सप्तरी – मलकाे समस्या तत्काल समाधान नहुने भएकाे छ ।

गेहुँ बालिमा रसायनिक मलकाे समस्या भाेगेका किसानले आउदाे धान खेतिमा चरम अभावकाे सामना गर्नुपर्ने बिज्ञले चेतावनी दिएका छन ।मङ्गलवार सप्तरीको राजविराजमा सालट ट्रेडिङ्ग कपाेरेसनले आयाेजना गरेकाे अनतरकिर्या एवम छलफल कार्यक्रममा डिलरहरुले साे जानकारी गराएको हाे ।

कृषि मन्त्रालयमा बिगत लामाे समयसम्म काम गरेका मल बिसेसज्ञ भगवान खतिवडाले साे जानकारी गराएका हुन । तराई मधेशका ९/१० वटा जिल्लामा मालकाे माग अत्यधिक छ तर हाल गाेदामा एक बाेरा मल छैन । नेपाल कृषिप्रधान देश हाे तर मलकाे मागबारे सरकार गम्भीर नहुनु गम्भीर बिषय हाे । सालट ट्रेडिङ्ग कपाेरेसनले छिमेकी मुलुक सहित मलकाे काराेवार गर्ने देशसँग कुरा गर्दा कसैले दिन नमानेको जानकारी गराए ।

मलकाे बिषयमा छिमेकी मुलुक भारतसँग कुरा गर्दा ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति दिने बताएपनि मल कम्पनीले आलटाल मात्र गरिरहेकाले सरकार सरकार बिच घनिभुतरुपमा छलफल आवश्यक रहेकाे जानकारी दिए । नेपालीमन मलको काराेवार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सालट ट्रेडिङ्ग कपाेरेसनले यसवर्ष सिमित मात्र मल लयाउने जुन गत वर्ष भनदा निकै कम छ अब के गर्ने हामिपनि अलमलमा छाै उनले भने ।

कि त सरकारले बेलैमा समाधानकाे बाटो खाेजनुपर्याे नभए आम कृषकमा धानबालीका चाहिने मलकाे व्यवस्था गरिनुपर्छ उनकाे तर्क छ ।बिगत २५ वर्ष मन्त्रालयमा बसेर हाल सालट ट्रकडिङ्ग कपाेरेसनमा सल्लाहकाररुपमा काम गर्दै आएकाे अनुभव सुनाउदै उनले भने बिगत ११ वर्षमा भनदा कम परिमानमा मल आउदा नेपालमा चरम संङकट आइ धानकाे उत्पादन घटि अनिकाल नियमित सकने भएकाले केन्द्रीय नेताहरूलाई घचघचाउनु बिकलप नरहेकाकाे बताए । हामिले किसानलाई मल नदिए उनिहरु कसरी खेतीपाती गर्ने हाेला ? चिन्ता व्यक्त गर्दै अब भारतसँग मलकाे समस्या गम्भीर रुपमा उठाएर बेलैमा समाधान तर्फ धयान दिन आग्रह गरे ।

हामीले मलकाे समस्यालाई लिएर जिल्ला जिल्ला दाैडहामा निसकेकाे जानकारी दिदै हामी उधारोमा मल नकिनने तर छिमेकी मुलुकमा आफै अभाव रहेकाले उनिहरु बेचन नसकेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलकाे कच्चापदार्थमा मुल्य वृद्धि भएकोले हामिसँग मल खरिदका लागि सरकारले दिने अनुदान गरि ६ अर्ब मा हालकाे मुल्यले आधा पनि किन्न नसकिने भएकाले डिएसपी ,युरया र पाेट्ासमा दिदै आएकाे अनुदान थप गरि एसएसपी , एसएसपी बाेरन र एसएसपी जिङ्कमा स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिने बारे मन्त्रालय र प्रदेशसंग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

हाम्रोजस्तो गरिव मुलुकामा तीन वाट मलमा मात्र अनुदान दिने गरेकाेमा अब थप तीन वटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा २८ वटा मलमा सरकारले अनुदान दिनेगरेकाेमा हाम्रो देशले छ वटा मलमा अनुदान किन नदिने उनले सरकारसँग प्रशन गरे?