद सरकारमा सहभागी भए । त्यसपछि यादवले वैशाख १४ गतेको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय भनी जसपाबाट मन्त्री बनेका चारै जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही गरे । पार्टीको बहुमतको निर्णयका आधारमा उनीहरू पदमुक्त पनि भए ।

त्यही घटनाबाट आक्रोशित ठाकुर पक्ष पार्टी र दलमा बहुमत हस्ताक्षर पुर्‍याएर यादव पक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा छ । यादव पक्षले पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत देखाएर ठाकुर पक्षलाई पेल्ने रणनीतिमा छ । पार्टीमा बहुमत पुगे पनि संसदीय दलमा यादव पक्षको बहुमत छैन । पूर्वराजपा धारका एक सांसदले २० जना सांसद आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरे ।

गठबन्धन सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबार ठाकुर पक्षले आफ्ना पक्षका सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वरस्थित एक रिसोर्टमा राखेको थियो । त्यहीँ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर गरेर महतोलाई दलको नेता बनाउने माइन्युट गरिएको थियो । निर्णय भने संसद् सचिवालय र पार्टी कार्यालयमा दर्ता नगरी गोप्य राखिएको छ । भण्डारीले महतोलाई दलको नेता बनाउन पहिला भएको सहमति कार्यान्वयनमा आएको बताए । ‘ठाकुर र उपेन्द्रजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष, बाबुरामजीलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष र राजेन्द्रजीलाई दलको नेता बनाउने समझदारी पहिल्यै भएको हो,’ उनले भने ।

यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको शनिबारको अनौपचारिक बैठकले ‘अवैधानिक’ रूपमा बनाइएको नेतालाई नस्विकार्ने र पार्टी विभाजन उन्मुख बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । दल समायोजन नभएको, विधान नबनेको र दलको बैठक नबसेको कारण देखाउँदै दलको नेता चयन भ्रमणपूर्ण रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक नडाकिएको बताएका छन् ।

नेताहरूबीच हार्दिकतासमेत टुट्दै गएको छ । एक वर्षअघि भएको ८ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, करिब २ हजार संख्याको संघीय परिषद्को संरचना छ । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ५ नेताबाहेक अन्यले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशबाहेक जिल्ला संरचना समायोजन भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएकै कारण हतारमा दुई पार्टी एकतामा जोडिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर पक्षको विश्वासको मत लिन खोजेका छन् । यस विषयमा ओलीले शुक्रबार राति ठाकुरलाई बालुवाटार बोलाएर लामो छलफल गरेका थिए । एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई मिलाएपछि ओलीले ठाकुर पक्षको समर्थन लिँदा बाँकी अवधि सरकार टिक्ने विश्वास ओलीमा छ । निर्वाचन घोषणा गरे पनि कोरोना महामारीका कारण हुन नसक्ने जोखिम छ । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउने र त्यति बेला आफ्नो साख गुम्ने भएकाले विश्वासको मत लिएर बाँकी अवधि सरकार चलाउने पहिलो प्राथमिकता ओलीमा देखिएको ठाकुर र महतोनिकट नेताहरू बताउँछन् । त्यसैले ओलीले ठाकुर पक्षलाई फकाउन थालेका हुन् ।