विपक्षी गठबन्धनले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कार्य गरिरहेको र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कार्य त्यसैको निरन्तरता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ । सरकारका संविधानविपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई पनि आग्रह गर्दछौँ,’ पाँच दलले सयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसदमा पेस हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको छ । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बढ्दो छ । राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रूपमा दुरुपयोग हुँदै छ ।’विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको रहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन आह्वानसमेत गरेको छ । ‘लामो कठोर संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संधिवान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध रूपमा सशक्त किसिमले आवाज उठाउन दृढताका साथ अग्रसर हुन हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू तथा आमजनसमुदायका हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले विपक्षी र विज्ञहरूको खबरदारीविपरीत शनिबार अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएपछि आइतबार बिहानै विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको थियो ।
बैठकका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र जसपाका नेताहरू कांग्रेस सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । बिहान साढे नौ बजेबाट करिब दुई घन्टा छलफलपछि गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदनमाथि आजबाट हुने बहसका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सचेतक पुष्पा भुसाल र राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ थिए । एमालेको खनाल–नेपाल पक्षबाट नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।