सप्तरी : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खाद्यान्नको मूल्य अकाशिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएसँगै व्यापारीले आफूखुशी दैनिक उपभोग सामग्रीमा मूल्य वृद्धि गरेका छन् । सुर्खेतसहित प्रदेशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको बेला अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको हो । पसल सञ्चालकहरुले होलसेलमै मूल्य बढाएर दिने गरेकाले खुद्रामा मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर बजारमा चामल, दाल, चना, मटर, तेललगायतका खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यवसायीले महँगो मूल्यमा खरीद गरेका कारण विक्री गर्दा त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गर्नु परेको बताउँछन् । बन्दीपुर खाद्य स्टोरका सञ्चालक ईश्वर श्रेष्ठले ७ दिन अगाडि एक काटुन खाने तेल २ हजार ३८० रुपैयाँमा पाईएकोमा अहिले बढेर २ हजार ७२५ रुपैयाँ पर्ने गरेको बताए ।

उनका अनुसार मुसुरोको दाल १२० पर्ने गरेकोमा लकडाउनले १३५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । खाने तेल २ हजार २५० मा किन्ने गरेका खुद्रा व्यापारीले हिजोआज २ हजार ६०० मा किन्ने गरेको उनी बताउँछन् । सन् फ्लावर खाने तेलको समेत मूल्यवृद्धि गरेर होलसेलरहरुले खुद्रा व्यापारीहरुलाई २ हजार २२५ मा दिने गरेता पनि अहिले २ हजार ५०० मा दिने गरेका छन् ।

खुद्रा व्यापारीका अनुसार लकडाउन पछि होलसेलले नै दालमा प्रतिकेजी ७ देखि १०, चनामा प्रतिकेजी १०, चामलमा १० देखि १२ रुपैयाँ तथा सनफ्लावर तेल प्रतिकार्टुन १०० देखि १५० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेका छन् । होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएका कारण खुद्रा विक्रेताले समेत बाध्य भएर मूल्य बढाउनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ । ढुवानी तथा लोड अनलोड गर्ने मजदूरको अभाव देखाउँदै होलसेल विक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा विक्रेताको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि प्रति प्रदेश सरकार अनविज्ञ
अस्वाभाविक रुपमा दैनिक उपभोग सामग्रीको मूल्यवृद्धिको विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार अनविज्ञ रहेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धि प्रति प्रदेश सरकार बेखर हुँदा सर्वसाधारण महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बाध्य भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको गुनासो छ । मञ्चका सदस्य कुमारी भुसालले निषेधाज्ञासँगै खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहँदा प्रदेश सरकार जनगुनासो प्रति बेखर रहेको बताइन् ।

उनले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै निषेधाज्ञाको फाईदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणका साथै आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतको जिम्मेवारी रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र संरचना तयार नगर्दा उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय नामको बोर्ड टाँग्ने बाहेक उपभोक्ताको हितमा अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन ।’

उनले कर्णालीका नागरिक दिनहुँ कालाबजारी, कार्टलिङ र सिण्डीकेट जस्ता समस्याले पिरोलिँदा प्रदेश सरकारले खडा गरेको उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको नाम बद्ल्न सुझाव दिइन् । उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेयता खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।