काठमाडौँ – अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्झौता एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) आइतबार प्रतिनिधिसभा संसद्मा पेस भएको छ । सरकारका तर्फबाट सम्झौता संसद्मा टेबल हुँदै गर्दा सडकमा भने विभिन्न दलका कार्यकर्ताले एमसीसीका विरुद्ध चर्को नाराबाजी मात्र गरेनन्, ढुंगामुडा नै गर्न भ्याए । नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने भनिएको अनुदान सहायता सम्झौताको विषयमा अहिले मुलुक विभाजित भएको छ । एक पक्षले एमसीसीलाई गेम चेन्जर भनिरहेका छन् भने अर्को पक्ष यसले राष्ट्रको स्वाधीनतामा असर गर्ने बताइरहेका छन् । एमसीसी एउटा सामान्य आर्थिक सहायता सम्झौता भए पनि त्यसमा राजनीति घुसेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसैलाई मोहोरा बनाएर कतिपय राजनीतिक दलले आन्दोलनमा भोट बटुल्ने दाउ गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसका विषयमा जनतालाई उचाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले पास भएर कार्यान्वयनमा गए पनि जुनकुनै समयमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने र खर्च भएको पैसा पनि फिर्ता दिन नपर्ने, यति सरल आयोजनामा राजनीति घुस्दा देशलाई नै तरंगित बनाएको छ । एमसीसीको विषयमा किन राजनीति भइरहेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

विशुद्ध आर्थिक सहायतालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडियो
विवेक पौडेल
इन्जिनियर
अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्झौता एमसीसीको विरोधमा यतिबेला सडकमा जनता ओर्लिएका छन् । एक विशुद्ध आर्थिक सहायतालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर अहिले देशमा सडक तताउने काम भइरहेको छ । एमसीसीअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई झन्डै ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर देश र जनतामा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।
सर्वप्रथम त एमसीसी के हो र किन यसको विरोध भइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । योे एक फरक र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ । तर, नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ ।
विरोध गर्नेहरूमा पनि अधिकांशले एमसीसी लागू भइसकेपछि अमेरिकाले नेपाल कब्जा गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कसैले यसलाई संविधानभन्दा माथि रहेकाले जुन कुनै बेला जे पनि हुन सक्ने बताइरहेका छन् । कतिपयले सम्झौताअनुसारको काम भइसकेपछि अमेरिका कहिले फर्किन्छ भन्ने कुरा नलेखिएको बताइरहेका छन् भने केहीले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको तथा चीनलाई घेर्न अमेरिकाले चालेको चाल हो भन्नसमेत भ्याएका छन् । तर, यी सबै धारणाको एउटै बिन्दु भने हुन सक्छ, अर्थात् हुने-नहुने यकिन छैन । तर, हुन पनि सक्छ भनेर विरोध गरिएको छ । अर्थात् दुर्घटना हुन सक्छ, गाडी नै नचढौं भन्ने व्यवहार देखाइरहेका छौं ।

