काठमाण्डौ – चर्चित अभिनेता पल शाह अहिले बलात्कार अभियोगमा तनहुँ प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

बलात्कारको अर्को अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा अनुसन्धान भैरहेको समाचार आएका छन् । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा उनी निर्दोष देखिए अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ । उनी कसुरदार हुन् वा होइनन् भन्ने अदालतले निर्णय गर्ने विषय भयो । कसुरदार देखिए भने प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार सजाय पनि अदालतबाट निर्धारण हुने नै छ । निर्दोष सावित भए पुनः नेपाली कला क्षेत्रमा संलग्न होलान् ।
यहाँ पीडित बालिका वा अभिनेता पल शाहको विषयमा भन्दा पनि बलात्कारका घटना र ती घटनालाई हेर्ने हामी वा हाम्रो समाजको चरित्र र यसले हामीलाई कता लैजाँदैछ भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा मात्र गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

के हो बलात्कार ?
बलात्कार जुनसुकै देश, समाजमा घटिरहने घटना हो । यसलाई सामाजिक कलंकको रूपमा लिइन्छ । परिवार, विद्यालय, समाज वा कार्यालय सबैतिर यस्ता घटना दिनहुँ घटिरहेको देखिन्छ । बलात्कारबाट बालक समेत पीडित भैरहेको पाइन्छ । बालिकाको तुलनामा यस्तो संख्या न्यून देखिन्छ । यूनिसेफका अनुसार विश्वमा प्रत्येक १० जना बालिकामध्ये १ जना कुनै न कुनै रूपमा बलात्कार एवं यौन हिंसाबाट पीडित भइरहेका छन् ।

बृहत् नेपाली शब्दकोशले बलात्कारको शाब्दिक अर्थ ‘कुनै स्त्री वा पुरुषलाई उसको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम’ भनेर लगाएको छ । यसैगरी बलपूर्वक यौन दुराचार गर्ने काम, सतीत्व नष्ट पार्ने कामलाई पनि बलात्कार भनेको छ । शाब्दिक अर्थले महिला वा पुरुष दुवैलाई बलात्कार हुने/हुनसक्ने संकेत गरेको छ । सतीत्व नष्ट पार्ने कार्य भनी महिला माथि पुरुषबाट उसको इच्छा विरुद्ध जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्ने कार्य समेत भनी अलग्गै अर्थ पनि लगाएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ करणी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा २१९ ले जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेको छ । कानुनले मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको मानेको छ । जबर्जस्ती करणीलाई अवस्था र महिलाको उमेर हेरी संहिताले गम्भीर कसुर तथा जघन्य कसुर मानेको छ । संहिताले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरको भए पनि नेपाल भित्रै त्यस्तो कसुर गरे सरह मानेको छ ।

बालबालिकाको परिभाषा बाह्य अभ्यास र नेपाल
बालबालिका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक सबै हिसाबले परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन् । निर्णय गरे पनि परिपक्व निर्णय गर्न सक्दैनन् । कुनै पनि विषयको सकारात्मक नकारात्मक पक्षको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा रहँदैन । आफ्नो शारीरिक एवं बौद्धिक विकासका लक्षण र सोको उपयोगबारे ज्ञानको स्तर कम हुन्छ । यस्ता लक्षणलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी समेत उनीहरूमा हुँदैन । यो औषधि विज्ञान समेतले प्रमाणित गरेको विषय पनि हो ।

नैतिकता र इमानदारी मात्र होइन समाजमा कसरी घुलमिल हुने भन्नेसम्मको ज्ञानको अभाव उनीहरूमा भैरहन्छ । त्यसैले त निश्चित उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि संरक्षकको आवश्यकता पर्दछ । बाबु आमालाई बालबालिकाको विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकारप्राप्त हुन्छ । बाबुआमा वा आफन्त समेत नरहे/नभएको अवस्थामा राज्यले संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने र गर्दै आएको पनि पाइन्छ ।

