सप्तरी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । उनी बिहीबारका लागि बोलाइएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नगएका हुन् ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आजको बैठकमा अनुपस्थित भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई पुनः बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कहिले बोलाउने भन्ने मिति भने तय भएको छैन ।

‘संविधानिक निकायलाई पूर्णता देऊ’
समितिले सरकारलाई अविलम्ब संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक अंग रिक्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग आदिमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन् ।

समितिको बैठकमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बहुमत नपुग्दा नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताए ।समितिका सभापति कर्णले भने बहुमत पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा व्यवस्थापिकाको नभई कार्यपालिकाकै भएको बताए ।

छुट्टै समावेशी ऐन बनाउन निर्देशन
संसदीय सुनुवाई समितिले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव लगायतले छुट्टै कानुन नहुँदा समावेशीता कार्यान्वयन ओझेलमा परेको धारणा राखेका थिय ।

बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले भने, ‘कानूनको अभावमा एक–दुई जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या भइरहेको छ ।’