कास्की – कोभिड युनिट सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३० अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको लेखनाथको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेशका एघारवटै जिल्ला अस्पताल र १८ वटा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्यांक सुपरिवेक्षक बुद्धिसागर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० वटा अस्पताल २५ देखि एक सयसम्म शय्या क्षमताका छन् । ‘३० अस्पतालमा ५ सय ८४ शय्याको सम्झौता भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारको यो नीतिलाई हामीले सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं ।’ सरकारले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कोभिड लक्षित बेड तयार गर्नुपर्ने र संक्रमितको उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च बेहोर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । गत वैशाख ६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि गण्डकी सरकारले वैशाख १४ देखि कार्यान्वयनमा जुटेको हो । अस्पतालले अहिलेसम्म सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अस्पतालसँग सम्झौता गर्न ढिलाइ भएपछि कार्यान्वयनमा पनि समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार मात्रै सम्झौता सकिएको हो । पहिलो चरणमा पत्राचार गर्दा अटेर गरेपछि मन्त्रालयले यी ३० वटै अस्पताललाई २ पटकसम्म ताकेता लगाएको थियो । कोभिड–१९ का साधारण बिरामीको उपचारका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यम बिरामीका लागि ७ हजार र जटिल केसका लागि १५ हजार रुपैयाँसम्म सरकारले बेहोर्ने गरी अस्पतालसँग सम्झौता भएको अधिकारीले बताए । ‘१५ हजारसम्मको खर्च संघीय सरकारले बेहोर्छ,’ उनले भने, ‘१५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामी आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।’ यसका लागि संघले बजेट दिने छैन । मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालले मासिक रूपमा कोभिड–१९ का बिरामीको तथ्यांक राख्नेछ ।मन्त्रालयका नीति योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निजी अस्पतालले बिरामीसँगै पहिल्यै रुपैयाँ लिन नपाइने बताए ।

सरकारले बिरामीका लागि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि निजी अस्पतालमा महँगोमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशभित्रका एक सय शय्या क्षमतादेखि माथिका अस्पतालमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सम्झौता गरिसकेको मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्था भने मणिपाल, जीएमसीलगायतका अस्पतालसँग छ । शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि ७३ स्थानीय तहमा ५/५ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यी स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग माग राखेका थिए ।

बाँकी स्थानीय तहलाई पनि माग हुनासाथ बजेट दिइने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । उक्त रकम स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीसहित कोभिड रोकथामका काममा पालिकाले खर्च गर्नुपर्नेछ ।