बालबालिकाको परिभाषा भित्र कुन उमेर समूहलाई राख्ने भन्ने विषय देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्था समेतले निर्धारण गर्दछ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा यस्तो परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मार्गनिर्देश गरेको पाइन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले यस्तो उमेर १८ वर्षलाई मानेको छ ।
सबै विषयमा सबै देशमा एउटै उमेरलाई बालबालिका नमानी फरक फरक उमेर तोकेको पनि पाइन्छ । अमेरिकामा सामान्यतया १८ वर्षसम्मको उमेरलाई बालबालिका मानेको छ । मदिरा प्रयोजनका लागि भने २१ वर्ष कायम गरेको देखिन्छ । जापान, भारत लगायत देशमा पनि बालबालिकाको उमेर १८ वर्षसम्मलाई मानेको देखिन्छ ।
श्रीलंकाको कानुनले भने १४ वर्षभन्दा कम उमेर भएका श्रीलंकनहरू बालबालिकाको रूपमा लिएको छ । ‘द अफ्रिकन चाइल्ड पोलिसी फोरम’का अनुसार लिबियाको कानुनले बालबालिकाको परिभाषामा १६ वर्षलाई कायम गरेको छ । यस्तो उमेर सोमालियामा १५ वर्ष र मालावीमा १६ वर्ष रहेको छ । अन्य धेरै सदस्य राष्ट्रहरूमा यस्तो उमेर १८ वर्ष नै रहेको छ ।

नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले भने यो उमेर सीमा १६ वर्ष तोकेको थियो ।

बलात्कारको सन्दर्भमा बालिकाको परिभाषा वा उमेरको बहस
इंगल्याण्डमा सन् १२७५ को कानुनले करणीको वर्गीकरण गररेको थियो । १२ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथिको करणीलाई अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ । सन् १८९५ मा आएर उसले यो उमेरलाई १६ वर्ष कायम गरेको थियो जुन यद्यापि कायमै रहेको छ । तर पनि अवस्था अनुसार यस्तो उमेर कम समेत रहेको छ । अमेरिकाका ३४ राज्यको कानुनले पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालिकाको सहमतिमा भएको करणीलाई पनि अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जापानमा सन् १९०७ देखि यस्तो उमेर केवल १३ वर्ष रहेको छ । फिलिपिन्समा गत वर्षसम्म १२ वर्ष कायम रहेकोमा अहिले १६ वर्ष पु¥याइएको छ ।

नेपालमा अहिले बहसको विषय बालबालिकाको उमेरको विषयमा पनि भएको देखिन्छ । राजा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रले कामवासना नभएकी कन्यामा जबर्जस्ती सहवास गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यो कानुनमा उमेरको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको भने थिएन ।
मुलुकी ऐन, १९१० ले ११ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई कानुनले तोकेको जातका व्यक्तिले मञ्जुरी लिएर करणी गरेको भए पनि जबर्जस्ती करणी मानेको पाइन्छ । नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाका बखत यस्तो उमेर १४ वर्ष कायम गरिएको थियो । मुलुकी ऐन, २०२० को छैटौं संशोधनले २०३३ मा यस्तो उमेर बढाएर १६ वर्ष पुर्याएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले भने यस्तो उमेर १८ वर्ष तोकेको छ ।
नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न १६ वर्ष उमेर तोकिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न १८ वर्षको उमेर सीमा कायम गरेको छ । मदिरा नियमहरू, २०३३ को अनुसूची २ ले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७ को दफा ११ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न वा गर्न–लगाउन वा निःशुल्क वितरण गर्न वा गराउनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नको लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष तोकिएको छ ।

