प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरिरहेका छन् ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको मात्रै दावी परेको जिकिर गरेका छन् । विश्वासको मत पाउँदिन लिन्‍न भनेको प्रधानमन्त्रीले मेरो पनि दावी छ भनेकै आधारलाई दावी पेश गरेको भन्न नमिल्ने तर्क थापाले गरे ।

‘उहाँले त विश्वासको मतका लागि हाउस बोलाउने हैन ? ७६ को उद्देश्य के हो ? म पनि कागज पेस गर्न आएको भनिदिए पुग्ने ? ’ थापाले प्रश्न गरे । उनले शेरबहादुर देउवाको मात्र कुरा छैन नभएर राष्ट्रपतिबाट १४६ जना निवेदकको हक अपहरण भएको दावी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा जवाफी बहसमा

प्रतिनिधिसभा मार्नु हुँदैन, मर्छ भने आफैँ मर्छ । खारेज कहाँबाट संवैधानिक छैन भने कानुनी प्रश्नमा जाने नी। महान्यायाधिवक्ताले लामो समय कागज जाँच गर्नुभयो । राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्न कस्तो कागज चाहिने? न राष्ट्रपतिलाई थाहा छ न इजलासलाई थाहा छ।

आज सूचना निकालेको छ भोलि दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । १४६ जना निवेदक छन् त्यहाँ अटाउँदैनन् कहाँ हस्ताक्षर गर्ने त? दाबी गर्न आइसकेपछि विश्वासको मतका लागि पठाउने । भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्ने छ की छैन भनेर हेर्ने को हो राष्ट्रपति ? यहाँ शेरबहादुर देउवाको मात्र कुरा छैन । १४६ जना निवेदकको हक अपहरण भएको छ।सरकार बनाउनका लागि सही गर्न सांसदहरु कुन चाहिँ क्रियाबाट प्रतिबन्धित हुनुभयो ? अहिले सरकारको कुनै विधेयक छैन । प्रस्ताव छैन अनि के विषयमा लाग्छ त ह्वीप ? म सरकार बनाउँदिन भनेर कागज पेस गरिसकेपछि सरकार बनाउनुपर्छ भन्न पनि सांसदले नपाउने ?

७६(५) अनुसार सरकार बनाउन पर्ने कि नपर्ने । तपाईं(ओली)ले आफ्नो संसदीय दलबाट केही निर्णय गर्नुभएको छैन । निर्णय गरेपनि सांसद निर्णयको विरुद्धमा लाग्न सक्छ। उहाँले राष्ट्रपति समक्ष झगडाको कागज पेस गर्ने कि विश्वासको मत लिन्छु भन्ने ? विश्वासको मत भनेपछि त प्रक्रिया हुन्छ । माधव नेपालसहितका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भनेर भनिएको छ । उहाँले त विश्वासको मतका लागि हाउस बोलाउने हैन ? ७६ को उद्देश्य के हो ? म पनि कागज पेस गर्न आएको भनिदिए पुग्ने ? हाउस बोलाउने कि राष्ट्रपति बाटै निर्णय गराउने ? त्यसो हो भने ७६(२) र ७६(५) मर्छ।

पार्टी कारवाही गरेर हटाए भयो नि त। अनि को बलियो हो हैन देखिन्छ नि । यदि उहाँले संसदमा दाबी गर्ने हो भने संसदमा गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको दावा शेर बहादुर देउवाको मात्र हो।