एजेन्सी – युक्रेन संकटको सामान्य असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । यसले नेपालमा युक्रेनबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले युक्रेनमा हालैका घटनाहरू ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ भएको बताएकी छिन्, द्वन्द्वको असरले यस क्षेत्र र विश्वभरि ‘महत्वपूर्ण आर्थिक जोखिम’ निम्त्याउने चेतावनी दिन्छ । “युक्रेनमा यस हप्ताका घटनाहरू गम्भीर चिन्ताको विषय हुन्— पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानव र साधारण मानिसहरूको पीडाको कारण,” जर्जिएभाले एक विज्ञप्तिमा भने ।

“द्वन्द्वले गम्भीर आर्थिक प्रभाव पनि पारेको छ, जुन यो लामो समयसम्म जारी रहेमा थप बिग्रन्छ,” उनले भनिन्, “यो संकट ‘नाजुक’ समयमा आएको छ, जब विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को महामारीको विनाशबाट भर्खरै तंग्रिन लागिरहेको थियो र त्यसको केही प्रगतिलाई चुनौती दिन्छ ।”

“जारी नीति सल्लाहका अतिरिक्त आईएमएफले थप वित्तीय सहयोगका लागि सबै विकल्पहरू खोजिरहेको छ, विद्यमान स्ट्यान्ड–बाई एरेन्जमेन्टअन्तर्गत– उदीयमान र उन्नत बजार देशहरूका लागि आईएमएफको वर्कहोर्स उधारो उपकरण– २.२ बिलियन अमेरिकी डलरको रकमका लागि,” जर्जिएभाले भने । अधिकारीहरूले आईएमएफलाई आपत्कालीन वित्तपोषणका लागि पनि अनुरोध गरेका छन् । “हामी वित्तीय प्रणाली, वस्तु बजार र यस क्षेत्रसँग आर्थिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा प्रत्यक्ष प्रभावसहित सम्भावित (आर्थिक) प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्दैछौं,” उनले भनिन् ।

“हामीले हाम्रो सहयोगलाई समन्वय गर्न र युक्रेनका लागि अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न विश्व बैंक समूह र अन्य साझेदारहरूसँग हात मिलाएर काम गर्न जारी राख्नेछौं,” उनले थपे ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो छिमेकीमाथि गरेको आक्रमण र डोनबास क्षेत्रमा रूसी ‘शान्ति सेना’ तैनाथ गरेपछि सिर्जना भएको युक्रेन संकटको बीचमा, प्रशान्त महासागरसम्म पुगेका तरंगका प्रभावहरू छन् । पुटिनले किभमा शासन परिवर्तन गर्न वा युक्रेनको दक्षिणपूर्वमा आफ्नो विजयलाई सुदृढ पार्ने निर्णय गर्न थप झट्का र विस्मयकारी आक्रमणको साथ संकटलाई गहिरो बनाउलान् वा नगर्ने, एसियामा महत्वपूर्ण प्रभावहरूको श्रृंखला हुनेछ ।

स्पष्ट रूपमा, पुटिनको आचरणले रूसको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण तत्वहरूमा लागू हुने प्रतिबन्धहरूको ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ । राष्ट्र सम्भवतः सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन प्रणालीबाट अलग भएको छ, जसलाई सामान्यतया ‘स्विफ्ट’ प्रणाली भनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा पहुँचमा कटौती भएको छ र कुनै पनि रूसी तेल, ग्यास, वा वित्तीयसँग व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ ।

सन् २०१४ मा युक्रेनमा आफ्नो पहिलो आक्रमणपछि केही प्रतिबन्धहरूअन्तर्गत पुटिनले गरेको कामका आधारमा उनीहरूलाई केही हदसम्म कम गरिनेछ । ऊर्जा बजारको सन्दर्भमा, ग्यास र तेलको मूल्यहरू माथिल्लो दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।

धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरूले अहिले बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन्, यसले विश्वव्यापी उत्पादनमा निराशाजनक प्रभाव पार्नेछ, जसले धेरै एसियाली देशहरूमा मन्दी ल्याउनेछ ।
नेपाल र युक्रेनबीच सन् १९९३ जनवरी १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध त्यतिबेलादेखि नै मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक रहेको छ । नेपाल र युक्रेनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि सन् २००० मा युक्रेनको ओडेसास्थित चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको युक्रेनी व्यापार प्रतिनिधि–मण्डलले काठमाडौंको भ्रमण गरेको थियो । व्यापार र लगानी युक्रेनसँग नेपालको व्यापार कारोबार अन्य युरोपेली मुलुकको तुलनामा अझै पनि वृद्धिको चरणमा छ ।

नेपालबाट युक्रेनमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा : धागो, कफी, चिया, मसला र लुगा प्रमुख छने भने आयात हुने वस्तुहरूमा तेलको बीउ र फलफूल, काठ र काठका वस्तुहरू : काठको कोइला, विद्युतीय मेसिनरी र उपकरण आदि छन् ।

यसरी हेर्दा नेपाल र युक्रेनबीचको सीधा व्यापारिक सम्बन्ध छ । गत आर्थिक वर्षमा युक्रेन नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वस्तु विक्री गर्ने मुलुकमा छैटौं स्थानमा थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा युक्रेन आठौं स्थानमा रहेको छ ।

नेपालले युक्रेनबाट विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेको छ । युक्रेन संकटको सामान्य असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । यसले नेपालमा युक्रेनबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । युक्रेन संकटको तत्काल असर सुन, पेट्रोलियम पदार्थ र खाने तेलमा परेको छ । हुन त नेपालले कच्चा खाने तेलको बीउ अस्ट्रेलियाबाट समेत मगाउने क्रम सुरु भएको छ । मूल्य बढ्दा आयातका लागि थप रकम खर्च गर्नुपर्ने र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्ने आशंका पनि छ ।

नेपाल र युक्रेनबीच व्यापार स्थिति हेर्दा, वार्षिक झन्डै साढे १७ अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा नेपालले १४ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु युक्रेनबाट आयात गरेको छ । १५ लाख रुपैयाँबराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको देखिन्छ ।
नेपालले युक्रेनबाट खाने तेल, केराउ, टेलिफोन र मोबाइलका उपकरण र तयारी कपडा आयात गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३ सय ५४ प्रकारका फरक–फरक वस्तु नेपालले युक्रेनबाट आयात गरेको थियो । सानो परिमाणमा भए पनि नेपालबाट कार्पेट, चिया र चित्रकला युक्रेन निर्यात भएको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले ढुवानी, कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनदेखि सबै वस्तुको मूल्य थप बढ्ने प्रायः निश्चित छ ।

कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २०१४ यताकै महँगो भएको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय डलर पुगेको छ । कच्चा तेलमा बढेको मूल्यको असर नेपालमा भित्रिने तेलमा पनि पर्छ ।
स्मरणीय छ, नेपालले युक्रेन, क्यानडा, ब्राजिलबाट सनफ्लावर र भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ ल्याई प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आइरहेका छन् । केही वर्षदेखि भटमास र सनफ्लावर तेल नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तुभित्र पर्दै आएको छ । चालू आवको माघसम्म मात्रै ७३ अर्ब ६४ करोडको पाम, भटमास र सनफ्लावर तेल नेपालबाट निर्यात भएको थियो ।

अर्कातर्फ, नेपाल र रसियाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपश्चात् सोभियत संघको विघटनपछाडि डिसेम्बर २८, १९९१ मा नेपालले एक सार्वभौम देशको रूपमा रूसी संघलाई पूर्ण औपचारिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान ग-यो । रूस र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रूसले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि अग्रसर हुन सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल र रसियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध आपसी समझदारी, विश्वासमा आधारित छ ।

यसैगरि, नेपालले लगातार रसियासँग व्यापाघाटा सामना गरिरहेको छ । सन् २०१७ मा नेपालले ९० लाख अमेरिकी डलरबराबरको व्यापारघाटा सामना ग-यो जुन आयात आँकडा १ करोड १४ लाख अमेरिकी डलर र ७० लाख अमेरिकी डलरको निर्यातमा देखिएको छ । २०१८ मा व्यापारघाटा २ करोड ८० लाख र आयात ३ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो ।

नेपालको रूसमा प्रमुख निर्यात हुने वस्तुहरू : हातले बुनेका ऊनी गलैंचाहरू, ऊनी सल, स्कार्फ, मफलर, म्यान्टिला, घुम्टो आदि समावेश छन् । नेपालले रसियालाई चिया र हस्तशिल्पहरू पस्मिना सलसहित निर्यात गर्न सक्छ । रूस र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रूसले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि अग्रसर हुन सहयोग गरिरहेको छ ।