हो, एमसीसी नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा माथि छ तर त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मात्र सीमित हुने कुरा प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालको खरिद ऐन, वातावरण, वनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम–कानुनहरू त्यसमा बाझिन सक्छन् । यदि यसरी बाझिएको खण्डमा पाँच वर्षमा पूरा हुने भनिएको एमसीसी सम्झौता कानुनी बाध्यताका कारण पूरा हुन सक्दैन । त्यसका लागि नै सम्झौतामा त्यो प्रावधान राखिएको हो, जसको व्यवस्था नेपालकै सन्धि ऐनमा पनि गरिएको छ । तर, त्यसमा टेकेर अमेरिकाले नेपाललाई कब्जा गर्छ । यसले नेपालको स्वाधीनतामा असर गर्छ भन्नु केवल भ्रम फैलाउने काम मात्र हो ।
अर्को अमेरिकी सेना आउने भन्ने विषयमा त सम्झौतामा यदि कुनै सैनिक गतिविधि भएमा सम्झौता खारेज गरिनेछ भनेर प्रस्टसँग व्यवस्था नै गरिएको छ र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन भनेर उनीहरूले नै प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
यहाँसम्म कि एमसीसी सम्झौता लागू भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा यदि नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा असर गर्ने लागेमा एक महिनाको सूचना दिएर बिनासर्त तत्काल सम्झौता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्रममा नेपालले न कुनै कारण बनाउनुपर्छ, न त्यहाँसम्म खर्च भएको पैसाको कुनै हर्जाना नै दिनुपर्छ । यदि राम्रो सहायतालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर विरोध गरिनु साँच्चिकै नेपालका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अहिले नेपालसँग एक अर्बको आयोजना तयार गर्ने क्षमता पनि छैन । यहाँ पाँच वर्षमा तयार पार्ने भनिएका आयोजना २० वर्षमा पनि तयार नभएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमा उसले तयार गराइदिने भनेको आयोजनामा विरोध हुनु वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । हामीले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले एमसीसीका फाइदाहरू हेर्ने हो भने औंलामा गन्न पनि सकिँदैन, तर यसका बेफाइदा सोध्ने हो भने केवल गरिएका शंकाहरू मात्र छन् । शंकामा देश विकास हुँदैन ।
आजसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार भयो, आयोजना समयमा बनेनन्, विकास हुन सकेन भनेर विरोध प्रदर्शन भएको कहिल्यै देखिँदैन । तर, जब विकासका कामहरू हुन थाल्छन् त्यसपछि कुनै न कुनै बहानामा विरोध हुन थाल्छन् । किनकि त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइनको आवश्यकता कति छ, त्यो कसैबाट लुक्न सकेको छैन । तर, पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर खोक्रो राष्ट्रवादको नाराहरू घन्काइएको छ ।
त्यसैले हामी स्वतन्त्र जनताले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गर्नु र समर्थन गर्नुमा स्वार्थ लुकेको छ । तर, हामीलाई के चाहिएको छ, त्यसै प्रकारले हामीले सोच्नुपर्छ । अहिले कसैको लहैलहैमा लागेर एमसीसीको विरोध गर्दा त्यसले नेपाललाई पार्ने दीर्घकालीन असरको विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ । एमसीसी संसद्मा पेस भएको छ । अब यसलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सार्वभौम संसद्को निर्णय हो । त्यसलाई हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले टुंगो लगाउँछन् । तर, सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

राजनीतिक आयाम घुसेन भने कुनै पनि समस्या हुँदैन
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
अर्थविद्
हरेक विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई पाटाहरू हुन्छन् । यस्तोमा सकारात्मक पक्षहरूलाई बढाउने र नकारात्मक पक्षहरूलाई जतिसक्दो घटाउँदै लैजाने र अगाडि बढ्ने हो । नीतिहरूमा केही समस्या आउँछन् । त्यसलाई हल गर्दै जाने हो ।
कहिलेकाहीँ हाम्रो जस्तो राजनीतिक रूपले परिपक्व नभइसकेको देशमा राजनीतिक विषयहरूले विकासका आयोजनाहरूलाई पनि अवरोध पु¥याउने रहेछन् । राजनीतिले निर्णय लिने काम गर्छ । तर, कार्यान्वयको क्षेत्रमा राजनीति घुस्यो भने अर्थात् राजनीतिको झड्का लाग्यो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । एमसीसी पनि कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको परियोजना हो । त्यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरौं । यसमा थप राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्नु राम्रो हुुँदैन ।
सानो या ठूलो सबै आयोजनाको आआफ्नै महत्व हुन्छन् । एमसीसीले सम्पूर्ण विकासको मोडेल नै परिवर्तन गर्छ भन्ने त होइन, तर पनि यो एउटा आर्थिक सहयोग हो र सो परियोजना नेपालका लागि आवश्यक पर्ने परियोजना हो । यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यसका असरहरू के हुन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसलाई राजनीतिक हिसाबले नहेरी अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने यसका धेरै फाइदा छन् । अहिले जति पनि कुरा उठिरहेका छन्, ती सबै समस्या कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउने भनिएको हो । तर, समस्या आउँछ भन्ने केवल भ्रम मात्र रहेछ भने यसका थुप्रै फाइदा पनि छन् । पाँच वर्षमा नै कार्यान्वयन भयो भने नतिजा पनि निकै राम्रो आउँछ । आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ-हुँदैन, हुन्छ भने कति समयमा हुन्छ, त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो । समयमा सम्पन्न भयो, अन्य राजनीतिक आयामहरू घुसेनन् भने त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन ।
विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले बहसको विषय हो । त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने, अन्य सहयोगहरू कसरी जुटाउने भन्ने कुरा त हेर्नुप¥यो नि । अहिले धेरैले त्यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई हेरेर विरोध भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा सकारात्मक पक्षहरूलाई हेर्ने, महसुस गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ । नेपाललाई के आवश्यक छ, दीर्घकालीन महत्वको विषय के हो र आर्थिक–राजनीतिक हिसाबले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । यसका गैरआर्थिक प्रभावहरू केके छन् भन्ने कुरा हेर्नुप-यो । जति गैरआर्थिक विषयहरू घुस्छन् त्यति नै सहायता विवादको विषय बन्छ ।

