जनकपुरधाम – नेपाल र भारत सरकारबीच द्विदेशिय रेल सञ्लन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपाल र भारत सरकारले सो सम्बन्धी स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रसिडियर (एसओपी) मा स्विक्रिती प्रदान गरेको छ।यसले भारतको जयनगर स्थित नेपालको रेल्वे स्टेसन र भारतीय भु–भागमा निर्मित रेल्वे संरचना र त्यसले ओगटेको २९ बिगाहा जग्गा नेपालले अनन्त : कालसम्म भारतसँग लिजमा लिएको कुरा स्विकार गरिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुरप्रेसलाई जानकारी दिए जसबापत नेपालले भारतलाई वार्षिक २२ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ। यो रकम अध्यावधिक गर्न नपाइने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार जमिन लिजको कुनै अवधी समेत तोकिएको छैन। ‘यस सम्झौतालाई स्थापित गर्न हामीले निक्कै संघर्श गर्नु पर्‍यो र अन्तत हामी सफल भएका छौ,’ भट्टराईले भनेका छन्।उक्त सम्झौता नेपालका तात्कालिन आर्मी जनरल र भारतको दरभङा शाशित महाराजा बिचमा सन १९४९ मा भएको थियो। पछिल्लो समय भारतले उक्त सम्झौता बिपरित (लिजमा प्राप्त जमीन हटाएर) रेल सन्चालन सम्झौता गर्न चाहेपनि आफुहरुको सुझाबुझपूर्ण निर्णय र अडानका कारण उक्त जमिन नेपालको लिज स्वामित्वमा रहेको कुरा स्थापित गरिएको महाप्रबन्धक भट्टराईको दावी छ।

रेल सन्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै उनले लकडाउन लिफ्ट भएको केही दिनमै नेपालको झन्डा युक्त रेल सन्चालन हुने जनकपुरप्रेसलाई बताए ।यसबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले समेत कोभिड–१९ महामारी कम भएपछि जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आउने बताएका छन् ।रेल सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति र कानुनलगायतका तयारी भइसकेकाले अब सञ्चालनका लागि समस्या नभएको उनले स्पष्ट पारेको मन्त्री नेम्वाङको सचिवालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई आइतबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले कोभिड–१९ को महामारी सामान्य हुनेबित्तिकै रेल सेवा सञ्चालनमा आउने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिए ।

रेलमार्ग निर्माणका क्रममा विभिन्न स्थानमा देखिएका जग्गा मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी समाधान खोज्न रेल विभागलाई निर्देशन दिँदै उनले रेल सञ्चालन हुन लागेको स्थानसम्म पहुँच सडकको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताए ।