सप्तरी – सरकारले दुई वर्षदेखि गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका १३ सदस्यको निर्णय र स्वीकृतिमा दुई गैरसरकारी संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन गरेर वितरण गरेका थिए । पुस्तक प्रकाशन गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहकार्य विच्छेद गरेको घोषणा गर्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ती संस्थाले नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारसमेत उल्लंघन गरेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर जनाएको छ । यस्ता कार्य गर्ने संस्था र निकायसँग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट शैक्षिक कार्य गर्न/गराउन कुनै सिफारिससमेत नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

शुक्रबार आयोगका १३ सदस्यले दरबार हाईस्कुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । २०७५ असार ३२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २५ सदस्यीय आयोगले माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा पुगी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अनौपचारिक रूपमा प्रतिवेदन त्यतिबेलै बाहिरिएको थियो ।

सरकारले दुई वर्षसम्म प्रतिवेदन गुपचुप राखेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगका बहुमत सदस्यले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ५ सय थान पुस्तक नै तयार पारेर वितरण गरेका हुन् । मन्त्रालयले तीनै संस्थालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रतिवेदनकै अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सरकारको छाप र मन्त्रालयको नाम पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको बताए ।

‘सरकारले दुई वर्षसम्म लुकाएर चुप बस्यो, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा जस्तो प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, हुबहु प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन लुकाए भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, शिक्षा मन्त्रालय पनि प्रतिवेदन गुपचुप राख्न चाहँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।’

२०७५ सालमै सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिसकेको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर वितरण गर्दा प्रतिलिपि अधिकारको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यो सारा जनताले जान्न पाउनुपर्ने विषय हो, सार्वजनिक बहसमा जाओस् भनेर गैरसरकारी संस्थाको मद्दतले प्रकाशन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एउटै पुस्तक तयार पार्न ५ सय लाग्ने रहेछ, हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने काम भएन, शिक्षाकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सहयोग लिएका हौं ।’ सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए सशक्त ढंगले सामना गर्ने उनले बताए । ‘विज्ञहरूले दिएको सुझावमाथि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक बहसमा हुन पाउनुपर्छ, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए शिक्षा मन्त्रालयलाई नै नोक्सानी हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

एनसीईका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सूचनाको हकअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए पनि प्रतिवेदन उपलब्ध नभएपछि आयोगका सदस्यहरूको अनुमतिमा पुस्तक तयार पारिएको बताए । ‘सरकारले नै बनाएको आयोगका सदस्यले जे सामग्री उपलब्ध गराउनुभयो, जस्ताको त्यस्तै छापेका हौं, शिक्षा मन्त्रालयलाई नै सहयोग पुग्ने ठानेर पुस्तक छपाइ गरेका थियौं,’ उनले थपे, ‘कारबाहीका विरुद्ध कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन माग्दा शिक्षा मन्त्रालयले एनसीआईलाई आफूसँग नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जवाफ दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदन उतै होला भन्ने आशयको जवाफ पठाएको थियो ।

आयोगका अर्का सदस्य विद्यानाथ कोइराला सरकारले गर्नुपर्ने काम आयोगका सदस्य र गैरसरकारी संस्थाले गरेको बताउँछन् । ‘सरकारको रिपोर्ट जस्ताको त्यस्तै छापेको हो, निसान छाप र मन्त्रालयको नाम पुस्तककै ढाँचामा प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘एनजीओ/आईएनजीओलाई किन छाप्न दिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ, सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना रिपोर्ट एनजीओ/ आईएनजीओको सहयोगमा छापेको थुप्रो नजिर छन् ।’

प्रतिवेदन रोक्न र कार्यान्वयन गर्न नचाहने पक्षले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उचालेर कारबाहीको सिफारिस गर्न लागेको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘एकथरी मान्छे रोक्न लागेका थिए, सरकारले लाज पचाउन फेस सेभिङ मात्र गरेको हो, कारबाही नै गर्ने भए आयोगका सदस्यलाई पनि गर्नुपर्थ्यो,’ कोइरालाले भने ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरकारको छाप र मन्त्रालयको नाम अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाले प्रकाशन गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् ।

आयोगका सदस्यले सेवासुविधा लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति हुने एक सहसचिवले बताए । प्रतिवेदन तयार पार्न करिब २ करोड खर्च भएको छ । आयोगका १३ सदस्यले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसके पनि सुझावलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।