सप्तरी – अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ वर्षअघि ल्याइएका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमले ती जहाज व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई चारवटा विकल्प सुझाएको छ ।

निगमले जहाज खरिद गरिदिने अर्थ मन्त्रालयलाई पहिलो रायमा सबै जहाज चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिक इन्टरनेश्नल होल्डीङ कर्पाेरेसनलाई नै फिर्ता गर्न सकिने सुझाएको छ । ०६८ मंसिरमा दुई फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान बिक्रीका लागि एभिकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । एभिक चीन सरकारका उत्पादन अन्तर्राष्टिय बजारमा बिक्री गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो ।यदि यो विकल्प चीनले अस्वीकार गरेमा निगमले यी विमान बिक्रीका लागि टेण्डर गर्न सकिने जनाएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार, मूल्य ह्रास कट्टीपछि यी जहाजको गरिने मूल्यांकनका आधारमा जोसुकै स्वदेशी विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई बिक्री गर्न सकिने छ । यदि बिक्री गर्न नसकिए लिजमा दिन सकिने तेस्रो राय निगमले सुझाएको छ । अन्तिममा चौथो विकल्पका रुपमा निगमले आफूले अब खरिद गर्ने नयाँ जहाजका लागि यी विमानलाई नगद रुपैयाँको हिसाब (डाउन पेमेन्ट) मा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्नका लागि दिइएका यी चार सुझाव मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले यी सुझावमा मन्त्रालयको राय लेखेर चाँडै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने भनेको छ । ‘मन्त्रालय र निगमको राय अध्ययन गरेपछि अर्थले यी चार विकल्पमध्ये कुनै एउटामा जाने निर्णय दिन्छ वा मन्त्रिपरिषद् पठाउँछ अहिले भन्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै पाँचवटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गराइसकेका छन् । निगममा यी जहाज ल्याएर उडाउन ६ वर्षअघि योजना बनाउने तत्कालिन निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा यी घिमिरे पर्यटन मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले त्यसताका निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा थिए ।निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्णय सदर गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले तीनपटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्राचार गर्दै तेस्रोपटक निगमलाई नै जहाज व्यवस्थापनबारे राय मागेको थियो । त्यसै अनुसार निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले मंसिर ३ गते चार वटा रायसहित पर्यटनमार्फत अर्थलाई चारवटा राय दिएका हुन् ।निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई१२–ई विमान ०७१ पछि पटकपटक गरी ६ वटा जहाज उपलब्ध गराएको थियो । यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । तर, निगमले यी विमान उडाउँदा अत्याधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपुर्जा, तालिम असहयोग लगायतका आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा बेहोर्नु परको दाबी गर्दै आएको छ ।

निगमले १० पटक विभिन्न सुक्ष्म अध्ययन गरेको प्रतिवदेनको सार र १५ पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा यसै विषयमा यी जहाजबारे मात्रै छलफल भएको उल्लेख गर्दै साउन १६ पछि बाँकी रहेका ५ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको थियो । एउटा वाई १२ ई चैतमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई काम नलाग्ने भइसकेको छ ।