काठमाडौं – बालिका बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका नायक पल शाहको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरू भएको छ । कलाकारिता क्षेत्रकै कतिपय र उनका समर्थकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

बालिकाले सहमतिमा सम्बन्ध राखेको र विवाह नगर्ने बताएपछि बलात्कारको उजुरी दिएर शाहलाई फसाएको आरोप उनीहरूको छ । यता कानूनमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकासँग सहमतीमै भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार ठहरिने भन्दै शाहले अपराध गरेको र उनी सजायको भागीदार भएको तर्क सुनिन्छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहविरुद्ध अनुसन्धानपश्चात सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत तनहुँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुनेछ । थुनछेकको बहसपछि अदालतले फैसला नहुँदासम्म शाहलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा पठाउनेमध्ये एउटा आदेश गर्ने छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार बलात्कार मुद्दामा करिब ५० प्रतिशत आरोपीले सफाइ पाएको देखिन्छ ।

उक्त आर्थिक वर्षभित्र २ हजार ९ सय ८९ जनाविरुद्ध २ हजार ६ सय २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भइ फैसाला हुन बाँकी करिब २५ सय मुद्दा थिए ।

जिल्ला अदालतले १ हजार ६६ मुद्दामा १ हजार २ सय ६७ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ८ सय ७७ मुद्दामा १ हजार ७० जनालाई निर्दोष ठहर गरेको थियो । फैसला भएका मुद्दा र आरोपीको संख्यालाई हेर्ने हो भने करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा सफाइ दिइएको देखिन्छ ।

उक्त आर्थिक वर्ष उच्च अदालतहरूले ४ सय २९ जनालाई दोषी ठहर (जिल्लाको फैसला सदर गरेको वा उल्टाएको) गरेका थिए भने ४ सय ३७ जनालाई निर्दोष ठहर (जिल्लाको फैसला सदर गरेको वा उल्टाएको) गरेको थियो।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले ५० जनालाई दोषी ठहर (उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको वा उल्टाएको) र ४७ जनालाई निर्दोष ठहर (उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको वा उल्टाएको) गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को समाप्तीमा जिल्ला अदालतमा ५ हजार ८ सय ८३ जनाविरुद्ध दर्ता भएका ४ हजार ९ सय ७२ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी थियो । यस्तै उच्च अदालतमा ७ सय ८१ जना र सर्वोच्च अदालतमा ३ सय १५ जनाले गरेको पुनरावेदनको फैसला हुन बाँकी थियो ।

बलात्कार मुद्दामा पीडितको उमेर समूह र शारीरिक अवस्थाअनुसार पीडकलाई ७ वर्षदेखि जन्मकैदसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ। बलात्कारपछि हुने हत्यामा दोषीलाई आजीवन काराबास हुने प्रावधान छ ।

१ वर्षको हद म्याद र झुटा उजुरी गर्नेलाई कडा कानून
बलात्कारका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने र त्यही अवधिभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
घटनालगत्तै प्रहरीमा पुग्ने पीडितहरूको संख्या एकदमै कम रहने गरेको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।
‘ बलात्कार भएको हो या होइन भन्ने छुट्याउने बलियो आधार भनेको मेडिकल परीक्षण हो । पीडितको शरीर र यौनाङ्गमा चोटपटक देखिए, वीर्य भेटिए प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘तर महिनौँपछि उजुरी गर्न आउँदा मेडिकल परीक्षणबाट केही थाहा हुन्न । त्यसपछि परिस्थितिजन्य प्रमाण खोज्ने हो । त्यो भनेको घटना भएको समयमा उनीहरू सँगै थिए वा थिएनन्, उनीहरूलाई सँगै देख्ने मान्छेहरू थिए वा थिएनन् भन्ने खोज्ने हो ।’

यही कारण कहिले काहीँ वास्तविक पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने ती अधिकारी बताउँछन् । बलात्कार मुद्दामा पहिला ३५ दिनको हदम्याद थियो । त्यसलाई बढाएर ९० दिन पुर्‍याइयो । पछिल्ला कानूनमा एक वर्षको हद म्यादको व्यवस्था छ ।

सहमतिमै लामो समय सँगै बसेर धोका पाएपछि उजुरी गर्ने तर अदालतमा बयान फेर्ने, बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढेको पाइएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ ले अदालतमा बयान फेर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअघि सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा झूटो जाहेरी दिने र अदालतमा बयान फेर्ने दुवैविरुद्ध सजाय हुने व्यवस्था थिएन । तर, यो व्यवस्था पनि अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेशमार्फत जबर्जस्ती करणी मुद्दामा झूटो जाहेरी दिने वा अदालतमा बयान फेर्ने जाहेरवालालाई कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै प्रावधानलाई टेकेर अदालतले केही फैसला गरिसकेको छ ।

यसैगरी करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मन्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउने वा त्यसको लागि दबाब दिने वा प्रभावमा पार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ।