सप्तरी – सत्ता र मुद्दा दुवै गुमाएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई मधेसमा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन सकस परेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तालाई देखाएर ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो ।प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते ठाकुर पक्षबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशबाट सबै मन्त्री बाहिरिएपछि पार्टी र मधेस राजनीतिमा ठाकुर पक्ष रक्षात्मक भएको छ ।ठाकुरपक्षीय केही नेताले अदालतको आदेशलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टी एकतामा लाग्न नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । तर नेतृत्व पंक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यलाई तत्काल नतोड्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला नआउन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा पुनर्विचार नहुने ठाकुर पक्षको भनाइ छ । ‘अदालतका आदेशहरू प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले भएका होइनन् । उहाँले हाम्रा एजेन्डालाई अघि बढाएकाले हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं,’ ठाकुरपक्षीय नेता वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘ओलीसँगको सहकार्य तोडिहाल्ने पक्षमा छैनौं ।’

गत फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै जसपा दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । मधेसका माग मुद्दा सम्बोधन गराउने भन्दै ठाकुर पक्ष ओलीतिर लागेको थियो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीको निःसर्त बहिर्गमनका लागि विपक्षी गठबन्धनतिर थियो ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ढल्नै लागेको ओली नेतृत्वको सरकार ठाकुर पक्षको टेकोले धानिँदै आएको थियो । ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि ठाकुर पक्षले उठाएका माग सम्बोधन गरेका थिए । उनले पहिलो चरणमा मधेस–थरूहट लगायतका आन्दोलनका क्रममा जेलमा परेका र फरार सूचीमा रहेका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया बढाए । त्यसपछि संसद्मा वर्षौंदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश ल्याए । संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्ने भन्दै सत्तारूढ दलका तीन र ठाकुर पक्षका दुई सदस्य रहेको कार्यदलसमेत बनाउने सहमति भयो ।ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएको गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम पूरा भएको छैन । मधेसको भावना जित्ने नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश नै ठाकुर पक्षका लागि ठूलो राजनीतिक बल थियो । अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकतावालाका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि ठाकुरपक्षीय नेताहरूले आफूहरूले लिएको राजनीतिक लाइनको जित भएको प्रचार–प्रसार गरिरहेका थिए । अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । अर्को धक्का सत्ताबाट एक महिना नबित्दै बाहिरिनुपर्‍यो ।

केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई प्रदेश सरकारबाट बर्खास्त गरिदिएको थियो । अहिले प्रदेश २ मा जसपाको यादव पक्ष र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । ठाकुरपक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मनीष सुमन अदालतको आदेशलाई पार्टी एकताको अवसरका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।‘दुवै पक्षका लागि एकता जरुरी छ,’ सुमनले भने, ‘हामीले अरू व्यक्तिविशेषलाई भन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेता रामसायप्रसाद यादव भने ओलीसँगको सहकार्य तोडेर गल्ती कमजोरी नसच्चाएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने बताउँछन् ।

ओलीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा आफूहरूले उठाउँदै आएका माग मुद्दाको परिणामलाई हेरेर निर्क्योल हुने सुमनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारमा जानु नै कमजोरी भएको भन्दै ठाकुर पक्षका कतिपय नेताले नेतृत्वप्रति प्रश्न तेर्साउन थालेका छन् ।