काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ‘असाधारण निर्णय’ लिनसक्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कानुनका जानकारको कुरा सुनेपछि उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्। ‘आवश्यक पर्दा देश जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको धेरै असाधारण र त्यो गर्नलाई घण्टाघण्टाका सबै कुरालाई विचार गरेर मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, सभामुख सापकोटाले भने, ‘हामी एउटा शब्दावली मन पराउँछौँ। ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने केन्द्रबिन्दुमा देश र जनता नै हुन्छ। देश र जनताको हितभन्दा बाहिर जाने अधिकार त कसैलाई हुँदै हुँदैन। देश र जनताको अधिकतम हित गर्नुपर्दा कहिलेकाँही संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्नेगरी काम गर्न तयार छु।’ सापकोटाले असाधारण निर्णय भनेको के हो भनेर खुलाएनन्।

अरुले के सोच्छन् भन्नेकुरा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले आवश्यक पर्दा नेपाली जनताले आफूलाई सुम्पिएको सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।‘अरुले के सोच्छन्, त्यो अरुको कुरा हो। मैले संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार नै मैले चल्नुपर्छ। फेरि आवश्यक पर्दा नेपाली जनताले ३३४ जनालाई सर्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। अहिले संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतमा त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ।’

सापकोटाले संसद्‍लाई अवमूल्यन गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन्। संसद्‍ भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख बनाउने थलो भएकाले उच्चपदमा आसिन व्यक्तिले नै संसद्‍को सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘संविधानमा सबै कुरा लेखिएका पनि हुँदैनन्। संविधान राष्ट्रका लागि हुने भएकाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाइएको हुन्छ। त्यसको व्याख्या गर्दा र प्रयोग गर्दा राष्ट्रियहित र लोकतन्त्रको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ’, सापकोटाले भने। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका पेश गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्।

बिहीबारको परामर्शमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् कानुन जानकार सहभागी थिए। यसअघि सभामुख सापकोटाले जेठ ११ गते (मंगलबार) पूर्वसभामुखसँग परामर्श गरेका थिए।