यसरी फरक–फरक विषयमा फरक फरक उमेर निर्धारण भएको वा हुने देश नेपाल मात्र होइन । विश्वका प्रायः सबै देशहरूले विषय वा अवस्था अनुसार पृथक् पृथक् उमेरको कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपाल कानुनमा बालबालिका सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी देवानी संहिता, बालबालिका सम्बन्धी ऐन लगायतका विभिन्न कानुनले बालबालिकाको सम्बन्धमा पृथक् व्यवस्था गरेको पाइन्छ । १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर मानेको छैन । १८ वर्ष ननाघेको बालबालिकाले मञ्जुरी दिएको भए पनि मञ्जुरी मान्दैन । कसैले कुनै बालबालिकालाई फकाई, सिकाई वा प्रभावमा पारी कसुर गर्न लगाएको भए त्यस्तो कसुर सोही व्यक्तिले गरे सरह मानी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । बालबालिकालाई जरिवाना नगरी सम्झाई–बुझाई गर्नुपर्ने, कैद नगरी सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । यसका साथसाथै उमेर अनुसार सजायको आधा वा दुई तिहाइ मात्र सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी बालबालिकाको हकमा केही विषयमा उन्मुक्ति दिनु वा उमेर हेरी सजाय समेत कम गरिनुको मुख्य कारण भनेकै बालबालिका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक सबै हिसाबले परिपक्व नभैसकेको अवस्थामा हुन्छन् भन्ने रहेको देखिन्छ ।

पीडित बालबालिका र गोपनीयताको अधिकार
पल शाह प्रकरणमा पीडित बालबालिकाको गोपनीयताको हकको हनन भएको भनी आलोचना समेत भैरहेको छ । केही कलाकर्मीहरूले यस प्रकरणमा बालिकाले आफ्नो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन वा राख्न नसकेको हुँदा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको भनी सतही टिप्पणी गरेको समेत देखिन्छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समेत पीडितका विभिन्न पक्ष उल्लेख गरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भैरहेको अवस्था पनि छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने र निजलाई लाज, ग्लानि वा अपहेलना हुने किसिमको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, मिडियाको सिर्जना, सूचना संकलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्रीवितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हामी प्रहरी अनुसन्धान माथि विश्वास गर्दैनौं वा प्रहरी अनुसन्धान यस्ता बाह्य क्रियाकलापबाट प्रेरित हुन्छ वा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच समाजमा पलाइरहेको देखिन्छ । यसलाई कानुनी शासनका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा लिइनुपर्दछ ।

ऐनको दफा ११ मा कुनै कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको वा पीडित बालबालिकाको नाम, थर, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसुर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो विवरण कानुन बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरमा पीडितले चाहेमा ती कारबाहीको सिलसिलामा कुनै कागज गराउनु, बयान लिनु वा बकपत्र गराउनु परेमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
क) पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गर्ने ।
ख) पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर ।
ग) अभियुक्तले देख्न, सुन्न नपाउने किसिमले अन्य दृश्य संवाद प्रविधि प्रयोग गरेर ।
घ) अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर ।

समाज र कानुनबीच कति तादाम्यता ?
नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ अनुसार ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको उल्लेख छ । २०६८ को जनगणनामा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशत महिला २० वर्ष मुनिका रहेका थिए । विद्यमान कानुनले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरेको छ । कानुनले तोकेको उमेरभन्दा कम उमेरमा विवाह भैरहेको अवस्था तराईमा अझ बढी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । कानुनको नजरमा ती विवाह स्वतः बदरभागी छन् भने विवाह पश्चात् कम्तीमा पनि १८ वर्ष उमेर पुग्दासम्म भएका पति–पत्नीबीचका सहवास जबर्जस्ती करणीको कसुरजन्य छन् । यी क्रियाकलापहरू कानुनको अज्ञानताका उपज हुन् वा कानुन व्यावहारिक हुन नसकेको कारण कानुनी व्यवस्थाको अनदेखा भैरहेको छ ? सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनले समाज बुझेन कि समाजले कानुन ?
यो विषय झट्ट हेर्दा जति सहज छ त्यति नै जटिल पनि । समाजले मान्यता नदिने कानुन कार्यान्वयनको कसीमा असफल हुन्छन् । समाजका कतिपय मान्यता÷क्रियाकलापहरूलाई कानुनले अवैध घोषणा नगरिदिएसम्म समाज गतिशील वा परिवर्तन हुन सक्दैन । हाम्रै समाजमा हेर्ने हो भने पनि बहुपति÷बहुपत्नी प्रथा हुन् वा छाउगोठ वा कमैया वा हलिया प्रथा जस्ता मान्यतालाई जनचेतनाले मात्र परिवर्तन गर्न सकेनन् । राज्यले कानुनको सहायता लिनै पर्ने अवस्था आयो । कानुनले मान्यता नदिए पनि त्यसका अवशेषहरू समाजमा अझै कायम छन् ।
कानुन विधायिका, सरकार वा न्यायालयको इच्छा वा सहजता÷असहजताको आधारमा निर्माण वा परिमार्जन गरिनुहुँदैन । कानुनलाई समाजले अन्तरात्मादेखि नै सम्मान गर्न सक्ने भयो भने मात्रै यसको मक्सद पूरा हुने हो । पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न तथा पीडकले पुनः कसुर नगर्न स्वप्रेरित गर्न–गराउन सक्ने कानुन आजको आवश्यकता हो । यी पक्षमा सन्तुलन कायम गर्ने–गराउने कार्यमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

