काठमाडौं – विदेश रहेका नेपालीले मताधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय अहिले बहसमा छ। मतदानको अधिकार दिनू भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरुको आलोचना समेत हुने गरेको छ।

आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको र १ वर्षभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो छ।

नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको गैरनाफामूलक तथा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार साँझ आयोजित विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सम्बन्धी नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै दलका प्रतिनिधिहरुले आवश्यक कानुन बनाइ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरु तयार रहेका बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १७ गते विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन कानुनी प्रबन्ध गर्न फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

मतदान ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक अधिकार’ रहेको भन्दै सर्वोच्चले संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि वालिग मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने भनेको थियो।

सर्वोच्चले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई मताधिकारवाट बञ्चित गर्ने परिकल्पना नगरेको भन्दै कानुन बनाएर मताधिकारको सुनिश्चिता गर्न भनेको थियो। तर, सर्वोच्चको यो फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यो सम्भव नभएको आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयार गरेको एकीकृत कानुन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेका छ। उक्त मस्यौदा संघीय संसद्‌बाट पारित भएपछि निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा लैजानेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफूहरुले कमाएको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने कहिलेसम्म भनी प्रश्न गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको कार्यक्रममा सहभागीले यही प्रश्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गरेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागीले संविधानले नेपालमा रहेको वा विदेशमा रहेको नछुट्ट्याएको अवस्थामा किन मतदानबाट बञ्चित गरियो भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेको अभ्यासका आधारमा नेपालीले मताधिकार दिनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अबको पाँच वर्षभित्र यो गर्न सकिने बताए। उनले नेपाली कांग्रेसले गत वर्षको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र यो कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै सबै कानुनी र व्यावहारिक कुरा समाधान गर्दै मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरु विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमै रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। अहिले कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले अब यो पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी र आफू रहेको बताइन्। ऊर्जामन्त्री समेत रहेकी भुसालले यसकै लागि एकीकृत कानुन निर्माणको काम सरकारले गरिरहेको बताइन्।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले मताधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गराउन नहुने बताए। आफू र आफ्नो पार्टी विदेशमा रहेका नेपालीलाई इन्टनेट भोटिङमार्फत सहभागी गराउन सकिने पक्षमा रहेको उनले प्रष्ट पारे।

भारतबाट आरवी खड्काले स्वदेशमा रोजगारी प्रदान गर्न नसकेपनि चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार किन दिन नसकिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। युएईबाट सुष्मा केसीले मताधिकार पाउने कुरामा बञ्चित गर्नु गलत भएको बताइन्।

त्यस्तै, फ्रान्सबाट मिनबहादुर जीसीले रेमिट्यान्स चल्ने तर, भोट नचल्ने किन भएको हो त्यसबारे अब प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

मलेसियाबाट सपना बस्यालले विदेशमा रहेपनि नेपाल आउँदैन भन्ने सोंच देखिएको आरोप लगाइन्। उनले राजनीतिक दललाई किन हतारो भएन भनी प्रश्न गरिन्न। उनले छिट्टै मताधिकारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।
त्यस्तै, खगेन्द्र अधिकारीले अमेरिकाबाट प्रश्न गर्दै अब यो वा त्यो नाममा मताधिकार रोक्न आवश्यक नभएको तर्क गरे।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यथाशीघ्र कानुन बनाउने पक्षमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरुले आसन्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास राखेका छन्।