पक्ष-विपक्षमा नाराजुलुस गर्नुको औचित्य छैन
जगदीश दाहाल
अधिवक्ता
मित्र राष्ट्रले दिएको सहायता नलिने भन्ने कुरा हुँदैन । चाहे त्यो अमेरिकाले दिएको अनुदान होस्, चीनले दिएको होस् वा भारतले नै दिएको किन नहोस् । विकासका लागि सहायता, हामीहरूलाई अनुदान आवश्यक पनि छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले हामीलाई दिएको सहायता आर्थिक अनुदान हो । यो अनुदान अन्य राष्ट्र वा दातृ निकायबाट नेपालले लिएको अनुदानजस्तै सामान्य अनुदान हो । यस्तो सामान्य सहायतालाई यति धेरै विवादमा ल्याएर त्यसका पक्ष÷विपक्षमा नाराजुलुस गर्नुको कुनै औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हिजो अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनाको सम्झौता संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । सदनमा प्रस्तुत भएको सम्झौतालाई हेर्दा र बुझ्दा, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक विस्तारका लागि आएको अनुदान सहायताका विषयमा यति धेरै लफडा गर्नुपर्ने कुरा देखिँदैन ।
अनुदानको रूपमा पाइने त्यति ठूलो रकम, त्यसमा पनि एक महिनाको नोटिस निकालेर रद्द गर्न सकिने सम्झौतामा शंका गरिराख्नुपर्ने ठाउँ छैन । कि त यो देशले दिएको सहायता सहायता हुन्छ, त्यो लिन्छौं । यो देशले दिएको सहायता स्वार्थ हुन्छ, त्यो लिँदैनौँ भन्न सक्नुप¥यो । कि त कुनै पनि देशको सहायता लिँदैनौँ, हामी सम्पन्नशाली भइसक्यौँ भनेर भन्नुप¥यो । हैन भने हामीलाई सहायता चाहिएको छ । त्यसका लागि दाता खोजिरहेका छौँ । हामीलाई आवश्यक छ भनियो भने त्यो सहायता किन नलिने ?
त्यसो हुँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने र गालीगलौजमा उतार्ने जस्ता क्रियाकलाप जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्न सुहाउँदैन । त्यो गर्नु पनि हुँदैन । त्यसमा पनि सरकारमा बसेर, सत्ता सम्हालेर, क्याबिनेटका निर्णयहरूमा सहभागी भएर, राज्यका तर्फबाट राज्यले गरिराखेको काम–कारबाही र सम्झौता र अनुदान सहायताका विषयलाई लिएर सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने काम अति नै सुहाउँदो छैन ।
बरु यो विषयमा आफ्नो असहमति हो । कसरी त्यसलाई समाधान गरौँ, आयोजना आवश्यक छ, यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरौँ । सरकारको नेतृत्वलाई मनाउने काम गरौँ । तर, सडकमा कार्यकर्ता उचाल्ने, भित्रभित्र सहमति गरेजस्तो गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
यो आर्थिक सहायता हो । यसलाई आर्थिक सहायताको रूपमा मात्र लिऊँ । तर, यसमा अनावश्यक राजनीति घुसाएर चुनावमा भोट बटुल्ने काम कसैले गर्छ भने त्यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन । जनताले त्यो बुझ्नु आवश्यक छ ।

विकासका लागि हरेक अनुदान महत्वपूर्ण हुन्छन्
दिपेश घिमिरे
समाजशास्त्री
कुनै पनि देशमा विदेशी सहयोग दुई तरिकाले भित्रिने गर्छ— एउटा, ऋणको रूपमा र अर्को, अनुदानको रूपमा । पहिलो कुरा त एमसीसी अनुदान सहयोग हो । न त्यसको साँवा दिनुपर्छ, न त ब्याज नै ।
नेपालले ऋणको रूपमा लिएको सहयोगको हामीहरू कहिल्यै बहस गर्दैनौँ । कानुन बनाउन १५ अर्ब ऋण लिँदा समेत हामीले एउटा पनि प्रश्न उठाएनौँ, तर पूर्वाधार बनाउने विषयमा ५६ अर्ब अनुदान आउँदा त्यसको विरोध गरिरहेका छौं । किनकि देशको विकासबाट विमुख गर्न चाहने मानिसहरूले यसको गलत प्रचार गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देश आर्थिक रूपमा अलिकति बलियो हुन्थ्यो भने त्यस्ता कुराले हामीलाई छुँदैनथ्यो । तर, आर्थिक रूपमा आजको दिनमा हामी निकै कमजोर अवस्थामा छौँ, त्यसै कारणले बढी नै शंका गरिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा मुख्य पार्टीहरूले जनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर, उनीहरूले जनतालाई ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गरिरहेका छन् । हैन भने यस्तो वकासको आयोजनामा राजनीतिक दलहरूले सबैलाई ऐक्यबद्ध गराएर ‘कुनै समस्या आए सबै मिलेर सामना गरौँला’ भन्न किन सक्दैनन् ? किनकि भ्रष्टतन्त्रको एउटा आधारभूत मान्यता ‘डिभाइड एन्ड रुल’ अर्थात् विभाजन र राज हो ।
नेपालको शासन भनेको डेमोक्रेसी होइन, क्लिप्टोक्रेसी हो । अहिले हामीलाई त्यसैको प्रभावमा पारिरहेका छन् । हिजो आफैंले संसद्मा लगेर टेबल गरेको एउटा दलले आज बोल्न चाहँदैन । आज एउटा नेताले भित्र एकथरी कुरा गर्छ, बाहिर आएर अर्को कुरा गरेर जनता उचाल्ने काम गर्छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा उनीहरू डिभाइड एन्ड रुल गर्न चाहन्छन् । यसबाट उनीहरूलाई फाइदा छ ।

दोस्रो, अनुदानमा स्वार्थ हो, त्यसले देश सिध्याउँछ भन्ने कुरा गरेको सुनिएको छ । तर, इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकाको अनुदानले दक्षिण कोरियालाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । प्वाइन्ट फोर कार्यक्रमबाट दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले युरोपमा गरेको सहयोगले कति विकास भयो, त्यो पनि त हेरौं न । यस्तो स्थितिको देशमा राजनीतिक नेतृत्वले विकासमा किन राजनीति गरिरहेका छन् । हामीलाई चीनको सहायता पनि चाहिन्छ, भारतको सहायता पनि चाहिन्छ र अमेरिकाको सहायता पनि चाहिन्छ ।
हामीलाई तलब दिन विदेशी ऋण लिन हुने तर अनुदान लिएर विकासको काम गर्छु भन्दा नहुने ? नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा भेरियसनको नाममा राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ । त्यसको आवाज कसैले उठाउँदैन । ३३ अर्बमा बन्ने भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले अहिले एक खर्ब नाघेको छ । कसरी पैसा बढ्यो । त्यसमा प्रश्न किन हुँदैन । अख्तियारमा परेको उजुरी किन छानबिन हुँदैन । यो अपराध गर्ने राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूले विभाजन गरेर जनतालाई सडकमा उतार्ने र त्यो सेन्टिमेन्टमा आफ्नो अपराधलाई थप बढावा दिने काम गरिरहेका छन् ।

हो, हामीहरू वैदेशिक सहयोगको विषयमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ । हामीले ऋण जथाभावी लिएका छौँ । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने तीन वर्षमा चार गुणा ऋण बढेको छ । तर, एक महिनाअगावै दुई पक्षमध्ये जुनकुनै पक्षले पनि सूचना जारी गरेर सम्झौता खारेज गर्ने अनुदानलाई किन विरोध भइरहेको छ । मैले अमेरिकाको वकालत गरेको होइन । चीनले पनि पनि हामीलाई यस्तै प्रकृतिको अनुदान दिन्छ भने त्यसलाई पनि संसद्मा छलफल गरेर पक्ष र विपक्षमा कुरा गरौँ । त्यो रेकर्डको रूपमा पनि बस्छ ।
आज तलब दिने पैसा नभएको देशले अनुदान दिँदा लिन्न भन्नु भ्रष्टतन्त्रको उदाहरण हो । हामी नागरिक दुई कित्तामा डिभाइडेड छाँै । हामी राणाकालमा जस्ता थियौँ अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेका छैनौँ । त्यसैले अब जनताले पनि कसले कुन स्वार्थका लागि कस्तो काम गरिरहेका छ बुझ्नुपर्छ । एमसीसी एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालको विकासका लागि आउने हरेक अनुदान नेपालका लागि महŒवपूर्ण हुनेछन् ।