सप्तरी – न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य उत्पादन गरी बिक्री गरेको आरोपमा पोखरा नुडल्ससहित पाँच वटा उद्योग तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

खाद्य स्वच्छताविरुद्ध काम गरेको आरोपमा पोखरा नुडल्स प्रालि पोखरा–१७ कास्की, महालक्ष्मी डेरी उद्योग बुद्धभूमि–९ कपिलवस्तु, रिद्धिसिद्धि मिष्ठान भण्डार रामग्राम–५ नलवपरासी, शिवशक्ति सस उद्योग बर्दघाट–४ नवलपरासी र शितल जल पानी उद्योग पाल्हीनन्दन–३ विलासपुर, नवलपरासीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा यी उद्योग तथा फर्मलाई विभिन्न जिल्ला अदालत तथा प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाबाट चार र पोखरा कार्यालयबाट एक गरी पाँचजना उद्योगी व्यापारी उपर खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले बताए ।चार महिनाको अवधिमा ७ सय १६ खाद्य नमुना र ३१ दाना नमुना गरी ७ सय ४७ नमुना परीक्षण गरिएकोमा १३ वटा खाद्य नमुना तोकिएको मापदण्ड विपरित पाइएकोले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।

‘कतिपय उद्योगहरुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने र क्यान्सर रोगको कारक हुने गरी हानिकारक केमिकल प्रयोग गरेर चुकको नाममा कृत्रिम अम्लीय पदार्थ उत्पादन गरेका, कतिपयले प्याकेजिङमा गलत विवरण लेखेर उपभोक्तालाई झुक्काएका र कतिपय उद्योगले अति न्यून गुणस्तरका सामान उत्पादन र बिक्री गरेको पाइएको छ,’ दाहालले भने, ‘एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत नहुँदा लगत मनसाय भएका उद्योगीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेका छन् ।’ जनशक्ति अभावले उद्योग र उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको दाहालले स्वीकार गरे ।कार्यालयको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला गरी १७ जिल्ला रहेपनि जनशक्ति र साधन स्रोत ज्यादै न्यून हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक श्रवण ढुंगाना बताउँछन् । कार्यालयको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार बढी खाद्य पदार्थजन्य उद्योगहरु रहेका छन् । कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी १६ जना रहेकोमा १० जना मात्रै कार्यरत रहेका र अति आवश्यक ६ जना प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको उत्पादन र विक्रि वितरण रोक्न नसकिएको ढुंगानाले बताए । कार्यालय मातहतका डिभिजन कार्यालय पनि एकजना कर्मचारी र एउटा मोटरसाइकलको भरमा चलेका र एकजनाले तीन वटा जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने वाधयता भएकाले अनुगमनमा चुनौति रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिमा १५३ वटा उद्योग सिफारिस, १८ वटा उद्योगका अनुज्ञापत्र जारी र ४१ उद्योगका अनुज्ञापत्र नविकरण गरिएको उनले बताए ।

यो अवधिमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी प्राप्त पाँचवटा उजुरी सम्बोधन भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै यो अवधिमा अनुज्ञापत्र जारी, नविकरण र बेरुजु जम्मा गरी आठ लाख सात हजार ७२० रुपियाँ संकलन भएको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।त्यस्तै अनुगमन निरीक्षणको शिलशिलामा अनुज्ञापत्र जारी/नविकरण ४३०, ऐन नियम अन्तर्गत ११८ र खाद्य स्वच्छता सर्विलेन्सका लागि संकलित ८३ र फलफूल तरकारीका ३५ नमुना संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारी कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत अभावमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुनु विडम्बना भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक बताउँछन् । संविधानले नागरिकलाई खाद्य अधिकार र स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको अधिकार दिएपनि सो अनुसार कानुन नबन्दा र सम्बन्धित सरकारी निकायले यो विषयलाई प्राथमिकता नदिंदा नागरिकहरु गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न वाध्य भएको औल्याउँछन् ।

खुला सीमाको फइदा उठाउँदै भारतबाट समेत गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ आयात भइरहेकाले सिमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन र गुणस्तर चेकजांचको प्रभावकारी व्यवसथा हुनुपर्ने उनको माग छ ।