सप्तरी- भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित दुई नियमावली महिनौंदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिँदा भू–उपयोग र भूमि समस्यासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा अवरोध कायमै छ । भू–उपयोग कार्यक्रमको सञ्चालन अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको काममा समेत बाधा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत भदौमा गरेको कित्ताबाट फुकुवाको निर्णय विवादकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रस्तावित भू–उपयोग नियमावलीमा कित्ताकाटसँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा दुवै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिए । नियमावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । ‘नियमावलीका प्रावधानका विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा कानुन बनाएर जनतालाई असुविधा नहुने गरी कित्ताकाट फुकुवा निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला जग्गा व्यवसायीले कित्ताकाटको सुविधामा कडाइ गरेको भन्दै भूमि मन्त्रालयका सबै निर्णय र निर्देशन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गुहारेका थिए । तर सर्वोच्चले कृषियोग्य जमिन बचाउने सरकारी निर्णयको समर्थन गर्दै कित्ताकाट रोक्ने कानुन बनाएर लागू गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चको तीन वर्षअघिको आदेश र अख्तियारले गत असारमा दिएको निर्देशनअनुसार गत भदौमा कित्ताकाट फुकुवा गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको नियमावली पारित नगरी कित्ताकाट खुलाएपछि उत्पन्न विवाद यथावत् छ । नियमावली नल्याई हतारहतारमा तीन वर्षअघि रोक्का गरेको कित्ताकाटको निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दुई महिनाअघि सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ । सरकारले ऐनमा भएका प्रावधान पालना गरेर कित्ताकाट गर्न मातहतमा निकायलाई निर्देशन दिए पनि अदालतका कारण अहिले कार्यान्वयन नभएको हो ।

मन्त्रालय अदालतको निर्णय कुरेर बसेको छ भने नियमावली पारित कहिले हुन्छ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनभिज्ञ छन् । मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा जवाफ पठाइसकेको जानकारी प्रवक्ता जोशीले दिए । एकातिर नियमावली पारित नहुनु र अर्कोतर्फ अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुले कित्ताकाटको निर्णय थप अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालय स्रोतले नियमावलीको अभावका कारण कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी दिएको छ । ‘६ महिनाभन्दा बढी समय नियमावली पारित नगर्नुले यो समस्यालाई ख्याल नगरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । भूमि मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने नियमावलीका कारण तत्कालको काम रोकिने अवस्था नभएको दाबी गरे । भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमा संसद्बाट पारित भएको थियो ।

गत चैतमा गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नियमावली पारित नहुँदा कतिपय काम अघि बढाउन सकेको छैन । नियमावलीको अभावमा आयोग नै अलमलमा परेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार नियमावली पारित गराउन मन्त्रालयलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको दुई महिना बित्न लागेको छ । आयोगलाई सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ । आयोगले गत ३ गतेदेखि जिल्ला–जिल्लामा गएर स्थानीय तह, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

आयोगले सातैवटा प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।