सुर्खेत – नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना आफ्ना सांसदलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा दिन निर्देशन गरेको हो ।यी तीन जनासहित प्रकाश ज्वालाले बैशाख ३ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । फ्लोर क्रसगरेका थापा भौतिक पूर्वाधार, शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । पार्टी ह्वीप विपरित मतदान गरेको भन्दै एमालेको सिफारिसमा प्रदेशसभाले उनीहरु चार जनालाई सांसदबाट हटाएकोमा सर्वाेच्व अदालतले पुर्नबहालीको अन्तरिक आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि सांसदको हैसियतमा फर्किका चार जना मध्य प्रकाश ज्वाला संसदिय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन भने अरु तीन जना भने सहभागी हुने गरेका छैनन् ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनर्बहाली भएर पुनः एमालेमै फर्किए पनि संसदीय दलको बैठकमा बारबार आमन्त्रण गर्दा पनि उपस्थित नहुने, माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भइ आफ्नो पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन दलको बैठकले गरेको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । पुनर्बहाली भएका मध्य तीन जना सांसदहरु संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार गरिरहेका छन् । यद्यपि, माधव समुहकै अर्का निर्णायक पात्रको रुपमा मानिएका प्रकाश ज्वाला भने दुईपटक बैठकमा सहभागी भइसकेका छन् । माधव नेपाल समूहका उनीहरुले भने केन्द्रको निर्णयमा चल्ने भन्दै दुईपटक दलको बैठक बहिस्कार गरिसकेका छन् ।यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेश सभामो ८औं अधिवेशनको १२ औं बैठक प्रतिपक्षी दल एमालेमा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण स्थगित गरिएको कर्णाली प्रदेश सभा संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

एमालेका तीन जना सांसदहरु कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा रहेकोले उनीहरुलाई तत्काल राजनीमा दिई संसदीय दलको सदस्यका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । तीन जना मन्त्रीहरु भने प्रदेश सभा बैठक र दलको बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेका चार जनाको सांसद पद पुनःवहाली गरेपछि कर्णाली प्रदेश सभामा उनीहरुको सिट विपक्षीमा सारिएको छ । प्रतिपक्षी दलले यही कारणले संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत देखिएपछि आइतबार २ बजेसम्मका लागि संसद् स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

दलले अदालतको आदेश अनुसार संसदीय दलको सदस्यको रुपमा पुःनस्थापित गरेपनि सरकारमा बसिरहन दलीय ब्याख्याको आचरण विरुद्ध माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ ।