नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चिठीपत्रका आधारमा अमेरिकन आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्।

उनले कूटनीतिक हिसाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रस्ट भएपछि मात्रै परियोजना अघि बढ्नसक्ने बताए। ‘चिठीपत्रले एमसीसीको समस्या समाधान गर्दैन’, खनालले नेपालखबरसित भने, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच उपयुक्त डेलिगेसनका आधारमा सम्झौता परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्छ।’ उनले अहिले अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पठाएको भनेको पत्र कूटनीतिक नरहेको र यस्ता काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने बताए। सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र औपचारिक र कूटनीतिक छैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’, खनालले भने।

खनाल ०७६ मा तत्कालीन नेकपाले एमसीसी विवाद समाधान गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक हुन्। त्यतिखेर पनि एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्नै नहुने उनको राय थियो, कार्यदलले समेत त्यही आशयको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले काम गरिरहेका बेला एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेका थिए। तर त्यसपछि पनि एमसीसीबारेको बहस भने साम्य भएन। अहिले फेरि एमसीसी परियोजनाको अवस्थितिबारे बुझ्न एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउँदै छन्। नेपालले एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने या नगर्ने विषयमा बुझ्न उनीहरु पाँचदिने भ्रमणमा आउनुअघि एमसीसीको समर्थन र विरोधका आवाज उठिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धन परियोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने पक्षमा छ। त्यसैले गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीबारे मुख्य ११ प्रश्न सोधेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको जवाफ भने आइसकेको छैन।