काठमाडौँ – चिनी उद्योगी र व्यापारीहरुसँग अर्थमन्त्रालयको मिलोमतो भएपछि उपभोक्ता कर्मामा परेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच महिना अघि चिनी आयातका लागि स्वीकृती मागेपनि अहिलेसम्म अर्थले स्वीकृत दिउको छैन । जसको कारण चाडबाडको मुखमा उपभोक्ता चर्को मूल्यमा चिनि खरिद गर्न वाध्य छन् ।

चिनी उद्योगी र व्यापारीहरुसँग अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतोमै अर्थमन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात गर्नु पर्ने मागलाई स्वीकृती नदिएको हो ।साल्ट टे्डिङ्ग कर्पोरशनसँग चिनीको मौज्दात सकिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गत ९ बैशाखमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न मागे गरेको थियो । साल्ट टे«डिङ्गले बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिई र बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न कार्टिङ्गलाई निरुत्साहित गरी चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन अर्थमन्त्रालयसँग आपूर्ति मन्त्रालयले आयातका लागि स्वीकृति माग गरेको थियो । तर, चिनी उद्योगी, व्यापारी र अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले आजसम्म स्वीकृत दिएका छैनन् ।

अहिले साल्ट टे्डिङ्गसँग चिनी थोरै छ । साल्ट ट्रेडिङमा चिनी नहुँदाको फाइदा उद्योगी ब्यापारीले उठाउदै आएका छन् । चाडबाड सुरु नहुँदै व्यापारीले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ताबाट मनपरी मुल्य असुल गर्न थालिसकेका छन् । अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीकलाई चिनी उद्योगीले परिचालन गरेको उपभोक्ताकर्मीको दावी छ ।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी चिनी उद्योगी र व्यापारीसँहरु मिलेर चिनी आयात स्वीकृत गर्न अनाकानी गरेको बताउछन् । ‘अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको नै चिनी उद्योगी व्यापारीसँग मिलोमतो छ ।’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘अर्थमन्त्रालले नै बजारमा चिनी पर्याप्त छ र व्यापारीले ७२ रुपैयाँ केजी चिनी जताततै सहजै दिइरहेको छ भनेर गलत अफवाह फैलाइ रहेको छ ।’ उनले भने, ‘यदि व्यापारीले बजारमा प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँमा चिनी उपभोक्ता विक्री गरि रहेका छन् भने अर्थमन्त्रालयले विज्ञाप्ती निकालेर भन्नु पर्याे, बजारमा ७२ रुपैयाँ चिनी पाइरहेको छ । साल्ट टे«डिङ्गलाई भन्सार सहसुल छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृत गर्न आवश्यक छैन ।’ अध्यक्ष महर्जनको भनाई अनुसार बजारमा अहिले चिनीको मुल्य प्रतिकेजी ९५ देखि १ सय रुपैयाँ छ । उद्योगी र व्यापारीहरुसँगको साठगाँठमा अर्थमन्त्रालयले साल्ट टे्डिङ्ग भन्सार महसुल छुट चिनी आयात स्वीकृत नदिएपछि ब्यापारीले महंगोमा बिक्री गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले चिनी उद्योगी र व्यापारीको मिलोमतोमा अर्थमन्त्रालय चिनी आयात स्वीकृतलाई बेवस्ता गरी रहेको बताए । अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको चिनी व्यापारी उद्योगीहरुसँग गहिरो साठगाँठ भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृत नदिएको बताउछन् ।‘अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन गर्दा चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहज रुपमा चिनी खान नपाउने भए ।’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने ‘साल्ट टे«डिङ्गसँग चिनीको मौज्दात नहुँदा अहिले नै बजारमा व्यापारीले उपभोक्ताबाट मनपरी मुल्य असुली रहेका छन् । अध्यक्ष तिमल्सिना भन्छन् ‘बजारमा व्यापारीले प्रतिकेजी चिनी ९५ देखि एक सय रुपैयाँ लिइरहेका छन् । सरकारले सहुलियतमा उपभोक्तालाई चिनी नदिइने हो चाडपर्वमा व्यापारीले प्रतिकेजी चिनीको मुल्य १ सय ५० रुपैयाँ सम्म पुर्याउने छन् । उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिलाले केसीले बजार मुल्य नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात लागि पटक पटक स्वीकृति माग गर्दा समेत स्वीकृती नदिएइको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रालयले चिनी आयातमा स्वीकृती नदिइदा चाडपर्वमा बजार मुल्य नियन्त्रण गर्न समस्या हुने बताइन् । सहायक प्रपक्ता केसीले भनिन्,“बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारसँग मौज्दात चिनी नहुँदा उपभोक्ता निजी व्यापारीसँग चर्काे मुल्य तिर्न बाध्य हुने छन् ।’

मुलुकभर मासिक चिनीको खपत २५ हजार मेट्रिक रहेको छ । दशै, तिहारमा मात्र ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत हुन्छ । उनले भनिन,“अहिले साल्ट टे«डिङ्गसँग मौज्दात चिनी जम्मा ५ सय मेट्रिक टन छ । चिनी उत्पादनसंघका अनुसार उद्योगीसँग ३० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी छ ।” साल्ट टे«डिङ्गसँग मौज्दात चिनी नहुँदा चाडपर्व बजारमा चिनीको मुल्य नियन्त्रण गर्न समस्या देखिएको उनले बताइन् ।अर्थमन्त्रयका प्रवक्ता महेश आचार्यले निजी क्षेत्रले चिनीको आयात गरिरहेको भन्दै बजारमा चिनीको अभाव नभएको बताए ।

भन्सार महसुल तिरेर निजी क्षेत्रले चिनी आयात गरि रहेको भन्दै ब्यापारीको बचाउ गरेका आचार्य साल्ट टे«डिङ्गले पनि भन्सार महसुल तिरेर चिनी आयात गर्नुपर्ने बताउछने । ‘साल्ट टे«डिङ्गलाई चिनी आयात गर्न अर्थमन्त्रालयको कुनै स्वीकृत नै चाहिदैन । भन्सार महसुल तिरेर निर्वाध ल्याउन सक्छ ।’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।