कुनै कानुनी व्यवस्था सधैंका लागि उपयुक्त नहुन सक्दछ । कतिपय कानुन खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ भने केही सामान्य परिमार्जन वा संशोधन गरे मात्र पनि पुग्दछ । कुनै विद्यमान कानुनमा परिवर्तन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्दछ । परिमार्जन वा परिवर्तन सकारात्मक परिणामको लागि हुुनुपर्दछ । विद्यमान व्यवस्थाले समाजमा विकृतिको जन्म दिने वा त्यस्ता क्रियाकलापलाई मलजल गर्न प्रेरित गर्यो भने संशोधन अकाट्य हुन्छ ।

एउटा विकृतिको निराकरण गर्दा अर्को विकृतिको जन्म नहोस् भन्ने तर्फ विशेष चनाखो हुन जरूरी हुन्छ । बालबालिकाको उमेरको सीमाको हकमा पनि गहन छलफल, अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने उमेर वा निर्वाचनमा मतदान गर्न आवश्यक न्यूनतम उमेर सीमा, विवाहका लागि तोकिएको उमेर र फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धी विषयका लागि तोकिने उमेरबीच एकरूपता हुनुपर्ने वा नपर्ने, हालको फरक–फरक व्यवस्थाका कठिनाइहरू के के हुन् भन्ने विषयमा गहन छलफल जरुरी छ ।
बलात्कारको विषयमा नेपालमा कानुनले सजायमा बढोत्तरी गर्दै लगेको देखिन्छ भने बलात्कारका घटना निराकरण गर्नको लागि अन्य वैकल्पिक उपायहरू खासै अवलम्बन गर्न सकेको देखिंदैन । दण्ड, सजायमा बढोत्तरी मात्र अपराध नियन्त्रणको अचूक अस्त्र हो भनी बुझ्नु र व्यवहारमा लागू गर्दै जानु विडम्बना बाहेक केही हुन सक्दैन ।
बलात्कार र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

बलात्कार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न फैसला भएका छन् । पुनरावेदक/प्रतिवादी लोकबहादुर कार्की समेत विरुद्ध ‘ख’ कुमारी (नाम परिवर्तन गरिएको) को जाहेरीले नेपाल सरकार प्रत्यर्थी/वादी रहेको मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी मुद्दामा (नि.नं.९३४६) पीडितको उमेर बारदातको बखत १६ वर्ष भन्दा कम रहेको अवस्थामा पीडितसँग प्रतिवादीले विवाद गरेको वा करणीको लागि सहमति जनाएको भन्ने जस्ता तर्कले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको भनी व्याख्या भएको छ ।
पछिल्लो समय विवाह गर्ने सहमतिमा करणी हुने तर विवाह नगर्ने वा नहुने भएपछि जाहेरी दिने गरेको भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । प्रहरी अनुसन्धान तथा अदालतमा दायर भएका वा फैसला भएका मुद्दाले पनि यसतर्फ संकेत चाहिं गरेकै देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले श्रीमतीको सहमति बेगर गरेको करणीलाई समेत जबर्जस्ती करणीको रूपमा लिएको छ ।
संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६४–००३५ निर्णय नं.७९७३ (ने.का.प. २०६५ अङ्क ६) को मुद्दामा अदालतले जबर्जस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाले बलात्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा वैवाहिक बलात्कार र गैर–वैवाहिक बलात्कार बीचमा भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार रहेको नदेखिने भनेको छ ।