रूसबाट नेपालले आयात गर्ने सामानहरूमा : हवाईजहाज र हेलिकप्टरहरू, पार्ट्स र अन्य सामानहरू, गियर र बेयरिगहरू, मोटर सवारीका लागि पार्ट्स र अन्य सामानहरू, प्रकाश वा दृश्य संकेत उपकरण, एल्म्युनियम तथा मिश्रित सामान प्रमुख छन् । नेपालले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा रूसी रासायनिक मल र धातु आयात गर्न सक्छ ।

जब हामी नेपाल–रूस सहयोगको इतिहासलाई हेर्छौं, रूस नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने पहिलो देश थियो । आर्थिक सहयोगको चरम १९७० को दशकमा थियो, जब हामी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण भएको देख्छौं, कारखाना र जलविद्युत् संयन्त्र स्थापनामा सहयोग र प्राविधिक सहयोग गरेको पाउँछौं ।
द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासमा, रूसले सडकहरू निर्माण गरेर नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥यायो । पनौती हाइड्रो पावर प्लान्ट, कान्ति बाल अस्पताल, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना । यसबाहेक करिब १० हजारभन्दा बढी नेपालीले सोभियत संघका विभिन्न विश्वविद्यालय र हाल रूसी संघबाट स्नातक गरेका छन् र उनीहरूमध्ये धेरैले नेपालमा महत्वपूर्ण पद ओगटेका छन्, जसले देशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको संख्या रूसबाट विभिन्न विषयहरूमा उत्तीर्ण भएको छ । विगत पञ्चायतकालमा रूसले नेपालको पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासमा सहयोग गरे पनि बहुदल आएपछि यो सहयोगको श्रृंखला बन्द भयो । बहुदल आएपछिको अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा छिमेकी भारत, चीनजस्ता देशसँग बढायो भने धेरै टाढाको रूससँग खासै पहल गरेको देखिँदैन । रूसले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा खासै चासो राखेन । यद्यपि नेपाल र रूसबीचको पुरानो सम्बन्धलाई भने दुवै देशले निरन्तरता दिँदै औपचारिकतामा सीमित राखेका छन् ।

नेपालले केही वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि रकम अभावमा त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । त्यही भएर विभिन्न क्षेत्र र देशसँग नेपालले सहयोगको खोजी जारी राखेको छ । त्यही खोजीअन्तर्गत रूससँग पनि नेपालले सहयोगको अपेक्षा गर्दै वार्ता अगाडि बढाउने प्रयास गरेको आभास हुन्छ । नेपालले रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको लागि चीन सरकारसँग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि भारत सरकारसँग सहयोगको पहल गरिरहेको छ ।

रूसी आपूर्ति कम भएको अवस्थामा खाडी मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाइदिए त्यति धेरै मूल्य वृद्धि नहुने समेत देखिन्छ । रूस र युक्रेनमा सीमित युद्ध विस्तार भएको अवस्थामा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोसँग आबद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो स्रोत युद्धमा केन्द्रित गर्न सक्ने र त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने सक्ने बताइन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारमध्ये एक मानिने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको प्रवाहमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने सक्ने देखिन्छ । नेपालमा मूलतः खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका श्रमिकहरूले विप्रेषणमा योगदान गर्ने र ती मुलुकहरूको प्रमुख आय स्रोत कच्चा तेलको व्यापार भएकाले श्रमिकहरूको काममा वा ज्याला कटौती हुने सम्भावना कमै रहेको छ ।

आउने सम्भावित समस्या सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कटौती गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिन सकिने प्रबल सम्भावना छ । यसमा सरकारले बजेटमार्फत केही गरेको छ ।
साथै रूसी कम्पनी, युक्रिनी निकाय वा व्यक्ति वित्तीय नाकाबन्दीमा पर्दा नेपाली कम्पनीहरू प्रभावित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग परामर्श अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी असर पर्ने सम्भावना रहेछ भने त्यस्तो व्यापारिक सम्बन्ध तोड्न लगाउने, अन्यत्र मुलुकमा सार्न लगाउने— त्यो तयारीमा नेपाल भने चुक्नु हुँदैन ।