पुनरावेदक वादीः समयकुमारी (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला सिन्धुली, टाँडी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ माथिल्लो धनसरी बस्ने रविन भन्ने नारायण पौडेल खत्री समेत भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
‘बलात्कारपछि भएको विवाहका आधारमा अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने निश्चित रूपमा दण्डहीनताले प्रधानता पाई समाजमा राज्यप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने । वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु प्रचलित न्यायिक मूल्यमान्यता र कानुन प्रतिकूल हुने । लोग्ने स्वास्नीबीच पनि जबर्जस्ती करणी भएमा अपराध हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी भएपश्चात् विवाह गरी प्रतिवादी र जाहेरवालीबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध (म्यारिज आफ्टर रेप) स्थापित हुँदैमा जबर्जस्ती करणीको अपराधबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानुनसंगत नहुने ।’ यसरी सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा बलात्कार पछि विवाह तथा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ ।
समाज कता जाँदै/लगिंदैछ ?

यो प्रकरण पछि खासगरी सामाजिक संजाल फेसबुक, युट्युब, टिकटकमा पल शाह तथा ती नाबालिका गायिकाको पक्ष–विपक्षमा बहस, समर्थन, गालीगलौज भैरहेको देखिन्छ । बहुमत गाली गलौजहरू छाडेर भैरहेको बहसहरू हेर्दा/सुन्दा/पढ्दा यस्ता घटनालाई मानिसहरूले कुरा मिल्दा चमत्कार, कुरा नमिलेपछि बलात्कार भएको भनी आक्रोश पोखेको समेत पाइन्छ । त्यसैगरी कतिपय कलाकर्मीहरूले यदि पीडित गायिका वास्तविक पीडित भए आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा खुलेर किन राख्न नसकेको ? भनी गायिका माथि औंला ठड्याएको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा जाहेरी परेसँगै पल शाहका समर्थक/फ्यानहरूले उनको पक्षमा प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । पीडित पक्षले यसलाई अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खोजिएको रूपमा बुझेको देखिन्छ । यस विषयमा आएका धेरै टीकाटिप्पणीले गायिकालाई झन् मानसिक तनाव दिएको उनका कानुन व्यवसायीको भनाइ पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
यी प्रदर्शन, अभियान, बहस जे नाम दिए पनि यसले के देखाउँछ भने हामी प्रहरी अनुसन्धान माथि विश्वास गर्दैनौं वा प्रहरी अनुसन्धान यस्ता बाह्य क्रियाकलापबाट प्रेरित हुन्छ वा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच समाजमा पलाइरहेको देखिन्छ । यसलाई कानुनी शासनका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा लिइनुपर्दछ ।
बलात्कारका घटनामा पुरुषको पुरुषत्व प्रदर्शन भएको ठान्नु र महिला/बालिकालाई तिरस्कारको भावले व्यवहार प्रदर्शन गर्नुले पीडकलाई अपराध गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा पीडितलाई पीडामाथि पीडा थप्नु सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । जाहेरी दिंदैमा निरपेक्ष रूपमा पुरुषलाई दोषी नै देख्नु वा महिलालाई पीडित नै भन्ठान्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । कानुनका छिद्रहरूको दुरुपयोग कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन चाहे त्यो महिला वा पुरुष जो सुकै होस् ।

दुःख दिने नियतले दोषारोपण गर्ने वा समाजमा अपहेलित गराउने अभिप्रायले इवी साध्ने मनसायबाट कोही पनि प्रेरित हुनुहुँदैन । कानुन अव्यावहारिक छ भने कानुन सुधार गर्न जति आवश्यक छ त्यति नै समाजमा इमानदारी र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न हामी सुध्रिनु आवश्यक छ ।